मिडिया सम्बन्धी संघीय कानुन किन बनेन ?

बिडम्बना, संघ प्रदेश र स्थानीय तहभन्दा धेरै पछि पर्‍यो । संघमा मिडिया सम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माण नहुँदा सिर्जित समस्या र चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न सहज देखिँदैन ।

पुरानै कानुनको भर, नयाँ विधेयक अलपत्र

संघमा २०७४ सालपछि विज्ञापन ऐन २०७६ बनेर कार्यान्वयनका क्रममा छ । त्यसभन्दा बाहेक नयाँ कानुन बन्न नसक्दा नेपाली मिडिया र पत्रकार पुरानै कानुनमा भर परेको स्थिति छ । यतिबेला 'छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८', 'प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८', 'राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९', 'श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०५१' अभ्यासमा छन् । सरकारको माहतमा रहेका मिडियासँग सम्बन्धित 'राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन २०१९', 'गोरखापत्र संस्थान ऐन २०१९', 'रेडियो ऐन २०१४' र 'सञ्चार संस्थान ऐन २०२८' पनि अस्तित्वमा छन् । र, ती ऐन र ऐन अन्तर्गतका नियमावली तथा विनियमावलीहरुमा संशोधन गर्दै काम चलाउँदै आएको अवस्था छ । बेला बेलामा पत्रकारलाई समेत झमेलामा पार्ने विवादास्पद रहेको 'विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३' पनि कार्यान्वयनमा छ ।

संघीयतामा गएपछि संघमा मिडिया सम्बन्धी कानुन बनाउन प्रयास नभएका होइनन् । २०७५ सालमा आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयार पारियो । पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन पत्रकारिता र श्रमजीवी पत्रकारलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै सरकारको सक्रियतामा तयार पारिएपनि त्यो विधेयकलाई औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरिएन । अनौपचारिक रुपमा प्राप्त मस्यौदामा पत्रकारलाई कसुरको मात्रा हेरी ५० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने, इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने, आमसञ्चार प्राधिकरणमा प्रतिनिधित्व लगायतका विवादास्पद प्रावधान थिए । सरोकारवालाहरुले अपनत्व नलिँदा र मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधानहरु रहेको भन्दै आलोचना भएपछि आमसञ्चार सम्बन्धी मुख्य कानुनको मस्यौदा त्यत्तिकै अलपत्र पर्‍यो ।

नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६ साल वैशाखमा संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा पेश भयो । विशेष गरी काउन्सिलको अध्यक्ष सिफारिसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाउने, आचारसंहिता उल्लंघन हुँदा काउन्सिलले नै २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्थाको विरोध भयो । राष्ट्रियसभाबाट केही परिमार्जित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको विधेयक विकास तथा प्रविधि समितिमा अड्कियो । र, प्रतिनिधिसभाको कार्यालय समाप्त हुँदा विधेयक निष्क्रिय हुन पुग्यो ।

नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई गाभी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको रुपमा विकास गर्न भन्दै २०७७ साल असारमा संसद सचिवालयमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरियो । विधेयकले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको मूल मर्मलाई आत्मसाथ नगरेको, स्वायत्त र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत नभएको, निष्पक्षताको सुनिश्चित नभएको, परिषद् र कार्यकारी समितिमा पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकारी भूमिकाको प्रभुत्व रहेको भन्दै आलोचना भयो । त्यसैगरी सरोकारवालाहरुले वित्तीय व्यवस्थापनमा जनताको स्रोतलाई भन्दा सरकारी अनुदानलाई प्राथमिकता दिइएको, जनता र संसदप्रति नभइ सरकारप्रति उत्तरदायी बनाइएको, सरकारले निर्देशन दिन सक्ने लगायतका प्रावधान रहेको भन्दै नाम मात्रैको सार्वजनिक सेवा प्रसारण हुन सक्ने आशंका गरे । यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइ प्रतिनिधिसभा पुगेको छ ।सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा संघीय संसदको भुमिका रहने, सार्वजनिक सेवा प्रसारण स्वायत्त हुने, अनलाइन प्रविधिलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधानहरु राख्नुपर्नै भन्दे संशोधनहरु परेका छन् । विधेयक यतिबेला शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छ ।

सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ साल फागुनमा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा पेश भयो । विधेयकमा नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाउन सक्ने, सामाजिक सञ्जालमा राखिएका विषयहरु हटाउन निर्देशन दिने, सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित कसुरजन्य सामग्री भएमा ५ वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने लगायतका प्रावधान थिए । नागरिकको बोल्ने अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै त्यसको पनि आलोचना भयो । संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा छलफल भइ त्यतिबेला प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेसका सांसदहरुको 'नोट अफ डिसेन्ट'सहित २०७६ साल पुसमा पारित भएपनि त्यो विधेयक पनि प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकबाट पारित हुन सकेन ।

प्रदेशहरू एकीकृत कानुनतिर

संघमा मिडिया सम्बन्धी नयाँ कानुन धेरै बन्न नसकेपनि प्रदेश र स्थानीय तहमा मिडिया सम्बन्धी उल्लेख्य कानुन बनेका छन् । कोशी प्रदेशमा प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन सम्बन्धी ऐन २०७५, मधेश प्रदेशमा प्रदेश सञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७, बागमती प्रदेशमा प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९ र कर्णाली प्रदेशमा कर्णाली प्रदेश प्रसारण ऐन २०७५ छ । कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा छ । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा बनेको ऐन २०७६ छ ।

गण्डकी प्रदेशले २०७५ सालमा प्रदेश सञ्चार नीति तयार पारेको थियो भने आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ साल चैत्रमा संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । प्रदेशसभामा सैद्धान्तिक छलफल भई विधायन समितिमा पुगेपनि सहमति नजुट्दा त्यहाँबाट अघि बढेको छैन ।

प्रदेशहरुले अभ्यासका आधारमा मिडिया सम्बन्धी कानुनहरुलाई संशोधन समेत गरिसकेका छन् । पहिले प्रदेशले रेडियो र टेलिभिजनलाई प्राथमिकता दिएर ऐन ल्याएपनि पछिल्लो समयमा मिडिया र पत्रकारसँग जोडिएका सबै पक्षलाई समावेश गरी एउटा छाता कानुन ल्याउन सुरु गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशले एकीकृत कानुन बनाइसकेको छ भने कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश र गण्डकी प्रदेश पनि सोही बाटोमा अग्रसर छन् ।

मुलुकमा ७५३ स्थानीय तह भएकोमा दुईसय भन्दा बढीले एफएम रेडियो सञ्चालन सम्बन्धी ऐन बनाएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो, अनलाइन, केबल टेलिभिजन, विज्ञापन, सोसल मिडिया लगायतलाई समेटेर सञ्चार तथा सूचना ऐन पारित गरेको छ ।

नियन्त्रणमा जोड

२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा 'पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता' उल्लेख छ । संविधानको धारा १७ मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने उल्लेख छ । र, सोही धारामा कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधिनता, संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्ध, शान्ति सुरक्षा वा व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन, भन्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हकको व्यवस्था छ । जसमा सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण पूर्व प्रतिबन्ध नलगाउने, सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरेबापत माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज नगरिने र कानुन बमोजिम बाहेक सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध नगरिने उल्लेख छ । सोही धारामा सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, राजद्रोह, गाली बेइज्यती, लैंगिक भेदभाव लगायतमा दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन सक्ने र सञ्चार साधनको नियमन गर्न कानुन बनाउन सक्ने गरी बाटो खुल्ला राखिएको छ ।

