कोशी प्रदेशका उद्योगीले भने : बजेटले औद्योगिक क्षेत्रको मनोबल बढाउन सकेन
विराटनगर — कोशी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटलाई परम्परागत निरन्तरताको संज्ञा दिएका छन् । उनीहरुले कोशी प्रदेशको निजी क्षेत्रका माग र समस्यालाई बजेटले सम्बोधन गर्न चुकेको औंल्याएका छन् । उनीहरुले आर्थिक मन्दीका कारण रुग्ण रहेको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको मनोबल बजेटले बढाउन नसकेको गुनासो गरे ।
‘मनोबल गिरेको औद्योगिक क्षेत्रलाई बजेटले अलिकति पनि उत्साहित गर्न सकेन’, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले भने ‘बजेटपूर्व यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले अर्थमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरेका कुनैपनि माग र समस्या सम्बोधन गरेन ।’ बजेटले परम्परागत रुपमा निरन्तरता मात्र पाएको उद्योगीको उनको भनाइ छ ।
विदेशी हाइड्रोपावरले स्वदेशी रड, सिमेन्ट, पाइप प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधानबाहेक कोशी प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रले केही पनि राहत नपाएको सुरानाले बताए । ‘यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल लगायतको माग गरेका थिए’ उनले भने ‘बजेटले यहाँको औद्योगिक क्षेत्रका लागि केही पनि सकरात्मक नीति ल्याएन ।
बजेट सुन्दा राम्रो लागेपनि औद्योगिक क्षेत्रका नाममा निराशाजनक रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतको प्रतिक्रिया छ । ‘बजेट औद्योगिक क्षेत्रका लागि निराशजनक छ’ उनले भने ‘भौतिक पूर्वाधारका नाममा पनि बजेटले विराटनगरलाई पक्षपात गरेको छ ।’ विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरमा स्तरोन्नति गर्ने र यहाँ गिरिजाप्रसाद क्रिकेट रंगशला बनाउने घोषणा बजेटले गरेपनि विगत अढाई दशकदेखि निर्माण सुरु भएको चक्रपथ निर्माणलाई बजेटले बेवास्ता गर्दा समग्र विराटनगरको विकासलाई बेवास्ता गरिएको उद्योगीको भनाइ छ ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनको बनाउने, पर्यटन दशक अभियान चलाउने, यूवा उद्यामशिलता वर्ष मनाउने, स्टार्टअप व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्नु, विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन गर्ने, नयाँ कम्पनी दर्तामा शुल्क नलिने बजेटको राम्रो पक्ष भएको राउतले बताए । ‘बजेटले अख्तियारी गरेको राजश्व असुली नीति सफल हुने देखिँदैन’ उनले भने ।
बजेटका केही नीति शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने देखिएपनि कार्यान्वयनमा निर्भर रहने मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालको बुझाई छ । आयात खुकुलो पार्नु र जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्नु अर्थतन्त्र चलायमानको संकेत हो । रिजालले भने विकास निर्माणका कार्यमा कडाइ गर्ने बजेटको घोषणा सकरात्मक पक्ष हो ।
पुँजीगत खर्च कटौती गरेर चालु खर्चमा बजेट केन्द्रित भएकोप्रति रिजालले असन्तुष्टि जनाए । उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका रिजालले राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई धरासयी पार्नेगरी लिएको नीतिप्रति बजेट मौन रहेको भन्दै आपत्ती जनाए । निर्यातको अनुदान तिन महिना भित्र दिने र कम्पनी दर्तामा सरकारी सहजीकरण हुने बजेटको राम्रो पक्ष रहेको उद्योग संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठीको प्रतिक्रिया छ । कृषिलाई प्रोत्साहन दिने राम्रो पक्ष भएपनि निर्यातलाई प्रोत्साहन दिने पक्षमा बजेटले खासै प्राथामिकता नदिनु दुःखद भएको उनले बताए ।
