एनआरएन नागरिकताका अस्पष्टता

एउटा हिस्सा भने अझै पनि राजनीतिक अधिकार सहितको दोहोरो नागरिकताको मागमा कटिबद्ध नै छ ।

संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिए पनि विदेशको नागरिकता लिएका नेपालीले झन्डै ८ वर्ष आशंकामा गुजारे । संविधानमा गैरआवासीय नागरिकता ‘प्रदान गरिने’ नभई ‘प्रदान गर्न सकिने’ भनिएकाले गैरआवासीय नेपाली समुदाय सशंकित थियो । त्यसैले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सुनिश्चितताका लागि राजनीतिक लबिइङलाई निरन्तरता दिनुपरेको थियो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भइसकेपछि मात्र गत जेठमा प्रमाणीकरण भयो । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्तिका लागि कार्यविधिसहित नियमावली बन्न केही महिना लाग्यो । गत असोजमा राजपत्रमा नियमावली प्रकाशित भइसकेपछि दसैंको छेको पारेर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण सुरु भयो ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका सम्बन्धमा केही उल्झन कायमै छन् । यो नागरिकतासम्बन्धी विभिन्न प्रश्न पनि अझै अनुत्तरित छन् । गैरआवासीय नागरिकता प्रयोगका सन्दर्भमा पनि कैयन् अस्पष्टता छन् । नागरिकता ऐन र नियमावलीमा गरिएका व्यवस्थाको पूर्ण पालना गरिएको छैन ।

नागरिकता ऐनमा त्यस्तो नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले निवेदन दिने व्यक्ति वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साबिकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण, निवेदकले पहिले नेपाली नागरिकता लिएको भए उक्त नागरिकता त्यागेको प्रमाण, विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको प्रमाण र नेपालको संविधान र कानुन परिपालना गर्ने प्रतिबद्धतापत्र राखेर तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएबमोजिम निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । विगतमा नेपालको नागरिकता लिएर उक्त नागरिकता प्रमाणपत्र फिर्ता नबुझाएको व्यक्तिले निवेदन दिँदा पहिलेको नागरिकतासमेत पेस गर्नुपर्ने र निवेदन प्राप्त भएपछि तोकिएको अधिकारीले सबुद प्रमाण बुझी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने र शपथ गराउने व्यवस्था ऐनमा छ । यो व्यवस्था झट्ट हेर्दा सरल लाग्छ तर नियमावलीले यसलाई जटिल बनाएको छ ।

नियमावलीमा पुरानो नेपाली नागरिकता जारी भएको जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष वा आफू नागरिक रहेको मुलुकस्थित वा त्यस्तो मुलुकसमेत हेर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको नेपाली दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । तर नेपाली दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमा त्यसका लागि व्यवस्था गरिएकै छैन । यस्तै विदेशमा रहेका दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमा निवेदन दिइसकेपछि शपथ लिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान अव्यावहारिक छ । यस्तो प्रावधानको तत्काल संशोधन आवश्यक छ ।

