निर्वाचन आयोगको जरिवाना तिराउने निर्णयविरुद्ध मेयर शाहद्वारा सर्वोच्चमा रिट

तोकिएको मितिभित्र निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै आयोगले शाहलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सोही निर्णयविरुद्ध बालेन्द्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । सर्वोच्चले पुस २० गतेका लागि पेसी तोकेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार आयोगको एउटै निर्णयबाट देशभरका १ लाख २३ हजार व्यक्तिहरुलाई जरिवाना तिर्न भनेको र तीमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख शाहसँगै अन्य जनप्रतिनिधिहरू पनि छन् ।

'निर्वाचन आयोगले काठमाडौं महानगरका मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षसहित देशभरका १ लाख २३ हजार जनप्रतिनिधिहरुलाई जरिवाना तोकेको छ । यसमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको देखिन्छ,' उनले भने,'कानुनी आधार र प्रक्रिया संविधानसम्मत छैन भन्ने माग दाबीसहित हामीले रिट दायर गरेका हौं । '

उनले रिटमा भनेका छन्, 'म निवेदकले ३० दिने म्यादको अन्तिम दिनमा विदा परेमा त्यसको लगतै अड्डा खुलेको पहिलो दिनमा विवरण पेश गर्न सकिने कानूनी आधार रहेको हुँदा सोही बमोजिम खर्च विवरण पेश गरेको थिएँ । आयोगले महानगरपालिकाको नगर प्रमुख पदको उमेदवारले गर्न पाउने खर्चको हद रु. ७,५०,०००।– निर्धारण गरेको भए पनि म निवेदकले भने जम्मा रु. ३,९४,४८९।– मात्र खर्च गरी सोको विवरण कानून बमोजिम पेश गरेको थिएँ ।'

यस्तै शाहले रिटमा अगाडि भनेका छन्, 'निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगरेको भन्ने आधारमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिमको कारवाही गर्ने प्रयोजनको लागि भन्दै ०७९।४।३१ मा बैठक संख्या ९०/२०७९ बाट आयोगले स्पष्टीकरणको सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको रहेछ । आयोगले सो निर्णयको आधारमा सफाइ सहितको स्पष्टीकरण पेश गर्न भनी २०७९।५।१ मा ७ दिने सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशन गरेको थियो ।'