दाहाल राखिराख्ने ओलीको ‘अन्तर्य’

कुलचन्द्र न्यौपाने/बसन्त बस्नेत

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका दस महिने सत्ता अवधिभरि असहयोग गरेको प्रतिपक्षी एमाले घुमाउरो ढंगले किन अन्तिम घडीमा उनलाई राखिराख्ने रणनीतिमा पुग्यो ? मंगलबार दिनभरि संसद परिसरको मुख्य चासो यसै वरिपरि केन्द्रित थियो ।

ओली तिनै नेता हुन्, जसले दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘षड्यन्त्र’ आफू सत्ताबाट बाहिरिएको भन्दै निरन्तर आक्रमणरत थिए । पछिल्ला केही दिनयता उनी त्यो तीर देउवातिर मात्रै सोझ्याइरहेका छन्, अनि दाहालसँग नरम नीति अख्तियार गरेका छन् ।

यस बीचमा देउवाले सत्ताका लागि जति हतारो देखाए, प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले अध्यक्ष ओली उनलाई उनलाई रोक्न र दाहाललाई राखिराख्न त्यति नै तल्लिन देखिन्छन् । बुधबार एमालेले संसद चल्न नदिनुका पछि आवरणमा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय भएपनि भित्री पाटो सत्ताको रस्साकस्सी नै मुख्य कारण देखियो । एमाले दोस्रो चरणको चुनावअघि सरकार बदल्नु उचित नहुने भन्दै देउवा रोक्ने चाहनामा छ, जसलाई अध्यक्ष ओली आफैले मंगलबार दिउसो पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रष्टै राखे । एकातिर एमालेले चुनावका बेला सत्ता परिवर्तनले राम्रो सन्देश नजाने ठहरमा छ, अर्कातिर देउवा प्रधानमन्त्री बनेमा दोस्रो चरणको चुनावी मनोविज्ञानलाई असर पार्ने बुझाई एमालेभित्र देखिन्छ ।

कांग्रेस नेता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशरणशरण महत चुनावलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्य भन्दा पनि बर्तमान कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भत्काएर एमाले गठबन्धनमा सरकार बनाउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्य एमाले अध्यक्ष ओलीमा देखिएको बताउँछन् । ‘एमाले धेरैअघि देखि नै कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन भत्काएर आफू सरकारमा आउन प्रयासमा छ,’ महतले भने, ‘स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णयलाई निहुँ बनाएर बर्तमान सरकार गठबन्धन भत्काउन सकिन्छ कि भन्ने धुनमा एमाले देखिन्छ ।’ एमाले प्रचार विभागले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एमाले ओलीले देउवालाई २०/२२ दिन पनि पर्खन नसक्ने भन्दै सत्ताभोगीको आरोप लगाएका थिए । दुई चरणमा चुनाव भएपनि एउटै तहको चुनाव भएकाले जेठ ३१ अघि सरकार बदल्न नमिल्ने तर्क ओलीको थियो ।

ओलीकै तर्कजस्तै कांग्रेसभित्रै बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष पनि जेठ ३१ को चुनाव अघि सरकार बदल्न नहुने पक्षमा छ । पौडेल पक्ष दोस्रो चरणको चुनावअघि सरकार बदल्दा कांग्रेसप्रति गलत सन्देश जाने भन्दै जेठ ३१ सम्म दाहाल नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छ । पौडेल पक्षको सोमबार अनामनगरमा बसेको बैठकले पनि दोस्रो चरणको चुनावअघि सरकार बदल्दा पार्टीको स्थिती झनै कमजोर हुने निचोड निकालेको थियो । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले एउटै तहको चुनाव गराउन दुईटा सरकार विश्वमै नबनेको दावी गर्दै यसलाई पार्टीलाई क्षति पुग्ने बताए । ‘प्रचण्डले सरकार छाडे पनि अर्को सरकार बन्न दश दिनजति लाग्छ, प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएर मात्रै भएन, को गृहमन्त्री बन्ने ? को रक्षा मन्त्री बन्ने ? कसले कति मन्त्रालय लिने भन्ने विवाद सुरु हुन्छ,’ कोइरालाले थपे, ‘यहिँ बजेटमा ल्याउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता पनि छ । यस्तो बेला सरकार परिवर्तनतिर होइन, जेठ ३१ को चुनावतिर कांग्रेसले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ ।’

