तीन महिनामै घेरिए अर्जेन्टिनाका ‘पपुलिस्ट’ राष्ट्रपति

देशको बिग्रँदो अर्थतन्त्र सुधार्ने मुख्य एजेन्डा अघि सारेर लिबरटेरियन पार्टीका तर्फबाट मिलेई गत नोभेम्बरमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन् । राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि उनी अर्थशास्त्री र लेखकका रूपमा चर्चित थिए । त्यही सार्वजनिक छविले उनलाई राजनीतिमा सफलता हासिल गर्न पनि सहयोग पुगेको ठानिन्छ ।

५३ वर्षीय मिलेईले अघि सारेका चुनावी एजेन्डा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित भएकाले पनि जनताले उनलाई सहजै पत्याएका हुन् । अर्थशास्त्रमा ‘अस्ट्रियन स्कुल’ पक्षधर मिलेई अघिल्लो सरकारले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीतिको कडा आलोचक थिए । ‘अस्ट्रियन स्कुल अफ इकोनमिक्स’ का अनुसार उत्पादनको आधारबिनाको मुद्रा आपूर्तिले वस्तु तथा सेवाको एउटै दरले नभए पनि मूल्यवृद्धि भने रोकिँदैन ।

राष्ट्रियता पक्षधर मतदातालाई प्रभावित पार्न उनले ‘अर्जेन्टिनालाई फेरि महान् बनाउने’ एजेन्डा अभूतपूर्व रूपमा उठान गरेका थिए । उक्त चुनावी एजेन्डा अमेरिका र ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपतिहरू डोनाल्ड ट्रम्प र जैरु बोल्सोनारोबाट प्रभावित भएको बताइएको थियो । उनीहरूले जस्तै मिलेईले पनि परम्परागत राजनीतिज्ञप्रति कडा आलोचना गरेका थिए ।

पछिल्लो समय विश्वका अधिकांश देशका राष्ट्रियतासम्बन्धी मुद्दा प्रमुख चुनावी एजेन्डा बन्न थालेका छन् । मिलेईले पनि त्यसैको फाइदा उठाएका हुन् । चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा मिलेईले अर्थतन्त्रसँगै गर्भपतनसम्बन्धी अधिकारको विपक्षमा आवाज बुलन्द गरेका थिए । जलवायु परिवर्तनलाई उनले ‘समाजवादको झुट’ का रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका थिए । त्यसका साथै, मिलेईले सामाजिक सञ्जालमार्फत युवा वर्गका मतदातालाई प्रभावित पार्नसमेत सफल भएका थिए ।

गत डिसेम्बर १० मा पद सम्हालेसँगै उनका लागि प्रमुख चुनौती थियो, अर्थतन्त्रको सुधार । कुनै बेला अर्जेन्टिना धनी देशहरूको सूचीमा अग्रपंक्तिमा आउँथ्यो । फ्रान्स, जर्मनीजस्ता देशहरूभन्दा पनि धनी थियो यो देश । करिब सय वर्षअघि अर्जेन्टिनाले बेलायतमा गाईको मासु निर्यात गर्थ्यो ।

तर, पछिल्लो समय स्थिति फेरिएको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अर्जेन्टिनी अर्थतन्त्र हाल ७० औं स्थानमा छ । अझ विडम्बनाको कुरा, कुनै बेलाको प्रमुख निर्यात मुलुकका अधिकांश जनताले गाईको मासु किनेर खाने अवस्था छैन । विकल्पमा अधिकांश जनताले कुखुराको मासु खाने गरेको बताउँछन् ।

अर्जेन्टिनामा गत वर्ष मुद्रास्फीति तीन दशकयताकै उच्च अर्थात् २ सय ११ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । डिसेम्बर महिनायता मात्रै मूल्यवृद्धि कम्तीमा २५.५ प्रतिशतले बढेको जनाइएको छ । पछिल्लो सरकारी तथ्यांकअनुसार अर्जेन्टिनका कम्तीमा ४० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । तर, कतिपयले वास्तविक तथ्यांक अझै डरलाग्दो भएको आशंका गर्छन् । यस्तो अवस्थामा अधिकांश जनताका लागि आशाको केन्द्र बनेका छन्, मिलेई । चरम दक्षिणपन्थी मिलेई ५६ प्रतिशत मतसहित निर्वाचित भएका थिए । उनका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी वामपन्थी नेता तथा अर्थमन्त्री सर्गिओ मास्साले ४४ प्रतिशत मत पाएका थिए ।

