इन्धनमा अत्यधिक सेवा शुल्क र कर, उपभोक्तालाई अनावश्यक भार

सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलमा ६२ रुपैयाँ ९८ पैसा र डिजेलमा ४६ रुपैयाँ ४१ पैसा राजस्व लगाएको छ । त्यसबाहेक निगमको खर्च, ढुवानी भाडा र पेट्रालियम बिक्रेताको खर्च एवं मुनाफासहितको खुद्रा बिक्री मूल्यले उपभोक्तालाई थेग्नै नसक्ने गरी आर्थिक भार परेको छ । ‘स्वचालित मूल्य प्रणालीका नाममा सरकारले बेबकुफ बनाएको छ । अत्यधिक कर, त्यसमा पनि अनावश्यक शुल्कले उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको चपेटामा छन्,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘सर्वसाधारणलाई ठग्ने काम तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । इन्धनमा लाग्दै आएको अत्यधिक कर तत्काल पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’

सरकारी कर र राजस्व शीर्षकमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मतसम्भार शुल्क/कर, प्रदूषण शुल्क/कर, पूर्वाधार करलगायत शीर्षकमा रकम उठाइँदै आएको छ । प्रतिलिटर पेट्रोलमा भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क/करका नाममा २५.२३ रुपैयाँ, सकड मर्मतसम्भार शुल्क/कर ४ रुपैयाँ, प्रदूषण शुल्क/कर १.५० रुपैयाँ, पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर २०.४८ रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क १.७८ रुपैयाँ भन्सार बिन्दुमै असुलिन्छ । डिजेलमा भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क/कर १२.३ रुपैयाँ, सडक मर्मतसम्भार शुल्क/कर २ रुपैयाँ, प्रदूषण शुल्क/कर १.५० रुपैयाँ, पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, मूअ कर १९.२१ रुपैयाँ र मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क १.६७ रुपैयाँ लिइन्छ ।

यीबाहेक निगमले प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च भनेर ०.६१ पैसा, बिमा खर्च ०.०६ पैसा, प्राविधिक नोक्सानी १.२० रुपैयाँ, ऋणको ब्याज ०.०६ पैसा गरेर पेट्रोलमा प्रतिलिटर १९३ रुपैयाँ र डिजेलमा १.५२ रुपैयाँ उठाउँछ । निगमले व्यवसायीलाई पनि ढुवानी भाडा र खर्च दिन्छ । प्रतिलिटर पेट्रोलमा निगमले बरौनी–काठमाडौंको औसत भाडा प्रतिलिटर ६.१३ रुपैयाँ र पेट्रोलियम बिक्रेता तथा ग्यास कम्पनी/बिक्रेतालाई खर्च एवं मुनाफा ६.१० रुपैयाँ दिन्छ । डिजेलमा ढुवानी भाडा प्रतिलिटर २.९६ रुपैयाँ र बिक्रेता खर्च एवं मुनाफा ४.८५ रुपैयाँ दिने गरेको छ । यी सबै मिलाएर काठमाडौंसम्मको खरिद लागत जोडिन्छ । लागत मूल्यमा मर्मत र पूर्वाधारका नाममा केही प्रतिशत राखेर खुद्रा बिक्री मूल्य राख्दा इन्धनको भाउ थप महँगिएको छ ।

‘पूर्वाधार र प्रदूषण कर तीन ठाउँमा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । भन्सारबाटै सुरु हुन्छ, यातायात कार्यालयले पनि असुल्छ । प्रदेश, नगरपालिकाले पनि सोही शीर्षकमा कर उठाउँछन्,’ महर्जनले भने, ‘एउटै शीर्षकमा विभिन्न ठाउँमा रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । करमाथि कर लाद्न मिल्दैन, यो गैरकानुनी काम हो ।’ सेवा शुल्कका सन्दर्भमा लागत शुल्कमा कमिसन जोड्नु गलत भएको उनले बताए । कमिसन भनेको नाफाबाट बाँड्ने हो, तर पम्पवालाहरूलाई खर्च एवं मुनाफा शीर्षकमा कमिसन दिने गरिएको छ ।

निगमले पछिल्लो समय गत मंगलबार प्रतिलिटर पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ र डिजेलमा १४ रुपैयाँ बढाएको छ । डिजेलको मूल्यवृद्धिसँगै यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीको भाडा समायोजन गरेको छ । डिजेलको मूल्य अत्याधिक रूपमा बढ्दा सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पर्छ । ढुवानीको भाउ बढ्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । तर, सरकार राजस्वमा मात्रै केन्द्रित भएको सरोकारवालाहरू टिप्पणी गर्छन् । पूर्ववाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझा पनि पूर्वाधार मर्मत, निर्माणका लागि केही प्रतिशत मुनाफा आवश्यक भए पनि अनावश्यक करकै कारण महँगी बढेको बताउँछन् । ‘कर नभई सरकार चल्दैन, कर चाहिन्छ तर यो बढी नै भयो,’ उनले भने, ‘प्रशासनिक खर्च पनि बढी भयो, खर्चिलो संरचनालाई धान्न सरकारले इन्धनको करलाई माध्यम बनायो । कर धेरै उठाउँदा उपभोक्तालाई भार मात्रै भएको छ । उच्च करले हरेक उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम मात्रै भयो । केही मात्रामा कर समायोजन गर्नुपर्छ, करको पुनरावलोकन जरुरी छ ।’

