अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि नभएको सम्पत्ति कर तिरी अभिलेख गर्न सकिने

सम्पत्तिको स्रोत खुलेको छैन तर व्यक्तिलाई लागेको आरोप कतैबाट पनि पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्तिमा कर तिरेर अभिलेखीकरण गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको छ । विधेयकमा सम्बद्ध कसुरबाट प्राप्त भएको भन्दा बढी स्रोत खुल्न नसकेको सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था पनि छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले सबै पक्षबाट अनुसन्धान गर्दा पनि व्यक्तिलाई लागेको आरोप पुष्टि नभएको अवस्थामा त्यसलाई थप अनुसन्धानका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा पठाइने बताए ।

‘विभागको अनुसन्धानमा पनि कसुर नगरेको पाइएमा मात्र त्यस्तो सम्पत्तिलाई कर तिरेर अभिलेख गर्न दिने भनेको हो,’ उनले भने, ‘अवैध सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउन दिने भन्ने होइन ।’ विधेयकमा पनि ‘आन्तरिक राजस्व विभागले करसम्बन्धी कसुर गरे वा नगरेको यकिन गरी त्यस्तो कसुर गरेको नपाइएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिलाई चालु आर्थिक वर्षको आय मानी प्रचलित कानुनबमोजिमको अधिकतम कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी कर असुल गरिएको व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना विभागको वेबसाइटमा राखी आय तथा राजस्वसम्बन्धी विवरण विभाग र वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउनुपर्नेछ । तर करसम्बन्धी कसुर गरेको देखिएमा विभागले आफैं अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए आफैं गर्न र अनुसन्धान गर्ने निकाय अर्को रहेछ भने सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुपर्ने प्रावधान पनि प्रस्तावित विधेयकमा छ । ‘अन्यत्र जेसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर असुल गरिएको वा जफत गरिएको सम्पत्ति कुनै कसुरबाट प्राप्त भएको देखिएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन,’ विधेयकमा भनिएको छ । यस्तै, वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत हुने व्यवस्था गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि जारी भएको सहकारी नियमावली ०७५ मा पनि त्यस्ता बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकमार्फत हुने व्यवस्था थियो । अहिले सोही व्यवस्था सहकारी ऐनमै राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । तर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकले चासो देखाएको छैन । बरु सहकारीलगायत गैरबैकिङ संस्था नियमनका लागि राज्यले छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकले दिँदै आएको छ ।

यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा व्यक्तिले २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । सहकारी ऐन ०७४ मा व्यक्तिगत बचतको सीमा तोकिएको थिएन । संस्था आफैंले सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा संस्थाको विनियममा तोक्न सक्ने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्थाको ठाउँमा अहिले सीमा तोकिएको हो । ‘यो दफा प्रारम्भ हुँदाको बखत कायम रहेको व्यक्तिगत बचतलाई दफा प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

यद्यपि विधेयकबाट उक्त व्यवस्था हटाउन सहकारीका केन्द्रीय संघसंस्था, महासंघलगायतले तीव्र रूपमा लबिइङ गरिरहेका छन् । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए सहकारी संघसंस्था टिक्न नसक्ने उनीहरूको दाबी छ । यस्तै, धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित कसुरको अनुसन्धान ३० दिनपछि प्रहरीलाई बुझाउने व्यवस्था पनि धितोपत्रसम्बन्धी ऐन ०६३ को संशोधित विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारी वकिलले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गरी मुद्दा चल्ने भए अनुसन्धानको काम पूरा भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

यस्तै, एउटा कम्पनीलाई एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न नदिने व्यवस्था पनि पर्यटन ऐन ०३५ को संशोधित विधेयकमा गरिएको छ । जसअनुसार ऐन प्रारम्भ हुँदा कुनै कम्पनीले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा ०८० असारभित्र कुनै एक क्यासिनो मात्र सञ्चालन गर्न विधेयकमा भनिएको छ । ‘अन्य क्यासिनो सञ्चालन गर्न चाहेमा ०८१ असारभित्र अलग–अलग कम्पनी स्थापना गरी क्यासिनो सञ्चालन गर्न कानुनबमोजिम अनुमति लिनुपर्नेछ,’ प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ । क्यासिनोको कुल चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर वा स्वामित्व खरिद, बिक्री वा कुनै तरिकाले हस्तान्तरण गर्नुअघि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट तोकिएबमोजिम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

यस्तै, घरजग्गा किनबेचसम्बन्धी काम गर्न अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने प्रस्ताव मालपोत ऐन ०३४ को संशोधित विधेयकमा गरिएको छ । कुनै शुल्क लिई वा नलिई कसैको घर वा जग्गा खरिद वा बिक्री गर्न सहयोग गर्ने, परामर्श दिने वा व्यावसायिक रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने कामलाई घरजग्गासम्बन्धी कारोबार भनेर प्रस्ट पारिएको छ । अनुमति नलिई घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गरेको पाइए बिगो खुलेको अवस्थामा बिगोबमोजिम र नखुलेको अवस्थामा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई द्रुत गति (फास्ट ट्र्याक) मा अघि बढाउने सरकारको निर्णयअनुसार सोमबार प्रतिनिधिसभा संसद्मा पेस भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) र फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) सँग सम्बन्धित मापदण्डअनुरूपका कानुन निर्माण गर्न नसक्दा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ (नकारात्मक सूचीमा) पर्ने जोखिम बढेपछि सरकारले उक्त विधेयक द्रुत गतिमा अघि बढाउन लागेको हो । केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दुई दर्जनभन्दा बढी ऐन संशोधन गरिएको छ ।