संविधान लत्याउँदै २४० सांसद राखिराख्ने सरकारी प्रस्ताव

पौडेलले यसअघिको २४० सिटको सट्टा नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएको १६५ सिट संख्याले क्षेत्र निर्धारण क्रममा अनावश्यक तनाव बढाउन सक्ने भन्दै अन्तरिम संविधान बमोजिमकै २४० सिटमा प्रत्यक्ष चुन्दा फरक नपर्ने, त्यसरी चुनिएर आउने प्रतिनिधि तल्लो सदनमा लगिनुपर्ने, बाकी समानुपातिक १६५ सांसदलाई चाहि राष्ट्रिय सभामा लगेर यस समस्याको छिनोफानो गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । ‘फ्रान्सजस्तो विकसित देशमा त भर्खरै राष्ट्रपतिले जनप्रतिनिधिको संख्या बढी भएको भन्दै कटौती गर्ने प्रस्ताव भर्खरै ल्याइसके,’ पौडेलले बैठकमा आफूले राखेको प्रस्ताव सुनाउदै भने, ‘हामी विकासशील देशमा चाहि किन धेरै चाहियो, यसलाई अब ठिक्क चाहिने गरी व्यवस्थापन गरौं ।’ पौडेलले यसो भन्दैगर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले मुन्टो हल्लाउदै समर्थन गरेका थिए ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यसको जवाफ रमाइलो पारामा दिए । ‘चुनिएर आउने प्रतिनिधिलाई लैजानुपर्ने त प्रतिनिधिसभामै हो, नामै प्रतिनिधिसभा । अनि समानुपातिकलाई जनताले सिधै चुन्ने पनि होइनन्,’ ओलीले संकेतमा भने, ‘तर यसमा माओवादी मित्रहरु मान्नुहोला ? समानुपातिक समावेशिताको मान्यता त उहाँहरुले स्थापित गर्नमा भूमिका खेलेको हो ।’ यसो भन्दै ओलीले सत्ता घटकभित्र मतभेद चर्काउने विन्दू पत्ता लगाएर उनीहरुतिरै फालिदिए । बैठकमा सहभागी एक एमाले नेताका अनुसार अनुसार, उनको दल संविधान निर्माणकै क्रममा संख्या घटाउन सुझाव दिए पनि अब संविधानबमोजिम अक्षरश: अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छ ।

तर कांग्रेस नेताहरुले भने प्रत्यक्ष चुनिएकाहरुलाई प्रतिनिधिसभामा राख्ने, बाँकीलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने यस्तो प्रस्ताव ओलीबाटै आएको दाबी गरेका छन् । नया संविधानले यसअघि संविधानसभाको ३३५ सिटको ठाउमा अब ११० समानुपातिक सिट कल्पना गरेको छ । 

निर्वाचन क्षेत्र तोक्न ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग’ बनाइसक्नुपर्ने भए पनि सरकारले ढिलाई गरिरहेको छ । संविधानसभाका लागि गरिएको व्यवस्था रुपान्तरित संसदमा २४० प्रत्यक्ष चुनिएका सांसद र ३३५ समानुपातिक गरी जम्मा ६०१ सांसद सिट छ ।  नयाँ संविधानले २४० संख्या घटाएर १६५ प्रत्यक्ष सिटमा झार्ने र ३३५ समानुपातिकलाई ११० सिटमा झारेर राख्ने भने पनि यो प्रस्तावले प्रवेश पाएपछि अब बहस नयाँ ढंगले अघि बढ्ने देखिएको छ ।