नियमावलीमा विद्युतीय माध्यमबाट समेत निवेदन दिन सक्ने प्रबन्ध मिलाउन सकिने भनिएको छ भने अर्कातर्फ सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा तोकेको अधिकृत कर्मचारीसमक्ष उपस्थित भई निवेदकको नाता पर्ने नेपाली नागरिक वा नाता पर्ने व्यक्ति नभए निवेदकलाई चिन्ने नेपाली नागरिकले सनाखत गरिदिनुपर्ने प्रावधान छ । यो दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमार्फत निवेदन दिने तथा विद्युतीय माध्यमबाट समेत निवेदन दिन सक्ने आफ्नै व्यवस्थासँग विरोधाभाषपूर्ण छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै गएर नागरिकताका लागि आवेदन दिँदा पनि प्रक्रिया सहज छैन । एकातिर नियमावलीबमोजिम ढाँचाका निवेदन, वडाले गर्ने सिफारिस, सनाखतका ढाँचा, प्रतिबद्धतापत्र र शपथपत्रका ढाँचाबारे कर्मचारी नै अलमलमा देखिन्छन् भने वडाको सिफारिस बनाउन तयार पार्नुपर्ने मुचुल्काका थप झन्झट छन् । कैयन् वडामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका लागि कस्तो सिफारिस गर्ने र कस्तो मुचुल्का बनाउने भन्नेबारे परिपत्र छैन । कतिपय वडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दूरी टाढा रहेका कारण केही साता बिदा लिनुपर्ने अवस्था छ । पुरानो नागरिकता त्याग गरिसकेपछि वा पुरानो नागरिकता बुझाइसकेपछि त्यसको रेकर्डका आधारमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने सहज बाटो अपनाउनुको साटो यस्तो झन्झटिलो प्रावधान किन राखिएको हो ? कुनै जिल्लाबाट नेपाली नागरिकता लिएर अर्को जिल्लामा बसाइँ सराइ गरिसकेको भए खेप्नुपर्ने थप झन्झट त छँदै छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता अहिलेको सन्दर्भमा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको परिचयपत्र (एनआरएन कार्ड) जत्ति पनि बलियो देखिएको छैन । गैरआवासीय नागरिकतावाहकले नेपाली नागरिकसरह आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था पूर्णरूपमा लागू हुन सकेको छैन ।

नेपालमा जग्गा किनबेच गर्न खोज्दा कतिपय मालपोत कार्यालयले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता स्वीकार नगरेको वा नेपाली नागरिक सरहको हदबन्दीमा जग्गा किनबेच गर्न नदिएको समेत पाइएको छ । गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावलीलाई देखाएर जग्गाको हदबन्दी लगाउन खोजेको पाइएको छ । तर उक्त नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको हदबन्दीअनुसार जग्गा किनबेच गर्दा एनआरएन कार्डमात्र भए पनि पुग्छ । यस सन्दर्भमा संविधानसँग नबाझिने गरी गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन र नियमावली तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक छ ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका सन्दर्भमा टड्कारो देखिएको अर्को समस्या भिसासम्बन्धी हो । एनआरएन कार्ड हुने व्यक्ति नेपाल जाँदा भिसा शुल्क तिर्नु पर्दैन तर गैरआवासीय नेपाली नागरिकतावाहकले नेपाल जाँदा अन्य विदेशी नागरिकसरह शुल्क तिरेर भिसा लिनुपर्छ । नेपाली नागरिकता प्रदान गरिसकेपछि सोही देशमा प्रवेश गर्नका लागि भिसा लगाउनुपर्ने प्रावधान असंवैधानिक छ तर यससम्बन्धी नियम र कानुन संशोधन गरिएको छैन । गैरआवासीय नेपाली नागरिकतामा राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार प्रदान गरिएको हो भने विदेशी पासपोर्टमा बिनाभिसा निःशुल्क नेपाल प्रवेश गर्न दिनुपर्छ वा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका आधारमा उसले नेपालको समेत पासपोर्ट बनाउन पाउने अधिकार प्रदान गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्छ ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई अन्य देशबाट मान्यता दिलाउन पनि कूटनीतिक पहल आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो नागरिकता भएको व्यक्ति उक्त नागरिकताका आधारमा बिनाभिसा भारत जान पाउने कि नपाउने लगायतका विषयमा अन्योल छ । राजनीतिकबाहेक सबै अधिकार प्रदान गरिएको हो भने खुला सिमाना रहेको कम्तीमा छिमेकी भारतले स्विकार्ने गरी नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्छ । त्यस्तै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन पाउने कि नपाउने लगायतका अन्य कैयन् विषय पनि सुल्झिएका छैनन् । बैंक खाता खोल्नेदेखि लगानीका सन्दर्भमा समेत अन्योल छ । कैयन् सरकारी र निजी कार्यालयले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता चिन्दैनन् । यसले वर्षौंको लडाइँपछि प्राप्त गैरआवासीय नेपाली नागरिकता नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार जस्तै भएको छ ।