हुनत कानुन बनाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधानलाई टेकेर सरकारले जुनसुकै बेला नेपाली मिडिया र पत्रकारलाई अप्ठयारोमा पार्न सक्छ । तरपनि छलफलमा आएका, विधेयकका रुपमा तयार भएका र कानुन बनिसक्दा पनि प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुनै न कुनै रुपमा खुम्चाउने प्रयास भएको पाइन्छ । इजाजत पत्र रद्द गर्ने, पत्रकारलाई फौजदारी अभियोग लगाउने, मिडिया सामग्रीमाथि कुनै न कुनै रुपमा बन्देज कायम राख्ने, प्रसारणमा रोक लगाउन सक्ने, जचाँएर मात्र प्रकाशन गर्न पाइने, सुविधामा रोक लगाउन सक्ने चाहना राखेको पाइन्छ । त्यसैगरी मिडिया सम्बन्धी सरकारी संरचनालाई स्वतन्त्र र स्वायत्तभन्दा हस्तक्षेप कायम राख्ने, तजबिजमा नियुक्ती गर्ने र हटाउने, निर्देशन दिने लगायतका मनसाय पाइन्छ ।

संघमा मिडिया कानुन बन्न ढिला हुँदाका चुनौती

संविधानको अनूसूची-५ मा मिडिया सम्बन्धी संघको अधिकार क्षेत्र, अनुसूची-६ मा प्रदेशको अधिकार, अनुसूची-७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार, अनुसूची-८ मा स्थानीय तहको अधिकार र अनुसूची-९ मा संघ र प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अघिकार उल्लेख छ । एकल अधिकारबारे कानुन बनाउन समस्या नभएपनि साझा अधिकारका बारेमा संघले कानुन बनाउने र संघीय कानुन अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

संविधानमा उल्लेख गरिएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकारको सूचीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा थप प्रष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ । तरपनि मिडियाको क्षेत्राधिकारबारे संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा साझा बुझाइ र स्पष्टताको अभाव छ । जसलेगर्दा कतिपय ठाउँमा क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर र कतिपय ठाउँमा क्षेत्राधिकारको अभ्यास भएको छैन । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अघिकारमा पत्रपत्रिकालाई पनि समावेश गरिएको छ । बागमती प्रदेशको सञ्चार रजिष्टार कार्यालयले पत्रपत्रिका सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, संघले हस्तान्तरण नगरेको भन्दै अभ्यासमा आउन सकेको छैन । त्यसैगरी फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँट, स्याटलाइट र टेरेस्टिरियल)को अधिकार, इजाजत दर्ता, नवीकरण लगायतमा पनि अन्योल छ ।

अधिकारहरु जति सक्यो, उति बढी प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गर्न सक्यो, संघीयता त्यति बढी प्रभावकारी हुने हो । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह प्रष्ट हुनुपर्छ । र, त्यसका लागि संघले नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । तर, मिडियाबारे संघमा समयमा कानुन नबन्दा क्षेत्राधिकार, संरचना, कार्यशैली, समन्वय तथा सहजीकरणमा प्रष्टता हुन सकेको छैन । संघले जुन काम गर्छ, त्यो प्रदेशले गर्ने होइन र प्रदेशले गर्ने काम स्थानीय तहले गर्ने होइन मान्यता स्थापित हुन सकेको छैन । संघले गर्ने अभ्यास प्रदेश र स्थानीयले गर्दा आर्थिक रुपले बोझ हुने मात्र होइन कि कार्यक्रमको प्रभावकारितामा समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था छ ।

केन्द्रमा प्रेस काउन्सिल नेपालको अभ्यास हुँदाहुँदै मधेश प्रदेशमा मिडिया काउन्सिलको गठन भइसकेको छ । त्यसैगरी केन्द्रमा बनाउने भनेर चर्चा हुँदै आएकोे तर बन्न नसकेको आमसञ्चार प्राधिकरण अभ्यासमा छ । कोशी प्रदेशमा स्थापना भइ सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना भएपनि कानुनी प्रक्रिया नमिलेको भनेर खारेज भइसकेको छ । बागमती प्रदेशमा सूचना तथा प्रसारण विभाग क्रियाशिल छ । बागमती प्रदेशको सञ्चार रजिष्टार कार्यालय पनि क्रियाशिल छ । राजधानी समेत रहेको बागमती प्रदेशमा संघीय संरचनाले गर्ने र प्रदेश संरचनाले गर्ने कार्यहरुबारे पनि थप स्पष्ट हुुनपर्ने आवश्यकता छ ।

