कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २०९

अर्थतन्त्रको बाह्य समस्या टर्‍यो

१० महिनामै विदेशी मुद्रा सञ्चिति २१ प्रतिशत बढ्यो,रेमिट्यान्स पोहोरभन्दा २३.४ प्रतिशत धेरै भित्रियो
 बजेटमार्फत कर बढेकाले जेठमा मूल्यवृद्धि बढ्ने अनुमान
कमल नेपाल

काठमाडौँ — ठीक एक वर्षअघि समस्याग्रस्त बाह्य सूचकका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र ‘संकटोन्मुख’ देखिएको थियो । खासगरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाबमा पर्दा गत वर्षको यही बेला १० प्रकारका वस्तुको आयातमै बन्देज लगाइएको थियो । गाडी, मोटरसाइकल, मोबाइल, मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ, तास, खेलौना, कुरमुरेलगायत सामग्रीको आयातमा प्रतिबन्ध थियो । 

अर्थतन्त्रको बाह्य समस्या टर्‍यो

आयात प्रतिबन्ध हटेको ५ महिना बितेको छ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक पनि यतिबेला मजबुत अवस्थामा पुगेका छन् । प्रतिबन्ध खुला भएपछि पनि ती वस्तुको आयात सामान्य छ । अब मुलुकको बाह्य क्षेत्र राम्रो अवस्थामा देखिएको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘रेमिट्यान्समा आएको उल्लेख्य सुधार, आयातमा आएको कमी, सरकारले ल्याएको बाह्य अनुदान तथा ऋणलगायतका कारणले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘बाह्य क्षेत्रलाई चिन्ता गर्नुपर्ने छैन, अब आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधारतर्फ लाग्नुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति वैशाख मसान्तसम्म १४ खर्ब ७० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ (११ अर्ब २१ करोड डलर) बराबर पुगेको छ । गत वर्षको वैशाख मसान्तमा यस्तो सञ्चिति ११ खर्ब ४६ अर्ब (९ अर्ब २८ करोड डलर) बराबर थियो । गत असार मसान्तसम्म भने १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ (९ अर्ब ५४ करोड डलर) थियो । असारको तुलनामा हालको सञ्चिति रुपैयाँमा २०.९ प्रतिशत र डलरमा १७.६ प्रतिशत बढी हो ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले पनि बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा आएको जनाए । ‘रेमिट्यान्स बढ्दा र आयात नियन्त्रण हुँदा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा आएको हो, हाम्रो अर्थतन्त्रको स्रोत भरपर्दो नभएकाले आगामी समयमा चुनौती कायमै छन्,’ थापाले भने, ‘महिनामा २ खर्बको आयात हुन थाल्यो भने बाह्य क्षेत्रमा फेरि चाप पर्न सक्छ ।’

अहिले प्रत्येक महिना १ खर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिन थालेको छ । चैतमा १ खर्ब ९ अर्ब र वैशाखमा १ खर्ब २ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म १० खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ८ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्नु र अमेरिकी डलर मजबुत बन्नु रेमिट्यान्स बढ्नुको मुख्य कारण रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

साउनदेखि वैशाखसम्मको १० महिनामा संस्थागत तथा व्यक्तिगत गरी ४ लाख २१ हजार २ सय ७९ नेपालीले अन्तिम श्रम स्वीकृति (नयाँ) लिएका छन् । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५१.४ प्रतिशत बढी हो । वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या पनि समीक्षा अवधिमा ३.२ प्रतिशत बढेर २ लाख ३८ हजार ९ सय ७६ पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेकाको संख्या उल्लेख्य रहेकाले केही वर्ष रेमिट्यान्स राम्रै आउने थापाको अनुमान छ ।

आयातको कमीले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन टेवा पुगेको हो । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म कुल १३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ । जब कि गत वर्षको सोही अवधिमा १६ खर्ब ४ अर्बको आयात भएको थियो । समीक्षा अवधिमा आयात १६.८ प्रतिशतले घटेको हो ।