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको ३१ लाख ८९ हजार ७ सय १७ किलोलिटर इन्धन आयात भएको थियो । जसमा १ खर्ब २४ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । ०७९/८० मा २ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको २७ लाख ८२ हजार ८ सय ३२ किलोलिटर इन्धन आयात हुँदा १ खर्ब १० अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । राजस्वमै केन्द्रित हुँदा खुद्रा बिक्री मूल्य बढेको हो । निगमका पूर्वनायव कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले पनि कर अत्यधिक हुँदा महँगी बढेको दाबी गरे । निगमले राख्दै आएको लागत मूल्यमा भने केही प्रतिशत नाफा आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘कम्पनी चल्न वर्किङ क्यापिटल चाहिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दै जाँदा आपूर्ति प्रणालीमा समस्या हुन सक्छ । त्यसका लागि मुनाफा चाहिन्छ, डिपो मर्मत र पूर्वाधारका लागि रकम चाहिन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘सरकारबाट बजेट दिँदैन, निगम आफ्नै आम्दानीबाट चल्ने हो । त्यही भएर पनि केही मुनाफा आवश्यक छ ।’

विगतमा लागत मूल्यको ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म मुनाफा राख्न पाउने गरी कार्यविधि बनेको थियो । त्यसैले लागतमा २ देखि ३ प्रतिशतसम्म मुनाफालाई सामान्य मान्नुपर्ने भट्टराईको तर्क छ । ‘विगतकै मन्त्रिपरिषद्ले ५ प्रतिशतसम्म मुनाफा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । विद्युतीय सवारीसाधनले इन्धनलाई तत्काल विस्थापित गर्न सक्दैन, अझै २०/३० वर्ष पेट्रोलियम इन्धनकै माग छ । त्यही भएर भण्डारण बनाउन आवश्यक छ,’ भट्टराईले भने, ‘यद्यपि मूल्य समायोजनको नीतिलाई समग्र मूल्यको इनर्जी नीतिसँग जोडेर लैजानुपर्छ । राज्यले एकातिर भनेको छ तर हाम्रो मूल्य समायोजनको नीति अर्कोतर्फ भइरहेको छ । निगम र विद्युत् प्राधिकरण आ–आफ्नै हिसाबले चलेका छन् ।’

निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झाले ‘अटो प्राइसिङ’ राम्रो कन्सेप्ट भएको बताए । पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए यो सर्वसाधारणको हितमा हुने उनको भनाइ छ । ‘स्वचालित मूल्यका विषयमा मेरो कार्याकालमा पनि कन्सेप्ट दिएको हो । तर कार्यान्वयन हुन सकेन,’ उनले भने । पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधिअनुसार बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा पेट्रोलको परल मूल्यमा २.५ प्रतिशत र डिजेलको परल मूल्यमा २ प्रतिशत मात्रा मुनाफा राख्न सकिने उल्लेख छ । सोहीअनुसार पेट्रोलमा २.१५ र डिजेलमा १.८७ प्रतिशत मात्रै मुनाफा राखेको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जनाए ।

‘विगतकै कार्यविधिमा पेट्रोलमा ५ र डिजेलमा १५ प्रतिशतसम्म मुनाफा थियो । अहिले त्यसलाई घटाएर पेट्रोलमा ३.७६ रुपैयाँ, डिजेलमा ३.०७ रुपैयाँ मुनाफा राखेका छौं, आईओसीबाट नयाँ मूल्यसूची आउँदा लागतअनुसार मूल्य पनि फरक/फरक पर्छ । मूल्य बढेर आउँदा बढ्छ, घटेर आउँदा घट्छ,’ ठाकुरले भने, ‘मुनाफा सरकारको ऋण र ब्याज तिर्नका लागि हो, दायित्व अझै बाँकी छ । चितवनमा लोथरको भण्डारण निर्माण र सिनामंगल डिपो सार्न पर्ने बाध्यता छ ।’

ठाकुरका अनुसार मूल्य स्थिरीकरण कोषको साढे २२ अर्बको दायित्व छ । सरकारको साढे ३ अर्ब ऋण तिर्न बाँकी छ । सरकारले ब्याज रकम पनि छाडेको छैन । रुस र युक्रेन युद्धकै कारण इन्धनको मूल्य अचाक्ली बढ्दा आपूर्ति सहज बनाउन बिक्रेताको धरौटी रकम १ अर्ब ९५ करोड खर्च भएको थियो । उक्त रकम पनि दायित्वमा थपिएको ठाकुरले बताए । चितवनको लोथरमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल बनाउनुपर्ने, थनकोटमा भण्डारण गृह विस्तार र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पछिल्लो मास्टर प्लानअनुसार सिनामंगलको डिपो स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले जनाए । ‘धनगढीमा रहेको पुरानो डिपोको क्षमता विस्तारसँगै स्थानान्तरण पनि गर्नुपर्नेछ । गण्डकीमा भण्डारण शून्य छ, त्यहाँ पनि डिपो बनाउने कार्यक्रम छ,’ उनले भने, ‘निगमलाई नाफा कमाउनुपर्ने छैन । अहिले दायित्व र ऋण छ । सरकारको पूर्ण स्वामित्वको कम्पनी हो, मुनाफा चाहिएको छैन । पछि मुनाफा पुनः परिमार्जन गर्छौं ।’