गठबन्धनको संकल्प : रोजगारी सिर्जनादेखि भ्रष्टाचार अन्त्यसम्म

सुन तस्करी, टेरामक्स उपकरण खरिदलगायत भ्रष्टाचारको प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको, सहकारीको रकम हिनामिनाको आरोप लागेकालाई मन्त्री बनाएको भन्दै प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संसद् तताइरहेका बेला आएको गठबन्धनको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकतामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने प्रतिबद्धता आएको हो ।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने,’ गठबन्धनको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने, भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने ।’

साझा संकल्पमा ‘सार्वजनिक पदमा रहेका सबै भ्रष्ट, सबै निकम्मा’ का रूपमा व्याप्त भावनालाई बदल्न ‘बेइमानी गर्नेले कानुनी रूपमा सजाय पाउँछ’ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुने गरी सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र सम्बद्ध नियामक निकायहरूमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ । ‘लाइनमा रहेका सबैको पालो आउँछ’ भन्ने मान्यतालाई बल पुर्‍याउने दिगो प्रणाली विकास गरी जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने नीति पनि गठबन्धनको छ । ‘कार्यसम्पादन करारसम्बन्धी विद्यमान निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी प्रमुख पदमा बहाल कर्मचारीहरूसँग वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन र मापनयोग्य परिसूचकहरूका आधारमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने,’ संकल्पमा भनिएको छ । समाजमा, विशेषतः युवाहरूमा प्रकट नैराश्य, आक्रोश र नकारात्मक सोचमा परिवर्तन गरी सबै सङ्घर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्त्वका उपलब्धिको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारको छ ।

साझा संकल्पमा अर्थतन्त्रका अहिलेका समस्या समाधानमा सरकार संवेदनशील देखिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख शिवराज अधिकारीले बताए । ‘अहिले बाह्य तथा वित्तीय क्षेत्र बलियो हुनुका साथै राज्यसँग पर्याप्त स्रोत रहेकाले सरकारले इच्छाशक्ति देखाए अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्या सजिलै समाधान हुने देखिन्छ,’ अधिकारीले भने ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रचलनमा ल्याउने, फरक/फरक कार्यालयमा नागरिकतालगायत कागजात पटक–पटक बुझाउनुपर्ने झन्झट हटाउन नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने, सरकारी सेवा तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गर्नेलगायत पुरानै कार्यक्रम पनि संकल्पमा समेटिएको छ । ‘सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा उच्चतम दक्षता र सदाचार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने,’ संकल्पमा उल्लेख छ, ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने ।’

लामो समयदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्न उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापार प्रक्रियामा देखिएका अवरोध हटाउन नीतिगत सुधारमार्फत आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने गठबन्धन सरकारको योजना छ । ‘सुस्त कर्जा प्रवाह र पुँजीगत सार्वजनिक खर्चको न्यूनताजस्ता समस्याको समाधान गर्ने, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गर्दै, तात्कालिक र मध्यकालीन लगानी र रोजगारमैत्री नीतिगत सुधारमा बाधा पुर्‍याउने विभिन्न कानुनहरू संशोधन गर्ने,’ संकल्पमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीका रूपमा रहेको राजस्व र खर्चबीच बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गर्ने ।’ रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई उत्पादनशील गतिविधिमा लगाउने र सेयर बजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत चलायमान बनाउने नीति पनि सरकारले दोहोर्‍याएको छ ।

सहुलियतमा रहेको हरित वित्त, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रमा राखी अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नति भएपछिको संक्रमणकालीन रणनीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारको छ । ‘पन्ध्रौं योजनाको कार्यान्वयन अवस्थाको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित सोह्रौं राष्ट्रिय योजना आरम्भ गर्दा डिजिटाइजेसन, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि एवं संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा परिभाषित गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरी ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने,’ संकल्पमा भनिएको छ ।

साझा संकल्पमार्फत सरकारले नीतिगत र संरचनागत पक्षमा समस्याको खुलस्त ढंगले पहिचान गर्ने प्रयत्न गरेको, कतिपय प्रस्ताव पनि उजागर भएको अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बताए । ‘हाम्रो मूल कमजोरी समस्या उजागर गर्ने तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने हो, यसकारण संकल्पमार्फत सम्बोधन भएका विषय कसरी कार्यान्वयनमा आउँछन त्यो हेर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले म पर्ख र हेरको अवस्थामा छु ।’ अर्थतन्त्रको तत्कालीन समस्या समाधान गरेर त्यसका आधारमा सन् २०३० दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी काम हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने मुख्य विषय रहेको उनको भनाइ छ ।