रेमिट्यान्स बढ्नु र आयात घट्नुले मुलुकको शोधनान्तर स्थिति वैशाख मसान्तसम्म २ खर्ब १४ अर्ब ६७ करोडले बचतमा छ । गत वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ८८ अर्ब ५० करोडले घाटामा थियो । मुलुकबाट बाहिरिनेभन्दा मुलुक भित्रिने रकम बढी हुँदा शोधनान्तर बचतमा जान्छ । वैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी (ईसीएफ) अन्तर्गत दोस्रो किस्ताबापत ६ अर्ब ८८ करोड (अमेरिकी डलर ५ करोड २७ लाख) प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

समीक्षा अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर २०.५ प्रतिशतले कमी आई ६ अर्ब ३६ करोडमा खुम्चिएको छ । खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भने ४ अर्ब ३६ करोड मात्र आएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १६ अर्ब ६५ करोड आएको थियो । नयाँ बजेटलाई सही रूपमा कार्यान्वयन गरेर अर्थतन्त्रका आन्तरिक समस्या पनि समाधान गर्न सकिने थापा बताउँछन् ।

‘अब फेरि पनि घरजग्गामै लगानी बढ्नु भएन, सरकारले उत्पादन र व्यवसाय बढ्ने वातावरण बनाउनुपर्‍यो,’ उनले भने । व्यवसायका लागि अहिलेको ब्याजदर समस्या नहुने उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा मूल्यवृद्धि नै ८ प्रतिशत हाराहारी छ, त्यसकारण ब्याजदर धेरै घटाउन खोज्दा पनि स्थिति बिग्रिन्छ,’ थापाले भने, ‘स्रोतको कुशल बाँडफाँटका लागि यो लेभलको ब्याजदर हुनैपर्छ ।’

मूल्यवृद्धि ७.४१ प्रतिशत

मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) पोहोरको तुलनामा खुम्चिएको छ । वैशाखमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.४१ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७.८७ प्रतिशत थियो । जेठमा भने मूल्यवृद्धि बढ्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । ‘बजेटमार्फत कतिपय वस्तुको कर बढेको छ, यसले गर्दा जेठ र असारमा मूल्यवृद्धि केही बढ्न सक्छ,’ श्रेष्ठले भने । तरकारी र फलफूलमा भ्याट लगाइनु, खाने तेलमा कच्चा पदार्थको भन्सार बढ्नुलगायत बजेटका व्यवस्थाले आगामी महिनामा मूल्यवृद्धिमा चाप पर्ने अनुमान छ ।

वैशाखमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ५.५४ प्रतिशत हुँदा गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ८.८९ प्रतिशत छ । मूल्यवृद्धि काठमाडौं उपत्यकामा अन्यत्रभन्दा बढी पाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा ७.६८ प्रतिशत, तराईमा ७.१५, पहाडमा ७.५७ प्रतिशत र हिमालमा ७.१२ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

ब्याजका दर पोहोरभन्दा बढी

अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक ठीक अवस्थामा पुगे पनि औसत ब्याजका दर भने पोहोरभन्दा बढी देखिन्छ । यद्यपि गत माघदेखि नै निक्षेपको ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेकाले आगामी महिनामा क्रमिक रूपमा ब्याजका दर घट्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । ०७९ वैशाखमा ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर ८.३० प्रतिशत रहेकामा गत वैशाखमा ९.६६ प्रतिशत छ ।

वाणिज्य बैंकहरूको अन्तरबैंक ब्याजदर ६.९९ प्रतिशत रहेकामा अहिले ७.०१ छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर २०७९ वैशाखमा ९.३० प्रतिशत रहेकामा गत वैशाखमा १०.२७ प्रतिशत छ । निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ७.२५ रहेकामा हाल ८.०८ र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ११.४२ प्रतिशत रहेकामा अहिले १२.६५ प्रतिशत छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०८० ०७:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको १६ वर्ष पुरा भएको छ । गणतन्त्रको गति कस्तो लागिरहेको छ ?