एआई र सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न सांसदको माग

डेटा सुरक्षा, मोबाइल सेवाको गुणस्तर, सूचना प्रविधिसम्बन्धी जनशक्तिको व्यवस्थापन, इन्टरनेटको सर्वसुलभतालगायत विषयमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।

७३ प्रतिशत जनसंख्याले स्मार्टफोन चलाउने हुनाले नयाँ आउँदै गरेका प्रविधिलाई नियमन गर्न जरुरी रहेको माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले बताए । ‘विकसित प्रविधिअनुसार आफूलाई विकास गर्ने कुरा हाम्रा लागि चुनौती छ,’ उनले भने, ‘युट्युब र सामाजिक सञ्जालहरूको नियमन र व्यवस्थापन गरिसक्न नपाउँदै च्याट जीपीटी र गुगल जस्ता नयाँ प्रविधि र एआई आएका छन् । तिनले उत्पादन गर्ने विषय हे‍र्‍यो भने मान्छेलाई दिग्भ्रमित बनाउँछन् । त्यसैले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नैपर्छ ।’

इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन मात्र नभई डेटा र साइबर सुरक्षामा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असीम शाहको जोड छ । लोककल्याणकारी विज्ञापनका नाममा भइरहेको जथाभावी खर्चबारे पनि उनले प्रश्न उठाए । ‘च्याटजीपीटी, बार्ड जस्ता एआई निर्देशित च्याटबटले आजको विश्वमा नयाँ तरंग ल्याइरहेका छन् । तर हाम्रो बजेट रेडियो, टेलिभिजन र हुलाकमा मात्रै सीमित देखिन्छ । यस्तो तालले हामी प्रविधिमा फड्को कहिले मार्छौं ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘लोकसेवा आयोगको झन्डै ४ लाख आवेदकको डाटा हरायो । डाटा पुन:प्राप्तिमा हामी असफल भयौं । हाम्रो अवस्था यस्तो छ । तर बजेट हेर्दा हाम्रो प्राथमिकतामा साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षाभन्दा सञ्चार मन्त्रालय निर्मित भौतिक संरचना पर्छन् ।’

सरकारी निकायले जनताबाट संकलन गरेको व्यक्तिगत तथ्यांक सुरक्षित राख्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतमको माग छ । ‘अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न व्यक्तिगत सूचना बिक्रीसँग जोडिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय परिचय पत्र, बायोमेट्रिक रिपोर्ट, मोबाइल व्यवस्थापन प्रणाली आदिबाट सरकारले नै जनताको व्यक्तिगत विवरण अमुक कम्पनीलाई बेचिरहे जस्तो लाग्छ । यी सबै व्यक्तिगत सूचना प्रणालीलाई खारेज गरी सरकारले आफ्नै नियन्त्रणमा रहने गरी एकीकृत विवरण संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तब मात्रै हाम्रा बायोमेट्रिक विवरण सुरक्षित रहन सक्छन् । यस विषयमा राज्य अनभिज्ञ रहे जस्तो देखिन्छ ।’ स्वतन्त्र प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गरिरहँदा व्यक्तिगत जीवनका घटनालाई समेत आम समाचारको विषय बनाउने परिपाटीको आलोचना गर्दै उनले कतिपय विषयमा राष्ट्रिय सुरक्षाका संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्नुपर्ने सुझाइन् ।

नेपालले यथाशीघ्र आफ्नै भू–उपग्रहमार्फत सञ्चार सेवा सुरु गर्नुपर्ने माग गर्दै नेकपा एमालेका सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले मोबाइल फोन सेवाको गुणस्तरमाथि पनि प्रश्न उठाए । ‘बिजुली जानेबित्तिकै मोबाइलको नेटवर्क चल्दैन,’ उनले भने, ‘केही समयअघिदेखि नै देशभरका सामुदायिक विद्यालय र अस्पतालमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम भएको थियो । तर त्यो काम अझै पूरा भएको छैन । कतिपय ठाउँमा बाटोभरि तार असरल्ल भेटिन्छन् ।’ व्यवस्थापनबिना अतिरिक्त हुलाक सेवा खारेज गरिएकामा उनले ध्यानाकर्षण गराए ।

बर्दियालगायत तराईका जिल्ला र विभिन्न पालिकामा अझै पनि सञ्चार सुविधाको पहुँच नभएको विषयमा कांग्रेस सांसद जावेदा खातुन जागाले गुनासो गरिन् । कांग्रेसकै सांसद देवप्रसाद तिमल्सेनाले पनि विभिन्न ठाउँमा मोबाइलका टावर बने पनि सरकारी स्वामित्वको सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमको सेवा सन्तोषजनक नभएकोमा आलोचना गरे । विभिन्न प्रदेश र पालिकाले आफ्नै किसिमले मोबाइल एप्स र सफ्टवेयर बनाएको र तिनमा समावेश नागरिकका डेटाको सुरक्षाको विषयमा एमाले सांसद सुनीता बरालले चासो देखाइन् ।

‘हामीले सार्वजनिक डेटा सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने कार्ययोजनाको आवश्यकता महसुस गरेका छौं,’ बरालले भनिन्, ‘सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा विभाग नै बनाएर यससम्बन्धी प्रविधिका कामलाई कार्यान्वयनमा लिएर जान अनुरोध गर्छु ।’ डेटा सुरक्षाकै विषयमा जोड दिँदै कांग्रेस सांसद नागिना यावदले यो विषय प्रमुख चुनौती भएकाले सञ्चारमन्त्रीले यसमा ध्यान दिनुपर्ने माग गरिन् ।

सामाजिक सञ्जाल अव्यवस्थित भएको र यिनको दुरुपयोगले ठूलो चुनौती थपेको एमाले सांसद एकनाथ ढकालले बताए । साइबर अपराध डिजिटल ठगी न्यूनीकरण गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती भएको माओवादी केन्द्रकी सांसद छिरिङ ल्हामु लामाको भनाइ छ । कर्णालीलगायत अति विकट क्षेत्रमा टेलिफोन र इन्टरनेटको सुविधा गतिलो नभएको उनले जनाइन् ।