१२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७८

कम्पनीबाट मात्रै घर-जग्गा कारोबार कागजमै सीमित

केही नेपाल ऐन संशोधनमा ल्यान्ड मार्केटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रहे पनि पास भइसकेको छैन : मन्त्रालय
बजार मूल्यभन्दा सरकारको मूल्य कम हुँदा सरकारले बर्सेनि ५ देखि ७ अर्ब राजस्व गुमाइरहेको छ : महासंघ
सीमा तामाङ

काठमाडौँ — सरकारले वर्षैपिच्छे कम्पनीबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्ने बताउँदै आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कम्पनीले मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने उल्लेख गरेका थिए ।

कम्पनीबाट मात्रै घर-जग्गा कारोबार कागजमै सीमित

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाट भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका छन् । ‘घरजग्गाको खरिदबिक्री मूल्यलाई यथार्थपरक, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी आर्थिक वर्ष महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाट भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

हरेक वर्ष बजेटमा नीति ल्याउँदा आगामी वर्ष भन्दै सरकार नै यसबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रले पनि पटकपटक कम्पनीबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्ने र त्यसका लागि ल्यान्ड मार्केट अवधारणा अघि सार्दै आएको छ । तर यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको १०९ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आधिकारिक निकायबाट अनुमतिप्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा लागू गरिनेछ ।’ गत आर्थिक वर्ष पनि आगामी वर्ष भनिएको विषयलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत आगामी वर्षदेखि भनिएको छ ।

गत र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मात्र होइन, आर्थिक वर्ष ०६८/६९ बजेट वक्तव्यको ७ नम्बर बुँदामा समेत घरजग्गा वा जग्गा खरिदबिक्रीसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य कम्पनीका रूपमा दर्ता भई काम गर्ने उल्लेख थियो । ‘आर्थिक वर्ष ०६८/६९ देखि लागू हुने गरी घरजग्गा वा जग्गा खरिदबिक्रीसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य कम्पनीका रूपमा दर्ता भई आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर लिएका दलाल व्यवसायीका माध्यमबाट मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गरिने’ भनिएको छ । तर कम्पनीबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार बनाउने सरकारको नीति बर्सेनि कागजमा मात्र सीमित छ । सरकारले मात्र नभई पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले पनि घरजग्गाको कारोबार कम्पनीमार्फत मात्रै गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि अघिल्लो वैशाख ११ मा घरजग्गाको कारोबार कम्पनीमार्फत मात्रै गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सुझाएको थियो । तर हालसम्म यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । घरजग्गा कारोबारका लागि सेयर मार्केट जस्तै ल्यान्ड मार्केट अवधारणा ल्याउनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी बताउँछन् । ‘घरजग्गाको कारोबार पारदर्शी छैन, सरकारको मूल्य र बजारको मूल्य फरक छ,’ उनले भने, ‘कानुन बनाई ल्यान्ड मार्केट अवधारणा लागू गर्‍यौं भने पारदर्शी बनाउन सकिन्छ ।’

बजार मूल्यभन्दा सरकारी मूल्य न्यून हुँदा न्यून बीजकीकरणका कारण सरकारले वार्षिक ५ देखि ७ अर्ब राजस्वसमेत गुमाइरहेको उनको भनाइ छ । ‘बजारमूल्य २५ लाख हुँदा सरकारी मूल्य १० लाख वा त्योभन्दा न्यून हुन्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अनौपचारिक रूपमा भइरहेको कारोबारलाई औपचारिक रूपमा बनायौं भने पारदर्शी हुन्छ ।’ घरपिच्छे घरजग्गा कारोबार गराउने ब्रोकर भए पनि घरजग्गा बिक्रीबापत लिएको पैसाको करसमेत नतिरेको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

केही नेपाल ऐन संशोधनमा ल्यान्ड मार्केटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रहे पनि पास भइनसकेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले जनाए । त्यसपछि थप कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको उनले सुनाए । विकसित देशमा ल्यान्ड मार्केटबिना आफ्नो घरजग्गा कारोबार गर्न नसकिने भए पनि नेपालमा अभ्यासमा आइनसकेको उनको भनाइ छ । कुनै निश्चित कम्पनीमार्फत घरजग्गा कारोबार गर्दा पारदर्शी, खरिदकर्ता र बिक्रेता दुवैलाई सहज हुने भट्टले बताए ।

घरजग्गा कारोबार गर्ने दलालले कारोबारैपिच्छे पैसा लिए पनि त्यसको कर राज्यकोषमा अहिलेसम्म नआएकाले कम्पनीमार्फत गर्दा सेवाशुल्क लिएबापत राजस्व तिर्नुपर्ने उनले सुनाए । ‘घरजग्गामा कालोधन ओइरिएको देखिन्छ । अहिले १ करोडको जग्गा १० लाखमा खरिद गरेको देखाउँछन्, यसरी सरकारलाई राजस्व तिरेको देखिँदैन, स्रोत खुलेको पनि हुँदैन, कम्पनीमार्फत गर्ने हो भने स्रोत खुलाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०८० ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नेपालको पासपोर्ट फेरि पनि विश्व वरीयतामा १०३ औं स्थानमा परेर खराब सूचिमै दर्ज भयो । स्तर उकास्न मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?