डेटा सुरक्षामा सरकार सजग

शुक्रबार संसद्मा सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विद्युतीय तथ्यांक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिने बताए । ‘विद्युतीय तथ्यांकहरूको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्यांक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ,’ उनले भने । केही समयअघि खानासम्बन्धी एक इ–कमर्स प्लाटफर्म र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले संकलन गरेका झन्डै ८० हजार ग्राहकका डेटा ह्याक भएका थिए । जसमा ग्राहकको नाम, ठेगाना, इमेल, फोन नम्बरजस्ता विद्युतीय तथ्यांक चोरी गरेर केही विवरण सार्वजनिकसमेत गरिदिएका थिए ।

गत माघमा सिंहदरबारस्थित सरकारको केन्द्रीय डेटा सेन्टर, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा साइबर आक्रमण हुँदा केही दिनसम्म सेवा अवरुद्ध हुनुका साथै धेरैले डेटा जोखिमको प्रश्न उठाएका थिए । केन्द्रीय डेटा सेन्टर अवरुद्ध हुँदासमेत सेवा नरोकिओस् तथा डेटा सुरक्षित रहोस् भनी बनाइएको सेकेन्डरी डेटा सेन्टरका विषयमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा क्षमता विस्तारको व्यवस्था समेटिएको छ । सरकारले अत्यावश्यक सरकारी विद्युतीय सेवाहरूको वास्तविक र नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने गरी डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार गर्ने नीति लिएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा कुनै समस्या आए डिजास्टर रिकभरी सेन्टरले ब्याकअपका रूपमा काम गर्छ । ब्याकअप प्रणाली बलियो नभए प्रमुख डेटामा समस्या आउँदा सेवा सुचारु हुन समय लाग्ने, सेठा ठप्प हुने, सधैंका लागि डेटा हराउन सक्नेलगायत जोखिम हुन्छन् । हालै मात्र केन्द्रीय डेटा सेन्टरबाट होस्ट गरिएको लोक सेवा आयोगको दर्खास्त प्रणालीका डेटा हराएका थिए । ती डेटा फिर्ता ल्याउन नसक्नुका कारणमध्ये रिकभरी सेन्टरको स्टोरेज क्षमतालगायत पूर्वाधार कमजोर हुनुलाई पनि एक मानिन्छ ।

सरकारले आफ्नो सेवा प्रवाह अनलाइनमैत्री बनाउन विद्युतीय प्रणालीहरू एक–अर्कासँग अन्तरआबद्ध गर्ने जनाएको छ । हाल सेवाग्राहीले आफ्ना विवरण निकायपिच्छे बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई हल गर्न सरकारले विद्युतीय प्रणालीबीच तथ्यांक आदानप्रदानका लागि डेटा एक्सचेन्ज प्लाटफर्म पनि निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

साथै, सार्वजनिक निकायका सूचना प्रणालीहरूको नक्सांकन गरी विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट निर्माण गरिने भनिएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधिको नक्सांकन, प्रयोग, गुणस्तर निर्धारण तथा प्राविधिक परीक्षणसम्बन्धी कार्य एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा दोहोर्‍याउँदै आएको साइबर सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको विषय आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा पनि अटाइएको छ ।

आगामी आवभित्रै सम्पन्न गर्ने भनेर २०७६ सालमा तयार गरिएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका लक्ष्य तथा योजनाहरू लथालिङ्ग रहेका बेला सरकारले उक्त अवधारणालाई परिमार्जन गर्ने भनेको छ । त्यसको समसामयिक परिमार्जन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । उनले दूरसञ्चार सेवालाई थप सुलभ, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तर्जुमा गरिने बताए । सरकारले इन्टरनेटका माध्यमबाट गरिने नेपाली विज्ञापन र अन्य कारोबारलाई नियमन र करको दायरामा ल्याउने भएको छ । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले केही समयअघि अध्ययनसमेत सुरु गरेको थियो ।