संविधान लत्याउँदै २४० सांसद राखिराख्ने सरकारी प्रस्ताव

ओलीले व्यंग्य गर्दै सोधे, ‘माओवादी मित्रहरु मान्नुहोला त ?’
कुलचन्द्र न्यौपाने/बसन्त बस्नेत

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले यसअघिका वार्ताहरुमा आक्कलझुक्कल उठाउँदै आएको प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फको सिट संख्या २४० नै कायम राख्नुपर्ने प्रस्ताव मंगलबार रोचक ढंगले वार्तामा प्रवेश गर्‍यो । तर मंगलबार भने त्यसलाई उठाएका थिए, देउवाले नभई कांग्रेसभित्र उनका प्रतिष्पर्धी नेता रामचन्द्र पौडेलले ।

पौडेलले यसअघिको २४० सिटको सट्टा नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएको १६५ सिट संख्याले क्षेत्र निर्धारण क्रममा अनावश्यक तनाव बढाउन सक्ने भन्दै अन्तरिम संविधान बमोजिमकै २४० सिटमा प्रत्यक्ष चुन्दा फरक नपर्ने, त्यसरी चुनिएर आउने प्रतिनिधि तल्लो सदनमा लगिनुपर्ने, बाकी समानुपातिक १६५ सांसदलाई चाहि राष्ट्रिय सभामा लगेर यस समस्याको छिनोफानो गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । ‘फ्रान्सजस्तो विकसित देशमा त भर्खरै राष्ट्रपतिले जनप्रतिनिधिको संख्या बढी भएको भन्दै कटौती गर्ने प्रस्ताव भर्खरै ल्याइसके,’ पौडेलले बैठकमा आफूले राखेको प्रस्ताव सुनाउदै भने, ‘हामी विकासशील देशमा चाहि किन धेरै चाहियो, यसलाई अब ठिक्क चाहिने गरी व्यवस्थापन गरौं ।’ पौडेलले यसो भन्दैगर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले मुन्टो हल्लाउदै समर्थन गरेका थिए ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यसको जवाफ रमाइलो पारामा दिए । ‘चुनिएर आउने प्रतिनिधिलाई लैजानुपर्ने त प्रतिनिधिसभामै हो, नामै प्रतिनिधिसभा । अनि समानुपातिकलाई जनताले सिधै चुन्ने पनि होइनन्,’ ओलीले संकेतमा भने, ‘तर यसमा माओवादी मित्रहरु मान्नुहोला ? समानुपातिक समावेशिताको मान्यता त उहाँहरुले स्थापित गर्नमा भूमिका खेलेको हो ।’ यसो भन्दै ओलीले सत्ता घटकभित्र मतभेद चर्काउने विन्दू पत्ता लगाएर उनीहरुतिरै फालिदिए । बैठकमा सहभागी एक एमाले नेताका अनुसार अनुसार, उनको दल संविधान निर्माणकै क्रममा संख्या घटाउन सुझाव दिए पनि अब संविधानबमोजिम अक्षरश: अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छ ।

तर कांग्रेस नेताहरुले भने प्रत्यक्ष चुनिएकाहरुलाई प्रतिनिधिसभामा राख्ने, बाँकीलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने यस्तो प्रस्ताव ओलीबाटै आएको दाबी गरेका छन् । नया संविधानले यसअघि संविधानसभाको ३३५ सिटको ठाउमा अब ११० समानुपातिक सिट कल्पना गरेको छ । 

निर्वाचन क्षेत्र तोक्न ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग’ बनाइसक्नुपर्ने भए पनि सरकारले ढिलाई गरिरहेको छ । संविधानसभाका लागि गरिएको व्यवस्था रुपान्तरित संसदमा २४० प्रत्यक्ष चुनिएका सांसद र ३३५ समानुपातिक गरी जम्मा ६०१ सांसद सिट छ ।  नयाँ संविधानले २४० संख्या घटाएर १६५ प्रत्यक्ष सिटमा झार्ने र ३३५ समानुपातिकलाई ११० सिटमा झारेर राख्ने भने पनि यो प्रस्तावले प्रवेश पाएपछि अब बहस नयाँ ढंगले अघि बढ्ने देखिएको छ ।

प्रकाशित : असार २७, २०७४ २२:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संविधान संशोधन प्रक्रियाबाट सरकार पछि हट्यो

 मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य  एमाले र राप्रपाबाट असहयोग भएको आरोप
ओली भन्छन् : सरकारले प्रतिपक्षीबाट सहयोग लिन सकेन/चाहेन  राजपा : हामीलाई बाहिर राख्न खोजियो
कुलचन्द्र न्यौपाने/बसन्त बस्नेत

काठमाडौं — दुई तिहाइ मत नपुग्ने भएपछि संविधान संशोधन विधेयकलाई तत्काल मतदानमा नलैजाने निर्णयमा सरकार पुगेको छ । मंगलबार बिहान एमालेसँगको बैठकपछि सरकार यस्तो निर्णयमा पुगेको हो । सरकारको यस्तो निर्णयप्रति आक्रोशित हुँदै साँझ राजपा नेताहरू बालुवाटार गएका थिए । तर सत्तापक्षले आफैं विवश रहेको बताएपछि फर्कंदा उनीहरूको स्वर मत्थर भएको थियो ।

मंगलबार बिहान एमालेसँग वार्तापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुई तिहाइ नपुग्ने भएपछि अब संविधान संशोधनको सट्टा मन्त्रिपरिषद् विस्तार पहिले हुने बताएका थिए । देउवाको यस्तो भनाइ सुनेर क्रुद्ध राजपा अध्यक्षमण्डलका नेता राजेन्द्र महतोले ‘सरकारले आफूहरूलाई प्रक्रियाभन्दा बाहिर राख्न अनेक निहुँ बनाइरहेको’ आरोप लगाए । तर बालुवाटारबाट फर्कंदा उनै महतोले भने, ‘संशोधन पारित गर्न सरकारले प्रयास जारी राख्छौं भनेको छ, हामीले पनि ठिकै छ, हामी पनि आफ्नोतर्फबाट प्रयास गरौंला भनेर फर्कियौं, आज सामान्य कुराकानी भएको छ ।’

राजपाका नेताहरूले यसअघि संविधान संशोधन पारित हुने गरी तत्काल अघि बढाउन सत्तारूढ शीर्ष नेताहरूलाई दबाब दिँदै आएका थिए । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमालेको असहयोग नै कारक देखाएपछि महतो मात्रै होइन, अन्य राजपा नेताहरूले उल्टै ढाडस दिएका थिए, ‘एमालेसँग हामी पनि कुरा गरौंला ।’ तीन दिनअघि बालुवाटारमा उही सहमति गरी फर्केका सत्ता घटक र राजपा नेताहरूबीचको वार्ता मंगलबार पनि ठोस नतिजामुखी रहेन । सरकार प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसमेतको समर्थनमा संविधान संशोधन गर्ने प्रयास सम्भव नभएपछि ऊबाहेक पनि दुई तिहाइ पुर्‍याउने कसरतमा जुटेको थियो । तर, राप्रपा नै संशोधनको पक्षमा एकढिक्का नहुने थाहा पाएपछि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक तत्काल स्थगन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । यद्यपि बेलुकी राजपासित देउवाले २–४ दिनभित्रै विधेयक टुंग्याउन प्रयास गर्ने आश्वासन दिएर फर्काउन सफल भए ।

संसद्मा राप्रपाको ३७ सिट छ । राप्रपा एकढिक्का हुँदा दुई तिहाइ पुग्न ४ सांसद नपुग्ने सरकार पक्षको दाबी थियो । ‘राप्रपा एकमत देखिएको भए अपुग संख्या हामीले जुटाइसकेका थियौं,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘तर राप्रपा नै एकढिक्का नहुने भएपछि तत्काल संविधान संशोधनको विधेयक अघि नबढ्ने भयो ।’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राप्रपा नेताहरूसंँग पटक–पटक गरेको संवादका आधारमा सरकार दुई तिहाइ मत पुर्‍याउन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

प्रतिपक्षी एमालेले भने कांग्रेसले आफ्नो दललाई मधेसविरोधी चित्रित गर्दै राजपालाई चुनावमा आउनबाट रोक्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएको छ । मंगलबार बिहानको वार्तामा अध्यक्ष केपी अ‍ोलीले भने, ‘हामी राजनीतिक गतिरोध टुंग्याऔं भनेर भनिरहेका छौं, आवश्यक सहयोग गर्न तयार छौं, तर सरकारले प्रतिपक्षीको सहयोग लिन त सकेन नै, लिनुपर्ने आवश्यकता पनि महसुस गरेन ।’ कांग्रेसले राजपालाई आफ्नो चुनावी फाइदाका लागि प्रक्रियाभन्दा बाहिर राख्न खोजेको आरोप राजपाकै नेताहरूले लगाउन थालेका छन् । ‘आन्दोलनका बेला एमाले नेतृत्व मधेसविरोधी देखिएकाले हाम्रो आक्रोश एमालेतिर थियो, तर अहिले त्यसलाई आफ्नो फाइदाका लागि कांग्रेसले प्रयोग गर्न थालेको देखियो,’ राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले यसअघि कान्तिपुरसँग भने, ‘आक्रोश अब कांग्रेसतिर सर्दै गएको छ ।’

