मनमोहनसँगको त्यो गोप्य भेट

गोप्य रुपमा सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गरेर भारत सरकारले आयोजना गरेको त्यो भ्रमणबारे राजा ज्ञानेन्द्रबाहेक नेपालका अरु कसैलाई पनि थाहा दिइएको थिएन । भारतमा पनि प्रधानमन्त्री र उहाँका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा मात्रै जानकारी सीमित थियो । भ्रमणको तयारी गोपनीय र व्यवस्था रोमाञ्चकारी तथा त्रुटिरहित थियो । त्यो भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयको दक्षता र राजकीय संयन्त्रमा पकडको मलाई परिचय भयो ।

चार दिनअगि मात्र नयाँ दिल्लीबाट प्रधानमन्त्रीले भेट्न चाहेकाले भेटलाई पूर्ण रुपमा गोप्य राखेर कोलकाता आउन र त्यहाँबाट भारत सरकारले सबै व्यवस्था मिलाउने जानकारी सोझै मलाई आएको थियो । राजासित कुरा गरेपछि मैले सहमति पठाएको थिएँ । त्यसबारे मेरा निजी सचिवलगायत परराष्ट्रका कसैलाई थाहा थिएन । गोपनीयता कायम गर्न क्याबिनेटलाई पनि बताइएन तर मन्त्रीको विदेश भ्रमणलाई क्याबिनेटको स्वीकृति अनिवार्य हुन्थ्यो । मङ्सिर ३० गते राति क्याबिनेटको बैठक बस्यो । बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा पुस ३ गते हुने बिमस्टेक (बङ्गलादेश, भारत, नेपाल, थाइल्यान्ड, श्रीलङ्का, म्यानमार र भुटान) का परराष्ट्र मन्त्रीहरुको दुई दिने बैठकमा भाग लिन जाने प्रस्ताव पेस भयो । त्यो सामान्य प्रस्ताव थियो तर ढाकाबाट फर्कंदा कोलकातामा दुई रात बिताउने प्रस्तावलाई केही मन्त्रीहरुले सहज रुपमा लिनु भएन । मैले परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट राख्ने प्रस्ताव अथवा अन्य विषयमा गर्ने टिप्पणीमा प्राय: दोषग्राही रहने उपाध्यक्ष डा. गिरीले कोलकाता जाने कुरामा आपत्ति जनाउनुभयो— “सोझै ढाका जाने तर फर्किंदा कोलकतामा दुई रात बिताउने कुराको औचित्य छैन ।” उहाँको प्रभावमा भएका केही मन्त्रीहरुले पनि प्रश्न उठाए । केही बेर कचकच सुनेपछि राजाद्वारा कलकत्ता जाने कुराको औचित्य देखाउन मलाई भनियो । यसको औचित्य राजालाई थाहा थियो तर क्याबिनेटमा कुरा खोल्नु उचित थिएन । औचित्य साबित गर्ने अरु उपाय सुझेन र मैले भने— “मलाई दुई दिन विश्राम चाहिएको छ । यसका लागि कलकत्तालाई नै मैले रोजेको हुँ ।” त्यसपछि थप कुरा उठ्नुअगि नै राजाबाट प्रस्ताव स्वीकार भएको सुनाइयो ।

पुस २ गते मैले भारतीय राजदूतलाई भेट्न समय दिएको थिएँ । तिन दिनपछि हुने आफ्ना प्रधानमन्त्री र मेरो भेटबारे अनभिज्ञ राजदूतको चासो नियमित विषयमै केन्द्रित रह्यो । दिल्लीबाट आएका टर्कीका राजदूतसँग पनि भेट भयो ।

ढाका पुग्दा रात परिसकेको थियो । भोलिपल्ट निकै व्यस्त रहें । पुस ४ गते बिमस्टेक बैठक सकिनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री खालिदा जियालाई भेटेर म सोझै विमानस्थलतिर लागें । कोलकाता विमानस्थलमा महावाणिज्य दूत डा. गोविन्द कुसुम (पछि गृहसचिव) र अन्य कर्मचारी तथा पश्चिम बङ्गाल सरकारका शिष्टाचार अधिकारीले स्वागत गरे ।

