वादी समुदायको एक्लो शाखा अधिकृत

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अधिकृत) मा नाम निकाल्न सफल भएका नेपाली वादी समुदायका एक्लो शाखा अधिकृत हुन् । मालपोत अधिकृतमा काम गरेका उनी बर्दिया जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा ६ महिना काम गरेर बाँके आएका हुन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा आएका सुनिलले वादी समुदायबाट पहिलो शाखा अधिकृत हुन पाउँदा गौरव महसुस भएको बताए ।

'दलित ममुदायभित्र पनि उत्पीडित समुदायबाट यो पदमा पुगेर समुदाय र देशलाई समावेशीताको एउटा उदाहरण दिन सकेँ भन्ने कुराले मलाई गौरव महसुस भएको छ,’ उनले भने, निजामती सेवामा सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदसम्म पुगौं भन्ने लक्ष्य बोकेको छु।’

उनले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी पूर्ण बफादार भएर समयमै सम्पन्न गर्ने बताएका छन् । २०७८ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट शाखा अधिकृतबाट नियुक्त भएका सुनिल यसअघि मालपोत कार्यालयमा कार्यरत थिए । उनले जिल्ला प्रशासन कार्यलय बर्दियामा ६ महिना काम गरेको अनुभव बटुलिसकेका छन् ।

अंग्रेजीमा स्नाकोत्तर गरेका नेपालीले आफ्नो समुदायबाट समावेशीताको अपनत्व पाएको बताए । ‘धेरै जना जात थाहा पाएर खुलेर आफ्नो समस्या राख्नुहुन्छ । उनले भने, 'समावेशीताको सुन्दर पक्ष नै यही रहेछ ।’

शिक्षण पेशादेखि गैरसरकारी संस्थामा काम गरिसकेका नेपालीले दलित समुदायले आफ्नो समुदायको मुद्दा बोक्न पनि अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारी संयन्त्रमा रहेर नै उत्पीडित समुदायको हक अधिकारको पक्षमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका कारण आफूले पाँच वर्षपछि उपसचिवका लागि तयारी गर्ने योजना बनाएको उनले सुनाए ।

सरकारले समावेशीताको सिद्धान्त ल्याएर कोटा निर्धारण गरे पनि अझै पनि धेरै व्यक्ति उच्च पदमा पुगेको देखिँदैन्,’ उनले भने ।

सुनिलका पिता केशव नेपालीले स्थायी जागिरको लागि पनि छोरालाई लोकसेवाको तयारी गर्न अनुरोध गरेको बताए । ‘समुदायका हिसाबले पनि आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न छोराले मिहेनत गरयौं,’ उनले भने, 'यो मेरो परिवारको लागि मात्र होइन सिंगो वादी समुदायको लागि खुसी र सम्मानको कुरा भएको छ ।’

२०४६ सालमा दाङमा हेल्थ पोष्टबाट मुखीयाको पदमा पहिलो सरकारी जागिर खाने पहिलो वादी रहेका केशव पनि स्नातक र स्नातकोत्तर गर्ने वादी समुदायका पहिलो व्यक्ति नै हुन् ।

उनकै कान्छो छोरा सुशील नेपालीले वादी समुदायबाट पहिलो पटक एमबीबीएस गरे । अहिले उनी नेपालगन्जमा क्लिनिक चलाइरहेका छन् ।

निजामती सेवा ऐनले समावेशी कोटा अन्तर्गत छुट्याइएको ४५ प्रतिशत सिटमध्ये नौ प्रतिशत दलितलाई आरक्षण गरेको छ ।

प्लस टु देखि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सरकारले आधार बलियो नबनाउँदासम्म निजामती सेवामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्न नसक्ने अधिकार्मी इश्वरी विश्वकर्मा बताउँछन् । 'सरकारले माथिल्लो कक्षामा छात्रवृत्ति दिने लगानी बढाउने तर बेस बढाउन ध्यान नदिँदा दलित ममुदायभित्रका धेरै समुदाय पढाइ छाड्ने गरेका छन्,' उनले भने ‘पढाइ मात्र निशुल्क भएर भएन । विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था बनाएर दलित समुदाय भित्र पनि मुसहर डोम गन्दर्भ वादी समुदायका बालबालिका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था बनाउन जरुरी छ ।’

२०७८ को तथ्यांक अनुसार वादी समुदायको ३८ हजार ६ सय जनसंख्या देखिएको छ भने वादी समुदायका जानकार अनुसार ९० हजार अनुमानित जनसंख्या रहेको मानिएको छ । बाँकेमा सात सय ४० जना वादी समुदायको बसोबास रहेको पाइन्छ ।

राजनीतिक विश्लेषक जनार्दन आचार्य निजामती सेवामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्नु समावेशीताको दृष्टिले राम्रो अभ्यास भएको बताउँछन् ।

'तर यो आफैंमा पर्याप्त छैन । निजामती क्षेत्रमा दलितहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ,' उनले भने, ‘अधिकांश दलित निजामती कर्मचारीहरू कर्मचारीतन्त्रको तल्लो तहका पदहरूमा कार्यरत छन् । सहसचिव र उपसचिव हुनेको संख्या अझै कमै छ ।’

कर्णाली प्रदेशको हुम्ला बाहेकका जिल्लामा वादीको बसोबास छ । सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लामा वादी समुदाय बस्छन् । वादी समुदायका अधिकांश मानिसहरू माछा मार्ने, नाचगान गर्ने, ज्याला मजदुरीदेखि भारतमा रोजगारी गरी जीवीकोपार्जन गरिरहेका छन् ।