कांग्रेसभित्रकै अन्तरविरोधको बलमा एमाले अध्यक्ष ओली दाहाल नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरतामा जोडबलले लागेका हुन् । यसभित्र ओलीको तत्कालिन चाहना मधेसमा कांग्रेसको प्रभावलाई रोक्नु हो । अर्को बर्तमान सत्तासमिकरण भत्काएर आफ्नो दलसम्मिलित गठबन्धन निर्माण गर्ने उद्देश्य हो । कांग्रेस नेता महतले ओलीको यस्तो उद्देश्य पुरा नहुने बताए । ‘अहिलेको समिकरण ब्रेक गरेर आफ्नै दलको गठबन्धनमा सरकार बनाउन सकिन्छ कि भनेर ओलीजी केही समयदेखिनै लाग्दै आउनु भएको छ’ महतले भने,‘आज संसद चल्न दिन्नौं भन्नु त्यसैका लागि प्रयास हो ।’

मंगबलार विहान भएको बालुवाटार बैठकमा ओली तुलानात्मक रुमपा नरम थिए । उनले त्यहाँ सरकारको कुरा उठाएका थिएनन् । उनको मुख्य आपत्ति स्थानीय तहको संख्या थप्दा आफ्नो दललाई वाईपास गरेर निर्णय गरिएको प्रति थियो । प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनलाई समेत छाडेर २३ वटा स्थानीय तहको संख्या थप्दा चुनावमा मधेस केन्द्रित दलहरु आउँछन भने तपाईले त झन स्वागत गर्नुपर्ने हो भन्दै ओलीलाई मनाउन प्रयास गरेका थिए । ओलीले विहानको बैठकमा संसद अवरोध गर्ने आसयसम्म व्यक्त गरेका थिएनन् । प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेको बजेटसम्वन्धी सरोकारलाई एउटा पनि नयाँ कार्यक्रम समावेश नगर्ने बचन दिदै आश्वस्त पारेका थिए । त्यसपछि ओली नरम बनेका थिए । 

माओवादी केन्द्रले भने बुधबारमात्रै दाहाललाई राजीनामा गर्न हेडक्वार्टर बैठकमार्फत् सुझाए पनि उनले देउवासँगको समझदारीअनुरुप अब ढिला नगर्ने जनाउ दिदै मंगलबारै संसदमा सम्बोधन गर्ने योजना बनाएका थिए । उनीसँग सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने विकल्प रहे पनि आफू संसदबाटै चुनिएकाले संसदमै उभिएर राजीनामा बारे जानकारी गराउन पाउनुपर्ने दाहाल मत रहेको उनी निकटस्थले सुनाए । त्यसै बमोजिम तीन दलको बैठकलगत्तै मन्त्रिपरिषको बैठक बस्यो । मन्त्रिपरिषको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबारकै संसदलाई सम्वोधन गरेर राजीनामा दिने औपचारिक रुपमा जानकारी गराए । बालुवाटारमा अन्तिम मन्त्रिपरिषको बैठक भन्दै तश्वीरसमेत खिचियो । यो घट्नालगतै ओली एकाएक आक्रमक बन्न पुगेका हुन् । 

‘दाहालले आजै राजिनामा दिनुपर्छ भनेर शेरबहादुर दाईले भनेको पनि होइन । प्रधानमन्त्री आफैले भद्र समझदारी पालना गर्छु, अब धेरै अन्यौलमा राख्दिन । आजै संसद्लाई सम्वोधन गरेर राजीनामा दिन्छु भनी जानकारी गराउनु भएको हो,’ महतले थपे, ‘त्यसपछि ओलीजी एकाएक अराजनीतिक ढंगले प्रस्तुत हुनुभयो । प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्छु भन्दा पनि बोल्न नपाउने ? यो त अति नै भयो ।’ 

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७४ ०१:००
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एमाले त मान्यो, मधेसी दल मान्लान् ?

कुलचन्द्र न्यौपाने/बसन्त बस्नेत

काठमाडौं — संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर सत्ता घटक र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच बुधबार दिनभर चर्काचर्की पर्‍यो । मधेसी घटकसँग वैशाख ९ गते संशोधन विधेयक अनुमोदन गर्दै स्थानीय चुनावसम्म जाने मार्गचित्रमा सरकारले सहमति गरे पनि एमालेले उक्त सहमतिमा खोट रहेको जिकिर गरेपछि तिक्तता बढ्न पुगेको थियो ।

संसदको प्रक्रिया नै अवरुद्ध गरी संशोधन विधेयक पारित हुन नदिने रणनीतिमा प्रमुख प्रतिपक्ष उत्रिएपछि वैशाख ३१ गते चुनाव हुने/नहुने भन्नेमै अन्योल देखिन थालेको थियो । प्रदेश नं २ र ५ का केही जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने गरी सत्ता घटक र राजपा तथा फोरमबीच वैशाख ९ गतेको सहमतिबाट सत्ता घटक फिर्ता भएपछि एमालेसँग सहमति भएको हो । स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय फिर्ता लिएपछि अहिले एमाले त संसद् खुलाउन सहमत भयो तर मधेसी घटकहरू सरकारसँग क्रुद्ध भएका छन् ।

