एमाले त मान्यो, मधेसी दल मान्लान् ?

कुलचन्द्र न्यौपाने/बसन्त बस्नेत

काठमाडौं — संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर सत्ता घटक र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच बुधबार दिनभर चर्काचर्की पर्‍यो । मधेसी घटकसँग वैशाख ९ गते संशोधन विधेयक अनुमोदन गर्दै स्थानीय चुनावसम्म जाने मार्गचित्रमा सरकारले सहमति गरे पनि एमालेले उक्त सहमतिमा खोट रहेको जिकिर गरेपछि तिक्तता बढ्न पुगेको थियो ।

संसदको प्रक्रिया नै अवरुद्ध गरी संशोधन विधेयक पारित हुन नदिने रणनीतिमा प्रमुख प्रतिपक्ष उत्रिएपछि वैशाख ३१ गते चुनाव हुने/नहुने भन्नेमै अन्योल देखिन थालेको थियो । प्रदेश नं २ र ५ का केही जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने गरी सत्ता घटक र राजपा तथा फोरमबीच वैशाख ९ गतेको सहमतिबाट सत्ता घटक फिर्ता भएपछि एमालेसँग सहमति भएको हो । स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय फिर्ता लिएपछि अहिले एमाले त संसद् खुलाउन सहमत भयो तर मधेसी घटकहरू सरकारसँग क्रुद्ध भएका छन् ।

संविधान संशोधन गरी चुनावमा जाने सहमति खोज्न बुधबार संसद् भवन बानेश्वरमा सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षी एमालेका शीर्ष नेतृत्वबीच भएको छलफलले नकारात्मक बाटो समात्न पुगेको थियो ।

छलफलमा संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाभनसमेत पर्‍यो । कांग्रेस सभापति देउवाले मधेस केन्द्रित दलहरू चुनावमा आउने भएपछि स्थानीय तहको केही संख्या र संविधान संशोधनको सामान्य विषयमा अडको नथाप्न ओलीलाई आग्रह गरे । देउवाको प्रस्तावमा ओलीले ठाडै प्रतिवाद गरे । प्रतिवाद गर्ने क्रममा ओली र देउवाबीच केहीछिन भनाभन शैलीमा सवाल–जवाफसमेत चल्यो ।

‘मधेसवादी दलहरू चुनावमा आउने यत्रो उपलब्धि बनेको छ । चुनाव गराएर संविधान कार्यान्वयन हुने अवस्थामा १०/२० स्थानीय तहको संख्या थप्दा के हुन्छ ?’ कांग्रेस सभापति देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै नेता रमेश लेखकले भने, ‘संविधान संशोधनको सामान्य विषयमा अडको थापेर चुनावलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम नगरौं । संशोधनमा जाऊँ ।’

देउवाको भनाइमा ओलीले प्रतिवाद गर्दै मधेसका एघार जिल्लामा मात्रै स्थानीय तहको संख्या थप्न नमिल्ने भनी प्रतिवाद गरेका थिए । दुई नेताबीचको प्रतिवादका क्रममा केहीछिन चर्काचर्की पर्‍यो । देउवाले ओलीलाई चुनाव भाँड्न लागेको आरोप लगाए । ओलीले निर्वाचनका मुखमा संशोधन विधेयक ल्याएर सरकार नै चुनावमा जान नचाहेको बताए ।

दिनभर चर्काचर्की परे पनि साँझ सत्ता घटक कांग्रेस र माओवादी मधेसका एघार जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप्ने विषयबाट पछि हटेपछि समझदारी बनेको हो । तर, मधेसी दल राजापा र संघीय समाजवादी फोरमले भने सरकार सहमतिबाट पछि हटेको भन्दै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ ।

एमालेले स्थानीय तहको संख्या थप्ने र संविधान संशोधनमार्फत राष्ट्रियसभा गठनका लागि बन्ने निर्वाचन मण्डलबाट स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हटाउने विषयलाई गम्भीरताका साथ लिँदै आएको थियो ।

प्रदेशसभा गठन भइनसकेको अवस्थामा उसको अधिकार व्यवस्थापिका संसद्ले गर्ने गरी संविधानको धारा २७४ मा गर्न लागिएको संशोधनप्रति पनि एमालेले आपत्ति प्रकट गर्‍यो । संघीय प्रदेशको सीमांकनको विषयलाई सीधै व्यवस्थापिका संसद्ले गर्न मिल्ने गरी संशोधन गरिन खोजिएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो ।

यस्तो निर्णय गरेर चुनावको वातावरण बिथोल्न सत्ता घटक नै अघि सरेको आरोप एमालेले लगायो । मंगलबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता र प्रतिपक्षी घटकबीच एकअर्कालाई चुनावको वातावरण बिथोल्न खोजेको आरोपसमेत लगाउने क्रम चलेको थियो । दाहाल र ओलीबीच सामान्य सवालजवाफपछि नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले स्थानीय चुनाव गराउनेमा ठूला तीन दल नरहेको भन्दै अब एकैपल्ट संसद् चुनावमा जानुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

‘मलाई अलिअलि आशंका त थियो, तर दुवै पक्षको कुरा सुनिसकेपछि तपाईंहरू स्थानीय चुनावतिर जान नचाहेको भन्ने प्रस्टै बुझियो,’ गच्छदारले भनेका थिए, ‘अब संसद् चुनावमै जाऔं । अहिलेलाई लफडा नै शान्त हुन्छ ।’

दुई दिनसम्मका तिक्ततापछि अन्तत: सरकार–एमाले सहमति त बन्यो, तर मधेसी दलहरूसँग भने फेरि तिक्तता बढ्ने संकेत देखिएको छ । एमाले नेता सुवास नेम्वाङका अनुसार अब राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दाहरूमा सरकारले निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा प्रतिपक्षीलाई समेत परामर्श गरिनेछ । त्यसका लागि सर्वदलीय समिति बनाउने निर्णय भएको उनले सुनाए ।

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७४ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मोर्चाको सर्तले सत्तारूढभित्रै विवाद

कुलचन्द्र न्यौपाने/बसन्त बस्नेत

काठमाडौं — मधेसमा मतदाताको छुट नामावली थप्नुपर्ने र स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने मधेसी मोर्चाको नयाँ सर्तले सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच नै मतभेद पैदा गराएको छ । मोर्चाको यो सर्त मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा यी प्रमुख सत्तारूढ घटकबीच विवाद भएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल केही साता निर्वाचन सारेर या दुई चरणमा गरेर भए पनि मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन उसको सरोकार सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, कांग्रेस त्यसमा तयार छैन । यसअघिका वार्तामा मोर्चाले मधेसमा जनसंख्या अनुपातमा स्थानीय तह थप्नुपर्ने तथा संघीय आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउँदै संविधानको धारा २७४ का केही उपधारा संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । सत्ता घटक र प्रतिपक्षी एमालेबीच यसबारे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।

कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला छुट मतदाता नामावली थप्ने र स्थानीय तहको संख्या बढाउने सर्तले वैशाख ३१ मा निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना कम हुँदै गएको बताउँछन् । ‘संविधान संशोधनका लागि ५ विषयमा समझदारी भएको हो । त्यसैमा सहमति गरेर अघि बढ्ने कुरा हुँदाहुँदै पछि थप दुई सर्त ल्याउनु निर्वाचन नगराउनु हो,’ सिटौलाको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल भने मोर्चाले निर्वाचनमा आउने सुनिश्चित गरे उनीहरूका सर्त पूरा गर्न सकारात्मक भएको स्रोतले बतायो । वैशाख ३१ मा पहिलो र २ नम्बर प्रदेशसहित केही भागमा जेठभित्रै दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी उनीहरूको चासो सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल सकारात्मक छन् । मोर्चाले पनि दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा फरक नपर्ने बताएको छ । त्यसो गर्दा दाहाल नेतृत्वको सरकार जेठसम्म जाने भएकाले कांग्रेस सभापति देउवा भने यसमा सकारात्मक नभएको स्रोतको दाबी छ । देउवाले बजेटअघि नै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

संविधानमा जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्दा बजेट दाहाल नेतृत्वकै सरकारले ल्याउनुपर्ने परिस्थिति खडा हुन्छ । ‘त्यही कारण कांग्रेसले वैशाख ३१ मै एकै चरणमा निर्वाचनका लागि जोड दिएको हो,’ स्रोतले भन्यो । हालै सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा समेत दाहाल नेतृत्वको सरकार वैशाख मसान्तसम्म मात्रै रहने जानकारी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले गराएका थिए । सरकार र मोर्चाबीच गठित अनौपचारिक कार्यदलले संविधान संशोधनका पाँच विषय र केही राजनीतिक मुद्दा समेटेर मस्यौदा तयार पारेको थियो । शुक्रबार बालुवाटार बैठकमा नै केही भाषा परिमार्जन गरी हस्ताक्षर गर्ने भनिए पनि मधेसी मोर्चाले थप सर्त राखेपछि समझदारी हुन नसकेको स्रोतले बतायो ।

संविधान संशोधनमा सरकारले प्रस्तुत गरेका चार विषयमध्ये सीमांकनबाहेक नागरिकता, राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व र भाषाको विषय हुबहु छ । थप दुई विषयमा संविधानको धारा २७४ अन्तर्गतको प्रावधानलाई संशोधन गरी भविष्यमा सीमांकन परिवर्तन गर्नुपरेमा सम्बन्धित प्रदेशको स्वीकृतिमा केन्द्रले गर्न सक्ने व्यवस्था राखेर प्रस्ट्याइएको छ ।

सीमांकन परिवर्तन गर्नुपरेमा सबै प्रदेशको समर्थन जुटाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा भएको भन्दै मोर्चाका नेताहरूले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । अर्को स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखलाई राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि गठित हुने निर्वाचनमण्डलबाट हटाउने विषय छ । राजनीतिक विषयमा प्रदेश नम्बर ५ लगायतका सीमांकन परिवर्तनसम्बन्धी विवादहरूका विषयमा सुझाव पेस गर्न आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो आयोगले दिएको सुझावअनुसार तीन महिनाभित्र संविधान संशोधन गर्ने, संघीय संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा बाझिने गरी नबनाउने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।

कार्यदलस्तरमा भएको सहमतिलाई लिएर मधेसी मोर्चालाई मनाउन प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार साँझ बालुवाटारमा बैठक राखेका थिए । तर, कांग्रेसका कार्यदल सदस्य सिटौला राजधानीबाहिर रहेका कारण बैठक हुन सकेन । प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार मोर्चासँग बैठक राख्ने र समझदारी बनेलगत्तै संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारीसमेत गरेको बालुवाटार स्रोतले बतायो ।

सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने सरकारी पक्षबाट हालसम्म कुनै छलफल नगरिएको बताउँदै सहमति हुने सम्भावना कम रहेको जिकिर गरे । संविधान संशोधन गर्नेबारे ठूला दलबीच मतैक्य नहुँदासम्म मधेसी मोर्चालाई अवरोधक देखाउनु गलत हुने उनको भनाइ छ । ‘सहमति तीन ठूला पार्टीमा हुन लाग्यो होला, हामीसँग त भएको छैन । संविधान संशोधन नभई सहमति हुँदैन, एमालेले भोट नहाली संशोधन हुँदैन,’ उनले भने, ‘भनेपछि तपाईं यो पत्ता लगाउनुहोस्, एमालेले संशोधन विधेयकमा भोट हाल्ने भयो कि भएन ?’

मोर्चाले सीमांकन थाती राखेर संविधानको धारा २७४ को प्रावधान संशोधन माग गरे पनि ठूला दल त्यसका लागि तयार नहँुदा अब सहमति कठिन बन्दै गएको मोर्चाका नेता नै बताउन थालेका छन् । दुई चरणमा स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले जेठ मसान्तभित्रको अवधि मधेसका लागि छुट्याउँदै त्यस बेलासम्म जनसंख्या अनुपातमा मधेसमा नयाँ स्थानीय तह थप गर्नुपर्ने, दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र छुटेका मतदाता थप्नुपर्ने अडान यसअघि नै वार्ता क्रममा राखिसकेका छन् । बालुवाटारको वार्तामा यसबारे सहमति नभएपछि दाहालले दुई दिन थप लिएर भए पनि व्यक्तिगत तहमा संवाद गर्ने आश्वासन दिएका थिए तर तराई मधेस सद्भावना पार्टी अध्यक्ष महेन्द्र यादवसँग बाहेक शनिबार र आइतबार अन्य कुनै नेतासँग उनको कुराकानी भएन ।

‘सहमति हुने सम्भावना टर्दै गएको महसुस भएर हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले कुराकानी नगर्नुभएको,’ दाहाल निकट माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘मोर्चाले थप सर्त राख्न थालेपछि त्यसले संविधान संशोधन र चुनावको वातावरण बनाउनेभन्दा पनि बिगार्नमा बल गरेको छ ।’ यसअघि अनौपचारिक कार्यदलले सहमति कोसिस गरिरहे पनि टुंगोमा पुग्न नसकेपछि शीर्ष तहमा फेरि प्रयास भएको थियो ।

संघीय समाजवादी फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले अनौपचारिक कार्यदलबारे ‘अब प्रश्न नसोधे हुने’ भन्दै वार्तामा उत्साहजनक प्रगति नभएको टिप्पणी गरे ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७३ ००:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्