अनौपचारिक भ्रमण भए पनि मेरा लागि विमानस्थलदेखि नै पश्चिम बङ्गाल सरकारले विशेष सुरक्षा दस्ता खटाएको थियो । ग्य्रान्ड होटल पुगेपछि डा. कुसुमले अर्को दिनका लागि लामो कार्यक्रम बनाएको जानकारी गराउनुभयो तर मेरो ध्यान सोही दिन दिल्लीमा भारतका प्रधानमन्त्रीसित हुने विशेषै महत्वको भेटमा केन्द्रित थियो । त्यसैले उहाँले देखाउन खोज्नुभएको कार्यक्रम पढ्ने मलाई रूचि भएन । मैले आफू दिनभरि आराम गर्ने जानकारी गराउँदै कुनै पनि कार्यक्रम नराख्न, नआउन र फोन पनि नगर्न महावाणिज्य दूतलाई बताएँ । ‘कर्मचारीहरुलाई पर्सि भेट्ने’ बचन दिएर बिदा गरें । पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा उपलब्ध गराइएको सुरक्षा दस्ता र गाडी पनि ‘भोलिलाई नचाहिने’ भनेर फर्काइदिएँ ।

२०६२ पुस ५ गते बिहान ७ बजे नयाँ दिल्लीबाट आएका एक सहसचिवले होटलबाटै मलाई कोलकाता विमानस्थल पुर्‍याए । विमानस्थलपछाडि पनि ढोका रहेछ । वरपरको पूरै इलाका सुनसान देखिन्थ्यो भने सुरक्षा प्रबन्ध निकै कडा थियो । विमानस्थलमा रहने कुनै पनि कार्यालयको त्यहाँ उपस्थिति थिएन । पछाडिको त्यही ढोकाबाट प्रवेश गरेर हाम्रो कार सोझै रनवेमा अडिरहेको भारत सरकारको विशेष विमानको भर्‍याङनजिक रोकियो । साथमा आएका सहसचिवसँगै कारबाट ओर्लिएर सोझै विमानमा प्रवेश गर्‍यौं । दुइटा आरामदायी मेचको बीचमा टेबल, अलि पर सुत्न पनि हुने लामो सिट भएको सो सुविधाजनक ‘एक्ज्युकेटिभ जेट’ विमान उड्नेबित्तिकै मीठो कफी र त्यो दिनको अखबार ल्याइयो । मैले होटलमै पढिसकेको हुनाले अखबारमा रूचि भएन । विमानका अधिकारीले विमानको गति, बाहिरको मौसम र दिल्ली पुग्ने अनुमानित समय लेखिएको कागज ल्याए । मैले सरसरती हेरें । वास्तवमा मेरो दिमाग प्रधानमन्त्री सिंहसँग केही बेरपछि हुने महत्वपूर्ण कुरामै केन्द्रित थियो । त्यही सोचमा तल्लीन भएकाले हवाईयात्रा चाँडै टुङ्गिएजस्तो लाग्यो ।
कोलकातामा जस्तै नयाँ दिल्लीमा पनि विमानको ढोकामै कार राखिएको थियो । त्यहाँ पनि मलाई रनवेबाट पछाडिपट्टिको ढोका हुँदै बाहिर निकालियो । छिनभरमै म दिल्लीको व्यस्त सडकमा थिएँ । सरकारी अतिथिगृहमा पुगेको केही बेरमै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नारायणन आउनुभयो । हामीबीच आवश्यक परेको बेला टेलिफोनमा कुरा गर्ने निकटता कायमै थियो । त्यसैले उहाँ कोठामा प्रवेश गर्नेबित्तिकै सहज रुपमा कुरा सुरू भयो ।

नारायणनसँगको वार्ता र दिवाभोजमा भारतको मानसिकता बुझ्न सजिलो भयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘तपाईंको कुरा सुन्दा र हाम्रो चासोमा तदारूकताका साथ सम्बोधन भएको अनुभव गर्दा अनुकूल अनुभूति हुन्छ तर राजाका कदमहरुमा विसङ्गति देखिन्छ । एकातिर उहाँ भारतसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध चाहेको भन्नुहुन्छ अर्कोतिर कट्टर भारत विरोधीहरुलाई उपाध्यक्ष बनाएर पनि नपुगेर आईएसआईका मानिसहरुलाई समेत मन्त्री बनाउनुभएको छ । राजा बचन दिनुहुन्छ तर विपरीत दिशातिर हिँड्नुहुन्छ । परिस्थिति बिग्रँदै गएको छ । भारतले मात्र होइन, सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक विश्वले धैर्य गुमाउँदै गएको बुझ्नु राजाको हितमा हुन्छ ।’

केही बेरपछि उहाँ जानुभयो । अनि ४ बजे कोलकातामा मलाई लिन आएका सहसचिव देखा पर्नुभयो । उहाँका साथ म ७–रेसकोर्सस्थित प्रधानमन्त्री निवास गएँ ।

प्रधानमन्त्री सिंह, सल्लाहकार नारायणन र मबीच वार्ता भयो । नेपालमा राजनीतिक दलहरु र माओवादीद्वारा सुरू गरिएको आन्दोलन तथा दुई देशबीचका सम्बन्धका संवेदनशील विषयमा कुरा भए । मसिनो स्वरमा अलि थोरै बोल्ने प्रधानमन्त्री सिंहको अभिव्यक्तिमा क्षुब्धता र अनुहारमा असन्तोष अनुभव हुन्थ्यो । राजासँग जकार्ता र ढाकाको भेटपछि पनि नेपालमा राजनीतिक र सुरक्षा स्थितिमा सुधार नभएकोमा चासो व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो ‘राजाले एक्लै परिस्थिति समाल्न सकिन्न भन्ने अनुभूति गरेर राजनीतिक दलहरुसँग सहकार्य गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।’ म उहाँले भनेका कुरा टिपिरहेको थिएँ । एकैछिन चुप लागेर उहाँले सुरक्षा सल्लाहकारलाई हेर्नुभयो । अनुहारमा भाव व्यक्त हुन नदिने नारायणन मूर्ति बनेर बस्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ चालु राख्नुभयो– ‘नेपालमा प्रजातन्त्र, शान्ति र स्थायित्वमा भारतको रूचि छ । नेपालमा भारतको सुरक्षा स्टेक छ तर मसँग पटकपटक गरेका प्रतिबद्धता पनि राजाले पूरा गर्नु भएन । परिस्थिति बिग्रँदै गएको र समय खेर गइरहेकोमा राजाले ध्यान दिएको अनुभूति हामीलाई भएको छैन । अहिले स्वयं राजाकै अवस्था पनि अप्ठयारोमा पर्दै छ तर त्यसप्रति पनि राजा सचेत हुनुभएको देखिँदैन ।’

भारतीय प्रधानमन्त्रीको भनाइ निकै गम्भीर थियो । अनिष्ट नजिकिएको प्रस्ट सङ्केत आइरहेथ्यो । मैले भन्ने कुराले अनिष्ट टाढिन वा नजिकिन सक्ने अवस्था बुझ्न मलाई कठिन भएन तर सोच्ने समय थिएन । प्रधानमन्त्री चुप लागेपछि नारायणनले खल्तीबाट कलम र कागज निकाल्नुभयो । मैले भनें– ‘भारतका वास्तविक हितका मामिलामा नेपालले प्रभावकारी ढङ्गमा सम्बोधन गर्ने बचन मैले महामहिमलाई राजाकै सामुन्ने ढाकामा दिएको थिएँ । यहाँले उठाउनुभएको युटिएलको मामिला पनि तदारूकतासाथ समाधान गरिएको थाहा पाउनुभएकै होला । यो त राजाको भारतसँगको सम्बन्धमा इमानदारी र गम्भीरताको उदाहरण मात्रै हो । भविष्यमा अन्य विवेकयुक्त मामिला आए भने पनि यसै गरी आफ्नो बचन पालना हुनेछ । यसैले भारतले सुरक्षा चासोमा चिन्ता नलिए हुन्छ । कृपया हाम्रो बचन र बचन पालन गर्ने क्षमतामा विश्वास गर्नुहोस् । यसै गरी प्रजातन्त्र, शान्ति र स्थायित्वमा नेपालको प्रतिबद्धतामा विश्वास गर्न आग्रह गर्छु ।’

‘मैले थाहा पाएँ । युटिएलमा बचन पालनामा तपाईंको तदारूकताबाट म प्रभावित छु तर नेपाल भारतको सुरक्षा हितको क्षेत्रमा केही फराकिलो छ ।’

