एनसेल खरिद-बिक्री प्रकरण : सम्झौताका कागजात दिइहाल्न प्राधिकरणको पुनः ताकेता

अनुमतिबगेर नै सेयर खरिद सम्झौता गरेको झन्डै दुई साता बितिसक्दा पनि एनसेलले यसअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरेबमोजिम नियामकीय निकायहरूलाई कुनै दस्ताबेज उपलब्ध गराएको छैन । ‘आज (मंसिर २५) हामीले सम्झौता पत्रलगायत डकुमेन्ट दिन एनसेललाई चिठी लेखेका छौं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने, ‘चिठी पठाइसकेका छौं । अघिल्लो पत्रमा एनसेलले स्वीकृति माग गर्न आउँछौं, कागजपत्र पनि बुझाउँछौं भनेको थियो तर अहिलेसम्म कुनै डकुमेन्ट प्राप्त भएको छैन ।’

मंसिर १३ मा मलेसियाको आजियटा बर्दाह समूहले नेपालमा विदेशी लगानीका लागि राम्रो वातावरण नभएकाले बाहिरिने भन्दै एनसेलमा रहेको आफ्नो सम्पूर्ण सेयर बिक्रीका लागि राखिएको घोषणा गरेको थियो । सेयर बिक्रीका विषयमा नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबारे भनी स्मरण गराउँदै प्राधिकरणले मंसिर १४ मा एनसेल आजियटलाई पत्र काटेको थियो । आजियटाले भने त्यसको भोलिपल्टै स्पेक्ट्रलाइटलाई ५ करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) सहित अन्य विभिन्न सर्तमा सेयर बेचेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । खरिदकर्ता स्पेक्ट्रलाइटले एनसेलको ग्लोबल आईएमई, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र एनआईबीएलमा गरी २७ अर्ब ऋण सकार्दै सन् २०२९ सम्म सर्तसहितको सम्झौताअनुरूप झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा आजियटालाई लाभांश बुझाउने पनि सहमति गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मंसिर १९ मा एनसेल आजियटाले प्राधिकरणको पत्रको जवाफ दिँदै आफूहरू कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने जिम्मेवार संस्था भएकाले नेपालको दूरसञ्चारसम्बन्धी नियमावली र विनियमावलीका प्रावधानहरूको पूर्ण पालनामा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको थियो । एनसेलले घोषित सेयर खरिद बिक्रीका लागि भएको दुई पक्षीय सम्झौतासमेतका कागजातहरू संकलनका क्रममा रहेको र प्राप्त हुनेबित्तिकै स्वीकृतिका लागि पेस गरिने पनि जनाएको थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद–बिक्री) विनियमावली, ०७६ विनियम (४) (क) मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्ना सेरयधनीको सेयर खरिद–बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, दूरसञ्चार नियमावली, ०५४ को नियम १५ (ट) अनुसार चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद–बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्छ ।

सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरी एनसेल आजियटा प्रकरणका विभिन्न पक्षहरूको अध्ययन सुरु गरेको छ । कुल ३० दिनको कार्यादेश प्राप्त गरेको समितिले छानबिनका लागि सार्वजनिक रूपमा सुझाव माग गरेको छ । समितिले अध्ययन तथा छानबिनका क्रममा सम्बन्धित विषय क्षेत्रका नियामक निकायहरू, सरकारी अधिकारीहरू, सम्बन्धित सेवा प्रदायक कम्पनीसँग छलफल गर्ने, कागजात तथा जानकारी प्राप्त गर्ने तथा सम्बन्धित विषयका विज्ञ, विभिन्न सरोकारवाला संघ, संस्था र व्यक्तिहरूसँग समेत आवश्यकताअनुसार छलफल गरी रायसुझाव लिने उल्लेख छ । ‘समितिले प्राधिकरणलाई पनि छलफलका लागि बोलाएको छ,’ प्राधिकरण प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनेपछि प्राधिकरणलाई पनि सहज नै भएको छ ।’

यसअघि संघीय संसद्का अर्थ, सार्वजनिक लेखा र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि आफ्नै ढंगले नियामकीय निकायहरूको समेत उपस्थितिमा एनसेलको सेयर प्रकरणसम्बन्धी छलफल सुरु गरेका थिए । समितिहरूले आगामी बैठकमा सेयर खरिद–बिक्रीको सम्झौतापत्रलगायत कागजपत्र उपलब्ध गराउन नियामक निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । लेखा समितिले खरिद–बिक्री प्रक्रिया शंकास्पद रहेको ठहर गर्दै त्यसलाई मान्यता नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यसै विषयमा परेको रिटउपर उच्च अदालत पाटनले पनि मंसिर २५ गतेसम्म खरिद–बिक्रीलाई मान्यता नदिन आदेश दिएको छ ।