आगामी बजेटबारे उद्योग संगठनका दर्जन सुझाव

कुनैपनि उद्योगले आफनो उत्पादित वस्तु निर्यात गर्दा त्यसको कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा प्याकिङ सामाग्री स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गरे सहुलियत नपाउने तर त्यही सामान आयात गर्दा सुविधा पाउने व्यवस्था छ । त्यो स्थानीय उद्योगकालागि व्यवहारिक नभएको सुझावमा उल्लेख छ ।

उद्योगी व्यवसायीले सरकारी निकायबाट फिर्ता पाउने अग्रीम कर र आयकर समयमा नआउने विद्यमान अवस्था रहेको र त्यसलाई तत्कालै फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायले सरकारी निकायलाई मालवस्तु बिक्री गर्दा विजकको १३ प्रतिशत करमध्ये साढे ६ प्रतिशत कर फिर्ता नगर्ने परिपाटी अव्यवहारिक भएको संगठनको सुझाव छ ।

करदाताको आयमा सम्बन्धित पार्टीले करकट्टी गरि जम्मा नगर्ने, सम्पर्कमा नआउने, दाखिला गलत गर्ने, ढिला गर्ने, वा अर्को आर्थिक वर्षमा जम्मा गर्नाले करदाताको कर पनि दाबी नहुने र पछिल्लो आय वर्षमा समेत उक्त अग्रीम कर मिलान नहुने समस्या रहेको छ । संगठनको सुझावमा भनिएको छ, करदाताले आफ्नो प्रमाणको आधारमा मिलान गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

कुनै उद्योगले लागत मूल्यभन्दा घटीमा आफ्नो सामान बिक्री गरेको बिललाई मान्यता दिइँदैन। बिलको फरक रकमलाई न्यून बिजकीकरण भनी आयमा समावेश गरी असुल्ने गरिएको छ । तत्कालीन अवस्थामा मूल्यमा हुने थपघटलाई ध्यानमा राखेर न्यून मूल्यमा बिक्री गरेको बिललाई मान्यता दिइने सुझावमा उल्लेख छ ।

राजश्वसम्बन्धी मुद्दामा करदाताले नगद धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्तो नगर करदाताको नाममा रहेको ट्याक्स क्रेडिट रकमलाई उपयोग गर्न नदिई पुन: नगर धरौटी राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाएर त्यसको बदला ट्याक्स क्रेडिट रकमलाई त्यस बराबरको बैंक ग्यारेन्टीलाई मान्यता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्रपर्ने काठमाडौं बाहिरका उद्योगीहरुले राजश्व न्यायाधीकरणको मुद्दाका लागि राजश्व न्यायाधीकरणको कार्यालय काठमाडौं मै पुग्नुपर्ने अवस्था अव्यवहारिक भएकाले त्यस्तो कार्यालयको स्थापना प्रदेश स्तरमा गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

निर्यातमा पाउनुपर्ने भ्याट रकम फिर्ता लिन निर्यातकर्ता कम्पनीको पूर्ण अडिट विवरण माग गर्ने गरिएको छ । उद्योगको पूर्ण अडिट जस्तो कार्यका लागि समय लाग्ने भएकाले तत्कालीन समयमा उद्योगले पेस गरेको कागजातका आधारमा भ्याट रकम फिर्ता दिने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

उद्योग व्यवसाय गर्दा कुनै वर्ष नाफा र कुनै वर्ष घाटा हुन सक्छ । तर सरकारी आधारलाई मान्ने हो भने कुनैपनि कम्पनी ग्रस लसमा नजाने मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै संगठनले व्यवसायमा हुन सक्ने नाफा वा नोक्सानीको पक्षका आधारमा ग्रस ब्यालेन्स सीटलाई मान्यता दिन माग गरेको छ ।

सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको ६ सय ५० बिघा जग्गामा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सम्पूर्ण पूर्वाधार सुविधा सहितको क्रसबोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटमा कार्यान्वयन हुने गरि अमडुवामा क्रसबोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण बजेटमा रकम विनियोजन गर्न संगठनले माग गरेको छ । उद्योगहरुको उत्पादनलाई बजार प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रदर्शनीस्थल विराटनगरमा निर्माणका लागि नीजि क्षेत्रका संघ संस्थाले लामो समयदेखि माग गर्दै आएतापनि सरकारका तर्फबाट कुनै पहल र प्रयास नभएको संग्ठनको गुनासो छ ।

प्रचलित ३३ वटा ऐन कानुनमा थुन्ने, पक्राउ गर्ने जस्ता प्रावधानहरु देखाएर अनावश्यक तर्साउने, हतोत्साहित पार्ने, चलखेल गर्ने, ब्ल्याकमेल गर्ने गर्नाले औद्योगिक वातावरण निराशाजनक भएकाले विश्वासको वातावरण र लगानी अभिवृद्धि गर्न विरोधाभाषपूर्ण कानुनहरुको खारेजगरी आर्थिक कसुर र अपराधका कसुरलाई अलग गरि आर्थिक कसुरका लागी सजाय आर्थिक जरिवाना नै पर्याप्त हुने गरि कानुनमा संशोधन गर्न संगठनले सुझाव दिएको छ ।