बागमती प्रदेशको सञ्चार रजिष्टार कार्यालयले केबल टेलिभिजनलाई इजाजत पत्र दिँदै आएको छ । सोही कार्य काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि गर्ने तयारीमा छ । संघीयतामा स्थानीय तहमा पत्रपत्रिका दर्ता हुनुपर्ने भएपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्रपत्रिका दर्ता हुँदै आएको छ । केन्द्रमा आमसञ्चार प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ भनेर चर्चा चलिहरेका बेला प्रदेशमा आमसञ्चार प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक नै तयार भइसकेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा स्थानीय तहको अधिकारमा आफैले नै एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने भन्ने बुझाइ छ ।

प्रवृतिगत समस्या

६ वर्षसम्म संघमा मिडिया कानुनहरु बन्न नसक्नुमा एउटा मात्र नभएर,बहुपक्षीय कारण छन् । सबै उस्तै छन् भन्ने होइन । व्यवहारिक कसीबाट हेर्दा सरकार र राजनीतिक दलहरुले लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको जति वकालत गरेपनि उनीहरुको नियत प्रेस स्वतन्त्रतालाई फस्टाउन दिने भन्दा कुनै न कुनै रुपमा प्रभाव पार्ने वा नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ । यसले उनीहरु प्रेस स्वतन्त्रता होइन कि आफ्नो अनुकुलको प्रेस मात्र चाहन्छ भन्ने देखाउँछ । विधेयकको तयारीदेखि संसदमा हुने छलफलले समेत त्यो कुरा बुझ्न थप सहयोग पुर्‍याउँछ ।

कतिपय नेताहरुले सूचना र समाचारलाई एउटै ठान्ने, सोसल मिडिया र मिडिया छुट्टाउन नसक्दा पनि समस्या हुने गरेको छ । सोसल मिडियामा समस्या देख्ने अनि मिडियालाई ठेगान लगाउनुपर्छ भन्ने प्रवृतिले पनि मिडिया कानुन बन्न नसक्नुमा कहीँ नै कहीँ भूमिका खेलेको छ ।

अर्काे कारण हो, अति बढी राजनीतिकरण । पत्रकारका संगठनहरु र बौद्धिक समाज पनि राजनीतिक रुपमा व्यापक ध्रुवीकृत छन् । खास खास बेलामा सही र बेठीक भन्दा उनीहरुका लागि सत्ता र पार्टीको ‘निर्देशन/सुझाव/लाइन’ महत्वपूर्ण हुने गर्छ । त्यस अतिरिक्त मिडिया सञ्चालकको अर्थराजनीति पनि बेला बेलामा जोडिने गर्छ । त्यसको प्रभाव मिडिया कानुनमा पर्दै आएको छ । विधेयकको तयारी, विधेयकमा उल्लेख भएका विषयहरु, मस्यौदा विधेयकबारे सरकार र संसदले सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरुसँग पर्याप्त बहुपक्षीय छलफल नगर्ने प्रवृतिले गर्दा अपनत्व नलिने र खोचे थाप्ने प्रवृति पनि छ ।

त्यसअतिरिक्त प्रेस स्वतन्त्रताबारे पत्रकार र सरोकारवाला निकायहरुबीच न्यूनतम साझा धारणा छैन । सरकार र पार्टीलाई हेरी एउटा कुरालाई कुनै बेला ठीक र कुनै बेला बेठीक भन्ने छेपारे प्रवृति पनि छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई पार्टीको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी स्थान अनुसार आफ्नो अनुकुल व्याख्या गर्ने जमात पनि छ । सबै मिडिया र पत्रकार बेठीक छन् भन्ने होइन, तर प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी सरकार र संसदलाई पत्रकार र मिडिया क्षेत्रले विश्वास दिलाउन नसक्नु अर्काे कारण देखिन्छ । मिडिया सम्बन्धी संघीय कानुनहरु समयमा बन्न नसक्दा सरकार, संसद, मिडिया क्षेत्र, पत्रकारका संघसंस्थाहरु, पत्रकारको भूमिका मात्र होइन, संघीयतामा कानुन निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे पनि प्रश्न उठेको छ ।