मौद्रिक समीक्षामार्फत उद्यम–व्यापारलाई थप छुट सुविधा

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा होटल तथा रेस्टुराँ, पशुपन्छीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई आगामी असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्यांकका आधारमा पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध ऋणीले कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ‘अहिले पुनर्कर्जा दिन सक्ने कोषको आकार ५७ अर्ब हो, चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा त्यति ठूलो रकम नजाला, अर्को वर्षसम्म यो पूर्ण रुपमा सदुपयोग हुनेछ,’ मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘पुनर्कर्जासम्बन्धी कार्यविधि, सर्त र प्रक्रियाका आधारमा पछिल्ला दुई त्रैमासमा ऋणात्मक भएका क्षेत्रभित्रका व्यवसायीले मात्रै यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।’ यसबाट खानी, उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण, व्यापार (मोटर तथा यातायात क्षेत्र, सवारीसाधन मर्मतसम्भार, यातायात तथा मौज्दात) क्षेत्रका व्यवसायीले राहत पाउनेछन् ।

वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारण अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरूलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना शुल्क नलिने गरी ३ महिनासम्मका लागि असार मसान्तभित्र म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूलाई पनि कर्जा चुक्ता गर्न कठिनाइ परेको अवस्थामा सम्बन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा ०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी ऋणपत्रलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनका लागि स्रोत (निक्षेप) का रूपमा समेत गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि ०८० पुस मसान्तसम्मका लागि निरन्तरता दिइएको छ ।

मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत कतिपय व्यवसायीले नीतिगत दर घट्ने अपेक्षा गरे पनि हालको ७ प्रतिशतको नीतिगत दरलाई यथावत् राखिएको छ । बैंकदर भने १ प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ । यसअघि साढे ८ प्रतिशत रहेको बैंकदर अब साढे ७ प्रतिशत कायम भएको छ । सरकारी धितोपत्रहरूको सुरक्षणमा केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गर्ने ऋणमा लिने ब्याजदर नै बैंकदर हो । राष्ट्र बैंकले तरलता सहज हुँदै गएको जनाउँदै आगामी दिनमा ब्याजदर पनि घट्दै जाने बताएको छ । ‘पछिल्ला महिनामा रेमिट्यान्स उल्लेख्य बढेको छ, यसले तरलता सहज भइरहेको छ, तर बैंकमा क्रेडिट डिमान्ड हुन सकेको छैन,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘आन्तरिक तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले दिने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) पनि जान सकेको छैन ।’ तरलता सहज भएसँगै ब्याजदर क्रमशः घट्न थालेको राष्ट्र बैंकले समीक्षामै उल्लेख गरेको छ ।

आर्थिक शिथिलताका अतिरिक्त ऋणीको क्षमताभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने प्रवृत्ति, विगतमा कर्जा प्रवाहमा भएको तीव्र विस्तार र बैंकिङ क्षेत्रलक्षित गैरव्यावसायिक गतिविधिका कारण निष्क्रय कर्जा बढेको राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ । ‘यस्ता गैरव्यावसायिक गतिविधिले व्यावसायिक वातावरणमा समेत अनिश्चितता र जोखिम बढाएका छन्,’ समीक्षामा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जाको विद्यमान आकार, पुँजी पर्याप्तताको अवस्था, बाह्य क्षेत्र सुधार र वित्तीय स्रोत परिचालनको परिदृश्यलाई दृष्टिगत गर्दा आगामी दिनमा तरलता र ब्याजदरमा सुधार आई आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।’

‘समीक्षाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्दैन’

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाले उद्योगी व्यवसायीका सबै सुझाव समेट्न नसकेको र अर्थतन्त्रलाई तत्काल चलायमान बनाउन नसक्ने उद्योग वाणिज्य महासंघले टिप्पणी गरेको छ ।

समीक्षाले खराब कर्जाको जोखिम, बढ्दै गएको मुद्रास्फीति, उच्च ब्याजदरलगायत समस्यालाई स्वीकार गरे पनि ठोस र पर्याप्त उपाय अवलम्बन गर्न नसक्दा तत्काल बजार चलायमान हुने अपेक्षा न्यून रहेको महासंघको बुझाइ छ । सेयर तथा सवारीसाधन कर्जामा जोखिमभार घटाइने अपेक्षा रहे पनि राष्ट्र बैंकले सम्बोधन नगरेको महासंघले जनाएको छ ।

‘सेयर कर्जा, व्यापारिक प्रयोजनका सवारीसाधन तथा घर कर्जामा लाग्दै आएको जोखिम भारको १ सय ५० प्रतिशतलाई सय प्रतिशतमा ल्याइनुपर्ने सुझाव नसमेटिँदा यो क्षेत्र थप संकुचित हुने देखिन्छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसैगरी चालु पुँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यावहारिक भएको भन्दै महासंघले सीमा हटाउनसमेत माग गरेको छ । ऋणात्मक वृद्धि भएका क्षेत्र मात्रै नभई न्यून वृद्धि भएका क्षेत्रका लागि पनि कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाका सुविधा दिइनुपर्ने महासंघको माग छ । ‘राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्यांकका आधारमा ऋणात्मक भएका मात्र नभई अन्य न्यून वृद्धि भएका क्षेत्र पनि समस्यामा रहेकाले उक्त सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले दिएका सुविधालाई भने महासंघले सकारात्मक रूपमा टिप्पणी गरेको छ । ‘अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरूलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा तीन महिनासम्मका लागि असार मसान्तभित्र म्याद थप्न सकिने सुविधा दिइएको छ । यसका लागि बैंकले कुनै हर्जाना वा शुल्क लिन नपाउने विषय सकारात्मक छन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन ०७९ का केही व्यवस्था संशोधन भए पनि वार्षिक रूपमा सात दिनसम्म शून्य बक्यौता कायम गर्नेलगायत व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।