वित्तीय क्षेत्रलाई विसंगतिमुक्त बनाउन विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने संकल्प पनि सरकारको छ । ‘सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्ने, ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने,’ संकल्पमा भनिएको छ, ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने ।’

संघीयता कार्यान्वयन गर्न र सार्वजनिक संरचनात्मक सुधार गर्न समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतासहित सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माण गरी सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने पनि नीति छ । निष्पक्ष न्यायको सुनिश्चितता गर्न न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारका लागि सुझाव तथा सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने र नागरिक प्रशासन, सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक संस्थानलाई सक्षम र जनउत्तरदायी बनाउन नीति, संरचना र प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने सरकारले बताएको छ ।

काम रोजगारी उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन बढाउन रोजगार बैंक, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय तयारी केन्द्रको स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने, ‘गिग’ अर्थतन्त्रमा युवाहरूको पार्ट–टाइम आबद्धतालाई प्रोत्साहित गर्ने,’ सरकारले भनेको छ, ‘उद्योग–व्यापार र सेवा लगायतका सबै क्षेत्रमा व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरी उद्यमी–व्यवसायीहरूको टुटेको मनोबललाई उठाउने, निजी क्षेत्रका संघहरूकै साझेदारीमा हरेक पालिकाहरूमा ‘बजार मिल्दो, युवाकेन्द्रित’ सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।’

पालिकास्तरमा ‘भूमि बैंक’ जस्ता उपायबाट जमिनको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय बैंक/वित्तीय संस्थामार्फत पुँजीको व्यवस्था गर्ने, सिँचाइ, मल, औजार–उपकरण आदिको प्रबन्ध गर्ने, कृषि उपजको बिमा गर्ने, त्यसको समर्थन मूल्य तोक्ने र व्यावसायिक उत्पादनकर्तासँग अग्रिम खरिद सम्झौतासहितको प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धतालाई यो सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ ।

निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना कार्यान्वयन गरी जनताको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने, विश्वविद्यालयमा विद्यमान समस्याको तत्काल समाधान गरी उच्चशिक्षाका निम्ति विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, शिक्षा र रोजगारीको बीचमा सन्तुलन कायम गर्ने प्रतिबद्धता पनि गठबन्धन सरकारको छ । ‘सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्ने, डिजिटल माध्यम (ई–लर्निङ) को प्रयोग गरी शिक्षालाई आधुनिकीकरण गर्ने, संकल्पमा भनिएको छ, ‘नेपाल बाहिर दक्षता हासिल गरेको जनशक्तिले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा योगदान दिने वातावरण सिर्जना गर्ने ।’

निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने र समयमै कार्यसम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरी क्षतिपूर्ति असुल गर्ने पनि सरकारको नीति छ । ‘आयोजना प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन करार गरी वृत्तिविकासको आधार अर्धवार्षिक मूल्यांकनको नतिजालाई बनाउने, अधुरा आयोजनाको निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसहित ‘साइट क्लियरेन्स’ जस्ता पूर्वतयारी गरेर मात्र नयाँ आयोजना सुरु गर्ने ।’

यस्ता छन् गठबन्धनका योजना

• निराशा चिर्दै, भरोसा जोगाउने
• सुस्त कर्जा प्रवाह र पुँजीगत सार्वजनिक खर्चको न्यूनताजस्ता समस्या समाधान गर्ने
• लगानी र रोजगारमैत्री नीतिगत सुधारमा बाधा पुर्‍याउने कानुन संशोधन गर्ने
• रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने र सेयर बजारलाई चलायमान बनाउने
• सन् २०३० भित्र ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने
• सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने
• न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने
• नागरिक प्रशासनमा सुधार, सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक संस्थानलाई सक्षम र जनउत्तरदायी बनाउन कार्यदल
• पालिकास्तरमा ‘भूमि बैंक’ जस्ता उपायबाट जमिनको व्यवस्था गर्ने
• कृषि बिमा, समर्थन मूल्य तोक्ने र उत्पादनकर्तासाग अग्रिम खरिद सम्झौतासहितको प्रणाली विकास गर्ने
• सम्भाव्यताका रुग्ण उद्योगहरूलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप पुनः सञ्चालनमा ल्याउने
• उच्चशिक्षाका निम्ति विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, शिक्षा र रोजगारीको बीचमा सन्तुलन कायम गर्ने ।
• रोजगारीको उमेर भएका हरेक व्यक्तिलाई ‘काम अघि सामाजिक सुरक्षा नम्बर’ को अनिवार्य व्यवस्था ।
• सार्वजनिक सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने