संविधान संशोधन प्रक्रियाबाट सरकार पछि हट्यो

 मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य  एमाले र राप्रपाबाट असहयोग भएको आरोप
ओली भन्छन् : सरकारले प्रतिपक्षीबाट सहयोग लिन सकेन/चाहेन  राजपा : हामीलाई बाहिर राख्न खोजियो
कुलचन्द्र न्यौपाने/बसन्त बस्नेत

काठमाडौं — दुई तिहाइ मत नपुग्ने भएपछि संविधान संशोधन विधेयकलाई तत्काल मतदानमा नलैजाने निर्णयमा सरकार पुगेको छ । मंगलबार बिहान एमालेसँगको बैठकपछि सरकार यस्तो निर्णयमा पुगेको हो । सरकारको यस्तो निर्णयप्रति आक्रोशित हुँदै साँझ राजपा नेताहरू बालुवाटार गएका थिए । तर सत्तापक्षले आफैं विवश रहेको बताएपछि फर्कंदा उनीहरूको स्वर मत्थर भएको थियो ।

मंगलबार बिहान एमालेसँग वार्तापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुई तिहाइ नपुग्ने भएपछि अब संविधान संशोधनको सट्टा मन्त्रिपरिषद् विस्तार पहिले हुने बताएका थिए । देउवाको यस्तो भनाइ सुनेर क्रुद्ध राजपा अध्यक्षमण्डलका नेता राजेन्द्र महतोले ‘सरकारले आफूहरूलाई प्रक्रियाभन्दा बाहिर राख्न अनेक निहुँ बनाइरहेको’ आरोप लगाए । तर बालुवाटारबाट फर्कंदा उनै महतोले भने, ‘संशोधन पारित गर्न सरकारले प्रयास जारी राख्छौं भनेको छ, हामीले पनि ठिकै छ, हामी पनि आफ्नोतर्फबाट प्रयास गरौंला भनेर फर्कियौं, आज सामान्य कुराकानी भएको छ ।’

राजपाका नेताहरूले यसअघि संविधान संशोधन पारित हुने गरी तत्काल अघि बढाउन सत्तारूढ शीर्ष नेताहरूलाई दबाब दिँदै आएका थिए । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमालेको असहयोग नै कारक देखाएपछि महतो मात्रै होइन, अन्य राजपा नेताहरूले उल्टै ढाडस दिएका थिए, ‘एमालेसँग हामी पनि कुरा गरौंला ।’ तीन दिनअघि बालुवाटारमा उही सहमति गरी फर्केका सत्ता घटक र राजपा नेताहरूबीचको वार्ता मंगलबार पनि ठोस नतिजामुखी रहेन । सरकार प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसमेतको समर्थनमा संविधान संशोधन गर्ने प्रयास सम्भव नभएपछि ऊबाहेक पनि दुई तिहाइ पुर्‍याउने कसरतमा जुटेको थियो । तर, राप्रपा नै संशोधनको पक्षमा एकढिक्का नहुने थाहा पाएपछि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक तत्काल स्थगन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । यद्यपि बेलुकी राजपासित देउवाले २–४ दिनभित्रै विधेयक टुंग्याउन प्रयास गर्ने आश्वासन दिएर फर्काउन सफल भए ।

संसद्मा राप्रपाको ३७ सिट छ । राप्रपा एकढिक्का हुँदा दुई तिहाइ पुग्न ४ सांसद नपुग्ने सरकार पक्षको दाबी थियो । ‘राप्रपा एकमत देखिएको भए अपुग संख्या हामीले जुटाइसकेका थियौं,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘तर राप्रपा नै एकढिक्का नहुने भएपछि तत्काल संविधान संशोधनको विधेयक अघि नबढ्ने भयो ।’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राप्रपा नेताहरूसंँग पटक–पटक गरेको संवादका आधारमा सरकार दुई तिहाइ मत पुर्‍याउन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

