प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान बढ्यो

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गरी सिफारिस गरेको हो ।

‘प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको क्रमशः २५ प्रतिशत र ३०.३२ प्रतिशत हुने गरी हिस्सा निर्धारण गरिएको छ,’ आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ, ‘यसरी न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा प्रदेशका हकमा जनसंख्या र क्षेत्रफललाई ५०/५० प्रतिशत भार दिई प्रत्येक प्रदेशले प्राप्त गर्ने न्यूनतम अनुदानको हिस्सा निर्धारण गरिएको छ ।’

यसअनुसार आगामी वर्ष संघीय सरकारले सात प्रदेशलाई ६० अर्ब र ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यस वर्ष प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६६ करोड ७५ लाख र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब १५ करोड २९ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । संघीय सञ्चित कोषबाट सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरूको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तो अनुदान निर्धारण गरी सिफारिस गर्ने काम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्छ ।

आयोगले न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरेर तीन शीर्षकमा विभाजन गरेर वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ । यसअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेशका लागि सिफारिस गरिएको कुल ६० अर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदानमध्ये न्यूनतम समानीकरणतर्फ १५ अर्ब, सूत्रमा आधारिततर्फ ४२ अर्ब ६० करोड र कार्यसम्पादनका आधारमा २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको आयोगले जनाएको छ ।

उल्लिखित वित्तीय समानीकरण अनुदानमध्ये कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा बढी १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख र गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा कम ७ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । कोशीलाई ८ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, मधेशलाई ७ अर्ब ७९ करोड ९२ लाख, वाग्मतीलाई ८ अर्ब २४ करोड ३४ लाख, लुम्बिनीलाई ८ अर्ब २८ करोड ६४ लाख र सुदूरपश्चिमलाई ८ अर्ब ७२ करोड २७ लाख बराबर अनुदान प्राप्त गर्ने आयोगको सिफारिसमा उल्लेख छ ।

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कुल ८८ अर्बमध्ये न्यूनतम समानीकरण अनुदानतर्फ २६ अर्ब ६८ करोड ५० लाख, सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानतर्फ ५७ अर्ब ७९ करोड ५० लाख र कार्यसम्पादनतर्फ ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर छ । स्थानीय तहका हकमा न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाइएको आयोगले जनाएको छ । ‘न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा १० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय सरकारलाई २ करोड ७५ लाख र १० हजारभन्दा बढी तर २ लाखभन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय सरकारलाई प्रति १० हजार जनसंख्या वृद्धिमा २५ लाख अनुदान रकम वृद्धि गरिएको छ,’ सिफारिसमा आयोगले भनेको छ, ‘दुई लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएका स्थानीय सरकारलाई एकमुष्ट ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ न्यूनतम समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको छ ।’

यसरी प्राप्त हुने अनुदान रकम गणना गर्दा ३६ स्थानीय सरकारहरूले न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदानबाट ६ करोड ५० लाखभन्दा कम रकम पाउने देखिएको हुँदा त्यस्तो रकमले स्थानीय सरकारहरूको संविधानप्रदत्त कार्य जिम्मेवारी न्यूनतम रूपमा पूरा गर्न पर्याप्त नहुने आयोगको निष्कर्ष छ । यसकारण प्रत्येक स्थानीय सरकारलाई न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदान गरी कम्तीमा ६ करोड ५० लाख हुने गरी स्थानीय सरकारहरूको आन्तरिक राजस्वको अवस्थाका आधारमा समेत महानगरपालिकाहरूको सूत्रबापतको रकममा करिब १६ प्रतिशतले कट्टा गरी उक्त रकम उल्लिखित ३६ स्थानीय सरकारको अनुदानमा थप गरी वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान क्रमशः १५ अर्ब र २६ अर्ब ६८ करोड ५० लाखसमेत गरी कुल ४१ अर्ब ६८ करोड ५० लाख निर्धारण गरिएको छ । कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानमा न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा २८.१७ प्रतिशत छ । सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गर्दा सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको मानव विकास सूचकांक, आर्थिक–सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, राजस्वको अवस्था र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता गरी पाँचवटा शीर्षकमा मूल्यांकन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम प्रदेशलाई ४२ अर्ब ६० करोड र स्थानीय तहलाई ५७ अर्ब ७९ करोड ५० लाख गरी कुल १ खर्ब २९ करोड ५० लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । कुल समानीकरण अनुदानमा सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानको हिस्सा ६७.८३ प्रतिशत छ । प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने अनुदान रकम उपयोग सम्बन्धमा पनि आयोगले विभिन्न सुझाव दिएको छ ।

यस्तै आयोगले गरेको कार्यसम्पादन विश्लेषणमा कोशीले सबैभन्दा बलियो र लुम्बिनी प्रदेश सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।

के हो समानीकरण वित्तीय अनुदान ?

तहगत सरकारलाई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, ०७४ मा छ । यसअनुसार संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान दिने व्यवस्था छ । राजस्व क्षमता र कार्यबोझका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम वित्तीय समानीकरण अनुदान हो । यस्तो अनुदान राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले पनि वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम कानुनअनुसार स्थानीय सरकारलाई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।