संविधान संशोधन गरी चुनावमा जाने सहमति खोज्न बुधबार संसद् भवन बानेश्वरमा सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षी एमालेका शीर्ष नेतृत्वबीच भएको छलफलले नकारात्मक बाटो समात्न पुगेको थियो ।

छलफलमा संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाभनसमेत पर्‍यो । कांग्रेस सभापति देउवाले मधेस केन्द्रित दलहरू चुनावमा आउने भएपछि स्थानीय तहको केही संख्या र संविधान संशोधनको सामान्य विषयमा अडको नथाप्न ओलीलाई आग्रह गरे । देउवाको प्रस्तावमा ओलीले ठाडै प्रतिवाद गरे । प्रतिवाद गर्ने क्रममा ओली र देउवाबीच केहीछिन भनाभन शैलीमा सवाल–जवाफसमेत चल्यो ।

‘मधेसवादी दलहरू चुनावमा आउने यत्रो उपलब्धि बनेको छ । चुनाव गराएर संविधान कार्यान्वयन हुने अवस्थामा १०/२० स्थानीय तहको संख्या थप्दा के हुन्छ ?’ कांग्रेस सभापति देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै नेता रमेश लेखकले भने, ‘संविधान संशोधनको सामान्य विषयमा अडको थापेर चुनावलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम नगरौं । संशोधनमा जाऊँ ।’

देउवाको भनाइमा ओलीले प्रतिवाद गर्दै मधेसका एघार जिल्लामा मात्रै स्थानीय तहको संख्या थप्न नमिल्ने भनी प्रतिवाद गरेका थिए । दुई नेताबीचको प्रतिवादका क्रममा केहीछिन चर्काचर्की पर्‍यो । देउवाले ओलीलाई चुनाव भाँड्न लागेको आरोप लगाए । ओलीले निर्वाचनका मुखमा संशोधन विधेयक ल्याएर सरकार नै चुनावमा जान नचाहेको बताए ।

दिनभर चर्काचर्की परे पनि साँझ सत्ता घटक कांग्रेस र माओवादी मधेसका एघार जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप्ने विषयबाट पछि हटेपछि समझदारी बनेको हो । तर, मधेसी दल राजापा र संघीय समाजवादी फोरमले भने सरकार सहमतिबाट पछि हटेको भन्दै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ ।

एमालेले स्थानीय तहको संख्या थप्ने र संविधान संशोधनमार्फत राष्ट्रियसभा गठनका लागि बन्ने निर्वाचन मण्डलबाट स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हटाउने विषयलाई गम्भीरताका साथ लिँदै आएको थियो ।

प्रदेशसभा गठन भइनसकेको अवस्थामा उसको अधिकार व्यवस्थापिका संसद्ले गर्ने गरी संविधानको धारा २७४ मा गर्न लागिएको संशोधनप्रति पनि एमालेले आपत्ति प्रकट गर्‍यो । संघीय प्रदेशको सीमांकनको विषयलाई सीधै व्यवस्थापिका संसद्ले गर्न मिल्ने गरी संशोधन गरिन खोजिएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो ।

यस्तो निर्णय गरेर चुनावको वातावरण बिथोल्न सत्ता घटक नै अघि सरेको आरोप एमालेले लगायो । मंगलबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता र प्रतिपक्षी घटकबीच एकअर्कालाई चुनावको वातावरण बिथोल्न खोजेको आरोपसमेत लगाउने क्रम चलेको थियो । दाहाल र ओलीबीच सामान्य सवालजवाफपछि नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले स्थानीय चुनाव गराउनेमा ठूला तीन दल नरहेको भन्दै अब एकैपल्ट संसद् चुनावमा जानुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

‘मलाई अलिअलि आशंका त थियो, तर दुवै पक्षको कुरा सुनिसकेपछि तपाईंहरू स्थानीय चुनावतिर जान नचाहेको भन्ने प्रस्टै बुझियो,’ गच्छदारले भनेका थिए, ‘अब संसद् चुनावमै जाऔं । अहिलेलाई लफडा नै शान्त हुन्छ ।’

दुई दिनसम्मका तिक्ततापछि अन्तत: सरकार–एमाले सहमति त बन्यो, तर मधेसी दलहरूसँग भने फेरि तिक्तता बढ्ने संकेत देखिएको छ । एमाले नेता सुवास नेम्वाङका अनुसार अब राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दाहरूमा सरकारले निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा प्रतिपक्षीलाई समेत परामर्श गरिनेछ । त्यसका लागि सर्वदलीय समिति बनाउने निर्णय भएको उनले सुनाए ।

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७४ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT