सामाजिक न्यायका लागि आन्दोलन
काठमाडौँ — विश्वले विकासमा ठूलो फड्को मारेको छ । विज्ञान प्रविधिको तीब्र विकासले यातायात र संचारको क्षेत्रमा क्रान्ति नै आएको छ । कतिपय पत्याउन मुस्किल पर्ने अविष्कारहरु भएका छन् । तर अर्कोतर्फ समस्याहरु पनि बग्रेल्ती छन् ।
भएका विकासहरु कति दिगो छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । साथै, यिनले सबैलाई फाइदा पुर्याएका छन् कि केही सीमित वर्गलाई झन् बलियो बनाउने काम मात्र गरिरहेका छन् भनेर पनि प्रश्न उठेका छन् । शक्तिशाली मुलुकहरू विभिन्न बहानामा स्रोत कव्जाको लागि युध्दको होडबाजीमा लागेका छन् । कैंयन देशहरु आन्तरिक कलह, गरिवी, अन्याय, उत्पीडन, रंगवाद र जातिवादको दलदलमा भासिएका छन् ।
धेरै टाढा जानु पर्दैन, पछिल्ला केही दशकलाई मात्र नियाल्यौं भने नेपालको अर्थतन्त्रको आकारमा ठूलो बृद्धि भएको छ । बाटो लगायतका भौतिक निर्माणमा पनि धेरै नै बढोत्तरी भएको छ । विद्यालय र अस्पतालको संख्या उत्तिकै बढेको छ । साक्षरता र विद्यालय शिक्षा हासिल गर्नेको संख्या पनि बढेको छ। अर्कोतिर तथ्यांकमा गरिबी केही घटेको देखिएपनि असमानता झन् गहिरिँदो छ । आत्महत्याको दर चिन्ताजनक ढंगले बढिरहेको छ । सामाजिक अन्याय र उत्पीडन उस्तै छ । कथित नवउदारवादी विकासको मोडलले धनी अझै धनी र गरिब झन् गरिब बन्दै गईरहेका छन् । खासगरी भूमिहीन, कृषिश्रमिक, मजदुरहरु स्वतन्त्र जीवन जिउनबाट बञ्चित छन् । आफ्नो कुनै दोषबिना, आवास, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पोषण जस्ता आधारभूत सुविधाहरूबाट वञ्चित छन् । दिनभरी काम गरेर रातभरि भोकै सुत्नेको संख्या बढिरहेको देखिन्छ ।
यो परिवेशमा सामाजिक न्यायको सवाल् झन महत्वपूर्ण बन्दै गईरहेको छ । न्यायपूर्ण संसार सिर्जना गर्न सबैले विशेषत: सामाजिक न्यायका पक्षधरहरुले अझै दह्रोसँग आवाज उठाउन आवश्यक भएको छ। सामाजिक न्याय भनेको समाजमा रहेका कुनै एक कुलीन वर्गको मात्र नभएर सबै प्रकारका व्यक्तिका स्वतन्त्रता, अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो । अवसरहरूमा समान पहुँच कायम गराउनु हो । समाजका पछाडि परेका व्यक्तिले स्रोत र अवसरहरुमा समान पहुँच र सहभागिता पाएमा सामाजिक न्याय प्राप्तिमा सहयोग पुग्दछ ।
नेपालको संविधानले समानता, समावेशिता, मर्यादित जीवनलगायतका विषयलाई मौलिक अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । तर, व्यवहारमा भने यसको प्रभावकारी कार्यान्यवन भएको छैन् । संविधान र कानुनमा अत्यन्त राम्रा व्यवस्था कायम गरिए पनि प्रयोगमा आउन नसक्दा ती कागजको फूल भएका छन् । जो हेर्दा त सुन्दर छ तर त्यसको सुगन्ध छैन । सुगन्धबिना फूलको के महत्व !
सामाजिक न्याय जन्मसिद्ध मानव अधिकार हो । जहाँ मर्यादा र आत्मसम्मानकासाथ बाँच्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ त्यहाँ सामाजिक न्यायको अनुभूति हुन्छ । कोही कसैलाई पनि भूगोल, लिङ्ग, जात, पेसा, वर्ण, शारीरिक अपाङ्गता, सम्पत्तिको आधारमा विभेद गर्न मिल्दैन । यस्तो विभेद हुनु भनेको मानव अधिकारको हनन मात्र नभई समाजमा अन्यायपूर्ण अवस्था विद्यमान रहनु पनि हो । समावेशीता समेतलाई ध्यानमा राखेर पछाडि परेको वर्गको निमित्त विशेष अवसर तथा लाभ पुर्याउने प्रावधानको व्यवस्था गर्नु पनि सामाजिक न्याय कै अभिन्न कार्य हो ।
संविधान र त्यसका आधारमा शासकीय संरचना एवं कानुनहरु फेरिए पनि पिँधमा रहेका नागरिकले सोको सकरात्मक परिवर्तनको अनुभुति कमैले गर्न पाएका छन् । सीमान्त वर्गको अपेक्षा थियो, कम्तिमा नागरिकको घरमा हात्ती, डोजर लगाईदैंन । प्रहरी लगाएर घरमा आगो झोसीदैंन । तर पञ्चायतकालको झल्को आउने गरी यस्ता अमानवीय कार्य दोहोरिनै रहेको छ । विभिन्न विकास निर्माणका नाममा, सहरको सौन्दर्यकरणको नाममा, वन र वातावरण जोगाउने नाममा अझै पनि भरपर्दो विकल्प र यकिन तथ्यांकबिना नै पिडितसँग कुनै संवाद नै नगरी उठिबास लगाउने प्रयत्न हुनु भनेको हिंसा हो । यो संविधान, कानुन र विधिको वर्खिलाप हो । यसो भएकाले सीमान्तवर्गहरु, आवासविहिन, भूमिहीन, कृषि श्रमिकहरु, मजदूरहरु, दलितले भोग्नु परेको अन्याय, उत्पीडन, अभावको स्थितीमा तात्विक फरक देखिएको छैन । मुलत: सरकार गरिब नागरिकको लागि हुनुपर्ने हो तर व्यवहारमा त्यस्तो अनुभुति अझै हुन सकेको छैन । कतै निकुञ्ज र आरक्षका नाममा, कतै नहर र बाँधहरुका नाममा त कतै सडक विस्तारका नाममा वञ्चित र उपेक्षितहरुका बासमाथि नै सरकारी डोजर चलिरहेका छन् । वर्षौंदेखि मानिसहरु आश्रित रहँदै आएका जंगल लगायतका प्राकृतिक स्रोतहरु रातारात तारबारमा परेका छन् । र, आफ्नो थातथलोबाट धकेलिएका यी रैथानेहरु अरु कुनै ठाउँमा ‘सुकुम्बासी’ तथा ‘अतिक्रमणकारी’ बन्न पुगेका छन् ।
भूमिहीन, सुकुम्वासी, सहरी गरिब आदिले भोगेका सामाजिक अन्यायको केही प्रमुख कारण मध्ये मुलत: प्राकृतिक स्रोत भूमि, पानी, वन, शक्तिवालाको कब्जा हुनु हो । स्रोतको समतामुलक पहुँच र अधिकार नहुनु हो । शक्ति हुनेले जति पनि कब्जा गर्न पाईने अन्यायपूर्ण अवस्थाको परिणाम हो । झट्ट हेर्दा व्यक्तिगत सम्पत्ति जसले जे गरे पनि के भयो भन्ने लागे पनि चाहिनेभन्दा बढी अन्यायपूर्ण स्रोत र साधनको कब्जा नै सामाजिक अन्यायको जग हो । तसर्थ सामाजिक न्यायको लागि स्रोतको समतामुलक वितरण हुन आवश्यक छ ।
यदि क्षेत्र, जाति र समुदायबीच ठूलो असमानता र विभेद रहिरह्यो भने केही भौतिक विकास र अर्थतन्त्रको आकार बढ्नुको मात्र पनि केही अर्थ हुँदैन । भूमिहीनताको समस्या समाधान नहुनु भनेको सामाजिक अन्याय रहिरहनु हो । आवासविहीनताले व्यक्तिका अरु कैंयन् अधिकारलाई संकुचन गरिरहेको हुन्छ ।