प्रतिपक्षी एमालेले भने कांग्रेसले आफ्नो दललाई मधेसविरोधी चित्रित गर्दै राजपालाई चुनावमा आउनबाट रोक्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएको छ । मंगलबार बिहानको वार्तामा अध्यक्ष केपी अ‍ोलीले भने, ‘हामी राजनीतिक गतिरोध टुंग्याऔं भनेर भनिरहेका छौं, आवश्यक सहयोग गर्न तयार छौं, तर सरकारले प्रतिपक्षीको सहयोग लिन त सकेन नै, लिनुपर्ने आवश्यकता पनि महसुस गरेन ।’ कांग्रेसले राजपालाई आफ्नो चुनावी फाइदाका लागि प्रक्रियाभन्दा बाहिर राख्न खोजेको आरोप राजपाकै नेताहरूले लगाउन थालेका छन् । ‘आन्दोलनका बेला एमाले नेतृत्व मधेसविरोधी देखिएकाले हाम्रो आक्रोश एमालेतिर थियो, तर अहिले त्यसलाई आफ्नो फाइदाका लागि कांग्रेसले प्रयोग गर्न थालेको देखियो,’ राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले यसअघि कान्तिपुरसँग भने, ‘आक्रोश अब कांग्रेसतिर सर्दै गएको छ ।’

एमाले संसदीय दल उपनेता सुवास नेम्बाङले सत्तापक्षले राजनीतिक सहमतिको कुरा गरिरहेको, तर वार्तामा कुनै ठोस प्रस्तावबिनै आउने गरेको भन्दै आलोचना गरे । उनले चुनावका कार्यक्रम चल्दाचल्दै कुनै राजनीतिक निर्णय गर्न नपाइने भए पनि स्थानीय तहको संख्या वृद्धिको विषय आइरहेको भन्दै सरकारले ‘बाहिर गरेका सहमति’ एमालेले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जवाफ दिएको बैठकपछि बताए ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य
संविधान संशोधन विधेयक तत्काल अघि नबढ्ने भएपछि मंगलबारबाटै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य थालेका छन् । उनले तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच गठित कार्यदललाई जिम्मेवारी दिएका हुन् । कार्यदलमा कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधि र रमेश लेखक छन् भने माओवादी केन्द्रबाट उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र नेता वर्षमान पुन छन् । यसअघि दुई तिहाइ समर्थन जुटाउन प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालबीच संविधान संशोधनपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गरी सहमति भएको थियो । बिहान बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धन र एमालेबीच भएको छलफलपछि सरकारले तत्काल संविधान संशोधन विधेयकलाई अघि नबढाउने र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको हो ।

कार्यदल सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस नेता निधिले दुई तिहाइ नपुग्ने भएपछि संविधान संशोधनको विधेयक तत्काल अघि नबढाइने जानकारी दिए । ‘संविधान संशोधनमा दुई तिहाइ तत्काल नपुग्ने भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार अब केही दिनमै हुन्छ,’ निधिले कान्तिपुरसँग भने । केही दिनअघि बसेको राप्रपाको संसदीय दलको बैठकले संविधान संशोधनको पक्षमा निर्णय लिन नसकेपछि सरकारले प्रतिपक्षको सहयोगबिना दुई तिहाइ मत पुर्‍याउन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । गत वैशाख १७ गते पनि राप्रपाका १० सांसद विपक्षमा उभिने जनाउ दिएपछि सरकारले संविधान संशोधन विधेयकलाई मतदानमा लगेको थिएन ।

‘राप्रपा एकढिक्का भएको अवस्थामा एमालेबाहेक पनि दुई तिहाइ पुग्ने अवस्था छ,’ निधिले भने, ‘उहाँहरूले सबैको मत आउँछ त भन्नुभएको छ । तर हामीलाई शंका छ ।’ दुई तिहाइ पुर्‍याउनका लागि सरकारले एकसिटे साना दललाई समेत मन्त्री दिने तयारी गरेको थियो । तर, अब साना सबै दलले मन्त्री नपाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री चुनावमा मतदान गरेको राप्रपालाई उपप्रधानबाहेक चार मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ । तर, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्रै कतिपय नेताहरूले संविधान संशोधन विधेयकमा एकमत नहुने भएपछि राप्रपालाई सरकारमा ल्याउनुको औचित्य नरहेको बताउन थालेका छन् ।

दुई तिहाइ मत नपुग्ने भएपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले २० मन्त्रालयमा भागबन्डा गरी मिलाउने तयारी गरेका छन् । कांग्रेसले १२ र माओवादी केन्द्रले ८ मन्त्रालय लिने गरी सहमति जुटाउने प्रयास भएको बालुवाटार स्रोतले बतायो । तर, माओवादी केन्द्रले भने ९ मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । ‘कति राजनीतिक दललाई सरकारमा ल्याउने भन्ने टुंगो लागेपछि कुन–कुन मन्त्रालय क–कसले पाउने भन्ने टुंगो एकैछिनमा लाग्छ,’ स्रोतले भन्यो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालयको संख्याबारे कार्यदलस्तरमा सहमति जुट्न नसकेपछि त्यसलाई टुंग्याउन प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई जिम्मा दिइएको छ ।

प्रकाशित : असार २७, २०७४ २१:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ

कुलचन्द्र न्यौपाने/बसन्त बस्नेत

काठमाडौं — मुख्य सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याउन भइरहेको ढिलाइले मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै एक साता लम्बिने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शपथ लिएकै दिन आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आकर्षक मन्त्रालय लिन भइरहेको तानातानले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।

मुख्य सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याउन भइरहेको ढिलाइले मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै एक साता लम्बिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शपथ लिएकै दिन आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आकर्षक मन्त्रालय लिन भइरहेको तानातानले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।

देउवाले मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याउन आफ्नो पार्टीबाट नेता विमलेन्द्र निधि र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई जिम्मेवारी दिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार अनौपचारिक तहमा कांग्रेसले ११ र माओवादी केन्द्रले ९ मन्त्रालय लिने समझदारी बने पनि कुन–कुन भन्ने अझै टुंगो लागिसकेको छैन । ३० मन्त्रालयमध्ये कांग्रेस र माओवादीले कम्तीमा २० मन्त्रालय लिने भएका छन् । राप्रपा र विजयकुमार गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकका लागि ८ मन्त्रालय र अन्य सानालाई दुई मन्त्रालय दिने तयारी मुख्य सत्ता घटकको छ ।

सत्ता घटकभित्रै राप्रपालाई संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित भएपछि मात्रै सरकारमा लैजानुपर्ने दबाब छ । संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने विषयमा राप्रपाभित्रै मतान्तर भएकाले यस्तो दबाब आएको हो । सरकारले डेढ महिनाअघि नै संविधान संशोधन विधेयक मतदानमा लैजान खोज्दा राप्रपाका १० सांसद अनुपस्थित हुने भएपछि रोकिएको थियो । सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधन विधेयकमै विभाजित देखिएको राप्रपालाई सरकारमा लैजाने/नलैजाने भन्नेमा अहिले पनि सत्तारूढ दलभित्रै एकमत छैन । राप्रपालाई सरकारमा नलगिए कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले थप केही मन्त्रालय लिनेछन् ।

निधिले असमझदारीका कारण नभई चुनावका कारणले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको बताए । अब एक/दुई दिनको छलफलमा सबै टुंगिने उनले बताए ।
मन्त्रालय टुंग्याउने विषयमा निधि र महराबीच आइतबार टेलिफोनमा कुराकानी भएको थियो । तर, महरा आइतबारदेखि नै भारत भ्रमणमा गएकाले लामो छलफल हुन सकेन । ‘महराजी २० गते फर्कनुहुन्छ, त्यसपछि मन्त्रालयको भागबन्डालगायत विषय टुंगो लाग्छ,’ निधिले भने ।

