किसानलाई दुग्ध वस्तुको बक्यौता भुक्तानी गर्न अर्थको ३० करोड

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शुक्रबार राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई तत्काल किसानको भुक्तानी दिने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । उक्त निर्देशन दिनुअघि अर्थमन्त्री पुनले कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, कृषि सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा र पशुपक्षी विकास सचिव रेवतीरमण पौडेलसँग छलफल गरेका थिए । त्यसपछि भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले पटकपटक दुग्ध पदार्थको भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा चिठी पठाइरहेको सचिव पौडेलले जनाए । शुक्रबार फेरि अर्थमन्त्री पुन, कृषिमन्त्री साहसहित बसेको बैठकमा अर्थमन्त्रीले सहुलियत ऋण दिने भनेपछि फेरि चिठी पठाइएको उनको भनाइ छ । ‘सुरुमा बजेट कहाँबाट निकासा गर्ने भन्ने अन्योल थियो,’ पौडेलले भने, ‘कृषि मन्त्रालयले खर्च नभएको बजेट उल्लेख गरेर अर्थलाई चिठी पठायो । अर्थले त्यसलाई मिलान गर्ने गरी सहुलियत ऋण दिने भएको हो ।’ कृषि मन्त्रालयले चिठी पठाएपछि अर्थ मन्त्रालयले रकम दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी पाएको पौडेलले जनाए ।

किसानसम्बद्ध संघसंस्थाका अनुसार निजी डेरी र डीडीसीबाट गरी किसानले करिब ७ अर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी छ । निजी डेरीहरूले यही चैत २१ सम्म भुक्तानी गरिसक्ने दाबी गरे पनि सकारात्मक संकेत नदेखिएको कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए । डीडीसीले दिनको १२ सय दुग्ध उत्पादक संस्थाबाट दूध संकलन गर्दै आएको छ । ती संस्थामा करिब २ लाख परिवार आबद्ध छन् । डीडीसीले चालु पुँजी रोकिएकै कारण किसानलाई समयमै भुक्तानी दिन नसकिएको बताउँदै आएको छ ।

‘धूलो दूध र मख्खन गरी १ अर्ब २० करोडको चालु पुँजी रोकिएको छ । वैशाखबाट सुक्खा सिजन सुरु हुन्छ । त्यति बेला मौज्दात दूध बिक्री हुने हाम्रो अनुमान छ,’ महाप्रबन्धक झाले भने, ‘त्यसपछि किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम दिन सक्छौं । नियमित किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी दिने हाम्रो तयारी छ ।’

विराटनगर क्षेत्रमा दैनिक औसतमा ८ हजार लिटर दूध संकलन हुने गरेको डीडीसीका महाप्रबन्धक झाले जनाए । निजी डेरीले संकलन नगर्दा डीडीसीले बाध्य भएर दिनको २० हजार लिटर दूध संलकन गर्दै आएको छ । झापाको हकमा पनि दिनको दुई हजार लिटर संकलन हुने ठाउँमा ६/७ हजार लिटर संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताइएको छ । ‘विराटनगर र झापा क्षेत्रमा करिब १५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ,’ झाले भने ।

लामो समयदेखि आफूले बिक्री गरेको दूधको पैसा नपाएको भन्दै किसान संघर्षरत छन् । उनीहरूले फागुन १० देखि २१ सम्म विरोधका कार्यक्रमसमेत गरे । किसानको आन्दोलनलाई मत्थर पार्न कृषि मन्त्रालयले किसानसँग पाँचबुँदे सहमति गरे पनि किसानले अझै भुक्तानी पाएका छैनन् । निजी डेरीबाहेक सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले नै करिब सवा अर्ब तिर्न बाँकी छ ।

किसानलाई यतिका रकम भुक्तानी बाँकी राखेको डीडीसीले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ५ करोडभन्दा बढी नाफा कमाएको छ । डीडीसीले ०८० साउन १ देखि पुस मसान्तसम्ममा ५ करोड १५ लाख खुद नाफा कमाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा भने ४८ करोड ८५ लाख खुद नोक्सानीमा रहेको उल्लेख छ । ६ महिनामा १ अर्ब ९४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गत वर्ष डीडीसीले ३ अर्ब ६५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।

‘अहिले नाफामा जानुको मुख्य कारक किसानबाट पाउने कच्चा दूधको गुणस्तरमा सुधार आउनु हो । विगतमा ७.२ देखि ७.५ एसएनएफ भएको दूध आउँथ्यो । अहिले बजारमा सरकारले तोकेको गुणस्तर ३ फ्याट र ८ एसएनएफको दूध आएको छ,’ महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले भने, ‘गुणस्तर नपुगेको दूध आउँदा गुणस्तर पुर्‍याउन पाउडर दूध मिसावट गरेर बजारमा पठाउनुपर्ने बाध्यताले डीडीसी घाटामा थियो, ५ वर्षपछि नाफामा आएका छौं । अब बिस्तारै सुधार देखिएको छ ।’

किसानबाट गुणस्तरीय दूध आउँदा उत्पादन लागतमा पनि सुधार आएको डीडीसीको दाबी छ । ८ एसएनएफ पुर्‍याउन प्रतिकिलो ७ सय पर्ने एसएनएफ मिसाउनुर्ने झा बताउँछन् । यसले उत्पादन लागत बढेर घाटा बढेको थियो । यीबाहेक आन्तरिक खर्च कटौती गरेको, ओभरटाइम कटौती र इन्धन मर्मत खर्च नियन्त्रण गरिएको डीडीसीको दाबी छ । ‘विगतमा बालाजु प्लान्टबाट १२/१३ करोड मुनाफा भएकामा अहिले ३२ करोड पुगेको छ । यसले अन्य प्लान्टको घाटालाई पूर्ति गरिदिएको छ,’ झाले भने ।

डीडीसीका अनुसार गत वर्ष ४ अर्ब १५ करोड १८ लाख खर्च भएकामा अहिले ६ महिनामा १ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यही कारण गत वर्ष ४८ करोड नोक्सानीमा रहेको डीडीसीले यस वर्षको ६ महिनामा ५ करोड खुद मुनाफा कमाएको जनाएको छ । ‘सञ्चालन खर्चमा गरिएको सुधारका कामले संस्थानलाई नाफामा पुर्‍याएको छ,’ उनले भने । डीडीसीले अनुमानित नाफा नोक्सान विवरण खुद मुनाफा देखाए पनि किसानले अझै १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पाएका छैनन् ।

सबैभन्दा बढी समस्या विराटनगर, झापालगायत क्षेत्रमा देखिएको छ । त्यहाँका किसानले गत भदौकै भुक्तानी पाएका छैनन् । ‘डीडीसीले भुक्तानीमा आफूअनुकूल किसानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दा बाहिरी जिल्लाका किसानलाई धेरै समस्या देखिएको छ । उत्पत्यका नजिकका किसानले पहिलो प्राथमिकता पाउने गरेका छन्,’ कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘निजी डेरीले ठग्नु स्वाभाविक मान्न सकिए पनि सरकारी संस्थानले समयमा भुक्तानी नदिँदा राज्य नभएको अनुभूति भएको छ ।’