सामाजिक अन्यायको सन्दर्भमा अर्को हेर्नुपर्ने पक्ष भनेको उत्पादक र श्रमिकहरु राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा कहाँ छन् ? बस्ती भत्काउने, ठेला हटाउने निर्णय कसले गरिरहेको छ ? यस्तो गर्न कसले भूमिका खेलेको छ ? किन पीडितसँग सरकारले संवाद गर्न चाहिरहेको छैन ? भन्ने प्रश्नका साथै केही स्थानीय, प्रदेश र संघका प्रतिनिधि कसका प्रतिनिधि हुन् ? के यिनिहरु धनी र शक्तिशाली वर्गका मात्र प्रतिनिधि हुन् भन्ने अहम् प्रश्न पनि तेर्सिएकोे छ ।
सामाजिक न्यायसँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय भनेको मानिसको पहिचान र अस्तित्व पनि हो । अस्तित्व उद्योगपति, नेता, धनी वा अरु त्यस्तैको मात्र हुने होईन । अस्तित्व, पहिचान भनेको गरिबको पनि हुन्छ । मजदुरको पनि हुन्छ । भूमिहीन सुकुम्बासीको पनि हुन्छ । सबैको पहिचान र अस्तित्वको सम्मान हुन आवश्यक छ । योसँग आवास र खाद्यान्न जोडिएको हुन्छ । आवास र खाद्यान्नसँग जमिन जोडिएको हुन्छ ।
जसको शक्ति उसको भक्ति भन्ने नीति मानवोचित होईन । गरिब र बञ्चित जनताप्रति अपहेलना र विभेद होईन उनीहरुलाई त्यो अवस्थाबाट उँभो लगाउने प्रयासको जरुरी छ । गरिबको परिश्रमले नै धनी वा सहरमा बस्ने वा अन्य पेसामा रहेकाहरुको खाना लगायतका आवश्यकता पुरा हुने हो भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने, समाजको एउटा तहलाई सँधैंभरि घरबासविहीन बनाएर बाँकी समाज शान्त र समृद्ध बन्न सक्दैन ? देशको सम्मृद्धि केही मुठ्ठिभर व्यक्तिको समृद्धि हो कि सबै जनताको समृद्धि हो । एउटा सभ्य र प्रगतिशील समाज तबमात्र बन्नसक्छ, जब सबै तह र तप्काका जनताले आधारभूत अधिकारहरु, बाँच्ने अधिकार पाउँन सक्छन् । अत्यन्त ठूलो असमानताले असन्तुष्टि र अराजकतालाई निमन्त्रणा गरिरहेको हुन्छ ।
विगत लामो समयदेखि नै विश्वभरी नै न्याय, स्वतन्त्रता र समानताको पक्षमा आवाजहरू उठिरहेका छन् । अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीडन, थिचोमिचो र भ्रष्टाचारको विरोध भइरहेको छ । विभिन्न हिसाबले प्रतिरोध पनि भइरहेको छ । नेपालमा पनि किसान आन्दोलन, कमैया आन्दोलन, भूमि अधिकार आन्दोलन, सुकुम्बासी आन्दोलन, मजदुर आन्दोलन, विद्यार्थी आन्दोलन, महिला आन्दोलन, दलित आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, निकुञ्जपीडितको आन्दोलन, हलियाहरुको आन्दोलन, वादीहरुको आन्दोलन, कमलरीहरुको आन्दोलन, मोही किसानहरुको आन्दोलन, बिर्ता पीडितहरुको आन्दोलन भईरहेका छन् । तर यी आन्दोलन अझै सशक्त बनाएर मात्र सामाजिक न्यायलाई स्थापीत गर्न जरुरी छ।
सामाजिक न्याय न्यायपूर्ण सामाजिक शक्ति सम्बन्धमा मात्र हुन्छ । अन्यायपूर्ण शक्ति सम्बन्ध भएको समाजमा सामाजिक अन्यायले ठाउँ पाउँछ । सामाजिक आन्दोलन बलियो बनाऔं । सामाजिक आन्दोलन बलियो नभई सामाजिक न्याय पाउने अवस्था छैन । अन्यायपूर्ण शक्ति सम्बन्धलाई प्रश्न उठाउने, अन्यायमा परेका पीडितलाई सचेत बनाउन बलियो सामाजिक आन्दोलनको आवश्यकता छ । प्रभावकारी सामाजिक आन्दोलनको लागि हरेक उत्पीडनमा परेका वर्गको आलोचनात्मक चेत फराकिलो हुँदै जान आवस्यक छ । र यसका लागि सामाजिक न्यायकर्मीको ईमान्दारीपूर्ण साथ चाहिन्छ । यसो भयो भने मात्र तिनै तहका सरकारलाई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिमा ठोस कदम उठाउन केही न केही रुपमा बाध्य पार्न सकिन्छ ।