यसअघि कांग्रेसले शिक्षा मन्त्रालयमा उपप्रधानसहित गोपालमान श्रेष्ठ, अर्थमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र श्रम तथा वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयमा फरमुल्लाह मन्सुरलाई पठाएको छ । माओवादी केन्द्रले उपप्रधानसहित परराष्ट्रमा महरा, गृहमा जनार्दन शर्मा र सहरी विकास मन्त्राल्यमा प्रभु साहलाई पठाएको छ । कांग्रेसले रक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय पाउने पक्कापक्की छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसले लिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र माओवादीले लिएको ऊर्जा मन्त्रालय यस पटक पनि यथावत् नै लिने समझदारी दुई दलबीच छ । अन्य अधिकांश मन्त्रालय साटफेर गर्ने गरी सत्ता घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच छलफल जारी छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यसबारे आफ्नो पार्टीमा खासै तयारी हुन नपाएको उल्लेख गर्दै भने, ‘अध्यक्षले मलाई २० वा २१ गते बिहानभित्र आवश्यक तयारी गरौंला भन्नुभएको छ । थपिएका नयाँ मन्त्रीको शपथग्रहण २१ गते नै हुन सक्छ भन्ने जानकारी पाएको छु ।’ तर, कांग्रेस नेता निधिले महरा फर्केपछि मात्रै मन्त्रालयको टुंगो लाग्ने भएकाले २१ गते नै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सम्भावना कम रहेको जनाए ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट स्रोतले भने गृह, परराष्ट्रसहित महत्त्वपूर्ण मन्त्रीमा पार्टीले यसअघि नै आफ्ना नेता पठाइसकेकाले अब बाँकी मन्त्रीका लागि खासै लामो तयारी गर्नु नपर्ने जनायो । यसअघि दाहाललाई बालुवाटारमा भेटदै प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल गरेका थिए ।

कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्री देउवालाई आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन हम्मेहम्मे परेको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षीय नेताहरूले न्यूनतम ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्रीको संख्या पाउनुपर्ने माग राखेपछि देउवा अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । सोमबार महामन्त्री शशांक कोइराला अमेरिकाबाट फर्केपछि आन्तरिक भागबन्डा मिलाउनेबारे छलफल थाल्ने स्रोतले बतायो । पौडेल पक्षले आफूहरूले पाउने संख्या र मन्त्रालय किटान नभएका कारण यसअघि कसैलाई पनि मन्त्री पठाएको छैन । स्थानीय तहको चुनावको समीक्षा र मन्त्रिपरिषदको विस्तारलाई लिएर पौडेल पक्षको आइतबार छुट्टै भेला बसेको थियो । पौडेल पक्षीय नेता मीनेन्द्र रिजालले दोस्रो चरणको चुनावको परिणामबारे विभिन्न कोणबाट छलफल भए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका बारेमा भने कुराकानी नभएको बताए । रिजालले प्रधानमन्त्रीबाट कुराकानी भइनसकेका कारण त्यसबारे छलफल नभएको बताउँदै भने, ‘चुनावको मत परिणाम आइसकेपछि त्यसबारे गम्भीर समीक्षा गर्ने भन्दै उठियो ।’

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीभित्रै पौडेल पक्षलाई ३, खुमबहादुर खडका पक्षलाई एक र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षलाई एक मन्त्री दिने गरी मिलाउने तयारी गरेका छन् । तर पौडेल पक्षले ३ मन्त्रीमा मात्रै चित्त नबुझाउने भएको छ । ‘हामी कुनै पनि हालतमा ३ संख्यामा चित्त बुझाउनेवाला छैनौं,’ पौडेल पक्षीय एक नेताले भने, ‘११ संख्या पार्टीले पाउने हो भने हामीले न्यूनतम ४ या ५ पाउनुपर्छ ।’

प्रकाशित : असार १९, २०७४ ०७:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्