जनताका समस्या राम्रोसँग बुझेका मिलेईले देशको अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन सक्ने आशा उनका समर्थकको छ । तर, अवस्था भने आमजनताले सोचेजस्तो छैन । मिलेईले पद सम्हालेको तीन महिना पुग्नै लागेको छ । तर, देशमा आर्थिक संकट भने दिनानुदिन गहिरिँदो छ । मिलेई भने देशको आर्थिक संकट अन्त्यका लागि आफूसँग योजना रहेको बताउँछन् । चुनावी अभियानका क्रममा उनले ‘मुद्रास्फीतिको क्यान्सर’ निर्मूल पार्ने उपायबारे आफू जानकार रहेको बताएका थिए । मिलेईले गरिबी घटाउन उल्लेखनीय सुधार ल्याउने, कर्मचारीतन्त्रमा भारी कटौती गर्ने, अनावश्यक सरकारी खर्च कटाउने, मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाउने तथा शिक्षा, संस्कृति, महिला, स्वास्थ्य र विविधतालगायतका मन्त्रालय खारेजीको योजना अघि सारेका थिए । त्यसका साथै, अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय ऊर्जा कम्पनी वाईपीएफ र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमलाई निजीकरण गर्ने उनका प्रमुख एजेन्डा थिए । खर्च कटौतीको चुनावी अभियानका कारण उनले ‘आरावाल मान्छे’ को उपनामसमेत पाएका थिए ।

मिलेईले डिसेम्बर २९ मा देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि संसद्मा एक विधेयक पेस गरेका थिए । अर्जेन्टिनी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार विधेयकमा करिब तीन सय कानुनमा संशोधन वा पूर्ण खारेजीको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसका साथै, कर प्रणाली, निर्वाचन कानुन र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि कैयौं परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको थियो । सरकारी संस्थानको निजीकरणको प्रतिबन्ध हटाइनुका साथै परिवर्तनमा बजारदेखि आपूर्तिसम्मको कानुन खुकुलो बनाउने प्रस्तावसमेत विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।

४१ सार्वजनिक कम्पनीको निजीकरण र राष्ट्रपतीय चुनावको प्राइमरी हटाउने व्यवस्था गरिएको विधेयकमा अधिकांश निर्यातमा १५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था कानुनमा उल्लेख छ । त्यसमाथि विधेयकले कानुनी मान्यता पाएको खण्डमा ठूलो मात्रामा रोजगारी गुम्ने र दसौं लाख अर्जेन्टिनीले सस्तो आवास गुमाउने भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

मिलेई सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयकलाई विपक्षी दलले रोक्न चाहेको थियो । तर उक्त विधेयक तल्लो सदनबाट भने पारित भइसकेको छ । लामो समयको छलफलपछि १ सय ९ का विरुद्ध १ सय ४४ मतले पारित भएसँगै विधेयकको भविष्यबारे माथिल्लो सदन सिनेटमा पुगेको थियो । तर सिनेटबाट पारित हुन नसकेपछि उक्त विधेयक संसदीय समितिमा फिर्ता भइसकेको छ । विधेयकबारे मतदान चलिरहँदा संसद् भवनबाहिर भने बृहत् विरोध प्रदर्शन भएका थिए । अर्जेन्टिनाको राजधानी ब्युनर्स आयर्समा एक साताअघि दसौं हजारले विधेयकको विरोधमा प्रदर्शन गरेका थिए । विरोध प्रदर्शनका सहभागीले ‘मातृभूमि नै असुरक्षित भएको’, ‘देश बिक्रीमा छैन’, ‘सेवानिवृत्तलाई लुट्न बन्द गर’ लगायतका नारा लगाएका थिए ।

‘राष्ट्रपतिले गरिबहरूलाई बिर्सेकाले’ विरोधमा उत्रनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसका साथै, नयाँ विधेयक पारित भएको खण्डमा देशका प्राकृतिक स्रोतहरूको चरम दोहन हुने, वातावरण र संस्कृति विनाश हुने र निजी क्षेत्रलाई मात्रै फाइदा पुग्ने प्रदर्शनकारीको भनाइ छ । उनले अघि सारेका कतिपय सुधारका कार्यक्रमले भने कानुनी चुनौतीसमेत सामना गरेका छन् । श्रमिक संघ, व्यावसायिक संगठन तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले मिलेईको विधेयकका प्रावधानविरुद्ध पाँच दर्जनभन्दा बढी मुद्दा दायर गरिसकेका छन् ।