एमाले संसदीय दल उपनेता सुवास नेम्बाङले सत्तापक्षले राजनीतिक सहमतिको कुरा गरिरहेको, तर वार्तामा कुनै ठोस प्रस्तावबिनै आउने गरेको भन्दै आलोचना गरे । उनले चुनावका कार्यक्रम चल्दाचल्दै कुनै राजनीतिक निर्णय गर्न नपाइने भए पनि स्थानीय तहको संख्या वृद्धिको विषय आइरहेको भन्दै सरकारले ‘बाहिर गरेका सहमति’ एमालेले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जवाफ दिएको बैठकपछि बताए ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य
संविधान संशोधन विधेयक तत्काल अघि नबढ्ने भएपछि मंगलबारबाटै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य थालेका छन् । उनले तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच गठित कार्यदललाई जिम्मेवारी दिएका हुन् । कार्यदलमा कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधि र रमेश लेखक छन् भने माओवादी केन्द्रबाट उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र नेता वर्षमान पुन छन् । यसअघि दुई तिहाइ समर्थन जुटाउन प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालबीच संविधान संशोधनपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गरी सहमति भएको थियो । बिहान बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धन र एमालेबीच भएको छलफलपछि सरकारले तत्काल संविधान संशोधन विधेयकलाई अघि नबढाउने र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको हो ।

कार्यदल सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस नेता निधिले दुई तिहाइ नपुग्ने भएपछि संविधान संशोधनको विधेयक तत्काल अघि नबढाइने जानकारी दिए । ‘संविधान संशोधनमा दुई तिहाइ तत्काल नपुग्ने भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार अब केही दिनमै हुन्छ,’ निधिले कान्तिपुरसँग भने । केही दिनअघि बसेको राप्रपाको संसदीय दलको बैठकले संविधान संशोधनको पक्षमा निर्णय लिन नसकेपछि सरकारले प्रतिपक्षको सहयोगबिना दुई तिहाइ मत पुर्‍याउन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । गत वैशाख १७ गते पनि राप्रपाका १० सांसद विपक्षमा उभिने जनाउ दिएपछि सरकारले संविधान संशोधन विधेयकलाई मतदानमा लगेको थिएन ।

‘राप्रपा एकढिक्का भएको अवस्थामा एमालेबाहेक पनि दुई तिहाइ पुग्ने अवस्था छ,’ निधिले भने, ‘उहाँहरूले सबैको मत आउँछ त भन्नुभएको छ । तर हामीलाई शंका छ ।’ दुई तिहाइ पुर्‍याउनका लागि सरकारले एकसिटे साना दललाई समेत मन्त्री दिने तयारी गरेको थियो । तर, अब साना सबै दलले मन्त्री नपाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री चुनावमा मतदान गरेको राप्रपालाई उपप्रधानबाहेक चार मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ । तर, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्रै कतिपय नेताहरूले संविधान संशोधन विधेयकमा एकमत नहुने भएपछि राप्रपालाई सरकारमा ल्याउनुको औचित्य नरहेको बताउन थालेका छन् ।

दुई तिहाइ मत नपुग्ने भएपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले २० मन्त्रालयमा भागबन्डा गरी मिलाउने तयारी गरेका छन् । कांग्रेसले १२ र माओवादी केन्द्रले ८ मन्त्रालय लिने गरी सहमति जुटाउने प्रयास भएको बालुवाटार स्रोतले बतायो । तर, माओवादी केन्द्रले भने ९ मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । ‘कति राजनीतिक दललाई सरकारमा ल्याउने भन्ने टुंगो लागेपछि कुन–कुन मन्त्रालय क–कसले पाउने भन्ने टुंगो एकैछिनमा लाग्छ,’ स्रोतले भन्यो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालयको संख्याबारे कार्यदलस्तरमा सहमति जुट्न नसकेपछि त्यसलाई टुंग्याउन प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई जिम्मा दिइएको छ ।

प्रकाशित : असार २७, २०७४ २१:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्