मिलेई पक्षधरहरूले भने विधेयक देशका लागि अत्यावश्यक भएको बताउँदै आएका छन् । ‘हामीसँग दुईवटा विकल्प छन्– विश्वकै सबैभन्दा ठूलो झुपडपट्टी हुने कि समृद्धि र स्वतन्त्रताको बाटोमा अघि बढ्ने,’ विधेयकको पक्षमा मिलेईको दलकी सांसद लोरेना भिलाभर्डेले भनिन् । विधेयकमाथि संसद्मा मतदान हुनुअघि मिलेईले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘सांसदहरूलाई आफूहरू इतिहासको कुन पक्षमा हो भन्ने देखाउने अवसर मिलेको’ बताएका थिए । ‘अर्जेन्टिनाको पक्षमा उनीहरूले गरेको कामका आधारमा इतिहासले उनीहरूको मूल्यांकन गर्नेछ,’ मिलेईले भनेका थिए । मिलेईले खर्च कटौती योजना अघि सारेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले भने ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । अर्थतन्त्र सुधारका लागि २०२२ को ४४ अर्ब डलर कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै उक्त रकम उपलब्ध गराइएको हो । शिथिल अर्थतन्त्रलाई लिकमा फर्काउने वर्तमान सरकारको योजनालाई सहयोग गर्न उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको आईएमएफको भनाइ छ ।

चुनावी अभियानका क्रममा उनले अर्जेन्टिनी अर्थतन्त्रलाई डलरीकरण गर्ने घोषणासमेत गरेका थिए । तर मौद्रिक नीति अमेरिकाको हातमा सुम्पने उनको योजना विफल हुने लगभग निश्चित छ । कतिपयले डलर अवलम्बन गर्नु सार्वभौमसत्ताको आत्मसमर्पण हुने बताउँदै आएका छन् । मुद्रास्फीति कटौती गर्न डलरको अवलम्बन प्रभावकारी हुनेमा विज्ञहरूको समेत आशंका छ । देशको केन्द्रीय बैंकमा सञ्चित डलर अत्यन्त न्यून रहेको अवस्थामा ‘अर्जेन्टिनी पेसो’ थप अवमूल्यन हुन सक्ने भएकाले झन् खराब स्थिति आउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि आफूले सारेका योजना अत्यावश्यक रहेको मिलेईको दाबी छ । तर, विपक्षी दलका उपनेता लियनाद्रो सान्तोरोले स्वतन्त्र–बजार सुधारले २००१ को जस्तै आर्थिक तथा सामाजिक संकट उत्पन्न हुने जोखिम रहेको बताउँदै आएका छन् । ‘जब आर्थिक मोडल समायोजन र विनियमन केन्द्रित हुँदा के हुन्छ भन्ने हामी अर्जेन्टिनीलाई पहिले नै थाहा छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यदि तपाईं द्वन्द्वको खोजीमा हुनुहुन्छ भने द्वन्द्व नै पाउनु हुनेछ ।’ विपक्षीहरूको विरोधसँगै प्रदर्शन त छँदै छ, त्यसमाथि मिलेईलाई देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न

आफ्ना योजना पारित गर्न र कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि उस्तै चुनौतीपूर्ण छ । कारण, अर्जेन्टिनी संसद्मा मिलेईको दलको उपस्थिति निकै कमजोर छ । मिलेईको दलसँग संसद्को तल्लो सदनका २ सय ५७ मध्ये ३८ र माथिल्लो सदनमा ७२ मध्ये ७ सिट मात्रै छन् । त्यसमाथि उनको दलका तर्फबाट गभर्नर वा मेयरहरूसमेत छैनन् । तर, मिलेईले भने

‘संसद्भित्रबाट वा बाहिरबाट भए पनि देशको अर्थतन्त्र सुधार’ गर्ने बताएका छन् । ‘राजनीतिक नेताहरूको समर्थनमा होस् वा समर्थनबिना, हामी देशको उन्नतिका लागि परिवर्तन गर्न गइरहेका छौं,’ उनले भनेका छन् । तर, देशको समग्र राजनीतिमा कमजोर उपस्थिति रहेको दलका राष्ट्रपतिले आफ्ना चुनावी एजेन्डाको कार्यान्वयन कसरी गर्छन् भन्नेचाहिँ आगामी दिनले नै बताउनेछ ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)