‘दुई देशका समान हित वा नेपालको अहित नहुने मामिलामा नेपाल भारतको सहयोगी हुने बचन दोहोर्‍याउँछु । महामहिम आफै नेपालको इतिहास र नेपालीको विचार शैलीप्रति जानिफकार भएकाले तथा अतीतमा काठमाडौं र नयाँ दिल्लीबाट भएका भुलहरुले नेपालीको मनोविज्ञान गम्भीर रुपमा शङ्कालु रहेको अनुभव नयाँ दिल्लीलाई भएकै हुनुपर्छ । मेरो विचारमा यसलाई ध्यानमा राखेर लिइने संयमी पाइला मात्रै सकारात्मक परिणाम निकाल्न समर्थ हुन्छन् । हामी यो मूल पक्षमा ध्यान दिएर दुई देशबीचको सम्बन्धलाई एउटा मोडेल सम्बन्ध बनाउन सक्छौं भन्ने मलाई लाग्छ ।’

‘तपाईंले भन्नुभएको कुरा ठीकै हो तर समय निकै अगि बढिसकेको छ । बचन दिने र सुन्ने अब समय छैन । राजाले अविलम्ब प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर पुन: संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको अभ्यास सुरू गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । भारतसँगै प्रजातान्त्रिक विश्वको पनि यस्तै मत छ । मेरो यो सल्लाहमा आउने राजाको जबाफले भविष्यको बाटो कोर्नेछ । म यसबारे राजाद्वारा ठोस कदम लिइएको सुन्न चाहन्छु ।’

‘प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिले नेपालका संवैधानिक शक्तिहरुबीच सहमति हुने आश्वासन महामहिमबाट प्राप्त भएको जानकारी राजालाई गराउने भनेर मैले बुझ्नु के ठीक हुन्छ ?’

‘हो, राजालाई यस्तै सुनाउनुहोला । त्यसपछि माओवादी समस्या समाधान गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्री र उनको सरकारको हुन्छ । राजा देश र प्रजातन्त्रको अभिभावक हुनुहुनेछ ।’
‘प्रधानमन्त्रीको नामबारे महामहिमको कुनै सल्लाह छ ?’

‘छैन । हिज मेजेस्टीले नै उहाँ र दलहरुबीच समझदारीको पुल बन्न सक्ने र देशको बिग्रँदो अवस्था सुधार्न सक्ने उपयुक्त व्यक्ति रोज्नुहोला । भारत र प्रजातान्त्रिक विश्वले धेरै कुर्‍यो तर राजाले पटकपटक दिएको बचनअनुसार प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको दिशामा पाइला चाल्नु भएन । अब कुर्ने धैर्य बाँकी रहेन ।’

‘तुरून्तै राजालाई जानकारी गराएर उहाँको जबाफ पठाउनेछु ।’

‘हिज मेजेस्टीलाई भन्नुहोला, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको रोडम्याप नै नेपाल र राजसंस्थाको हितमा हुनेछ ।’

प्रधानमन्त्रीको सन्देश राजालाई तुरून्तै सुनाउने बचन दिएर म सोझै विमानस्थल आएर बिहानकै विमानबाट राति कोलकाता फर्कंदा मलाई तिन महिनापहिले रुसको औपचारिक भ्रमणबाट फर्किएपछि राजासँग भएको भेटको सम्झना भयो । सो भेटमा राजाले मलाई ‘मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्ष बनाउने विचार गरेको’ बताउनुभएको थियो । प्रसन्न हुँदै मैले ‘उपाध्यक्ष हैन, उपप्रधानमन्त्री हुन पाउँm’ भनेको थिएँ । मेरो आशय राजाले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता छोडेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भन्ने थियो । मेरो कुरा सुनेपछि राजाले सोध्नुभएको थियो– ‘मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्ष र उपप्रधानमन्त्रीमा के फरक हुन्छ र ?’ मैले हाँसेर भनेको थिएँ– ‘उपप्रधानमन्त्री हुन प्रधानमन्त्री चाहिन्छ ।’

त्यस बेला राजाले केही नभने पनि त्यो सम्झेपछि भारतको सल्लाह मान्न राजा तयार हुने आशा भयो । त्यसपछि राजनीतिक दलहरुसित समझदारी बनाउन नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउने दायित्व भारतको हुने र नेपालमा नजिकिन थालेको गम्भीर सङ्कट टर्ने मलाई विश्वास थियो । राजा, दलहरु र भारत एकातिर उभिएपछि कात्तिकमा नयाँ दिल्लीमा भएको सात दल र भूमिगत माओवादीबीचको सम्झौता भारतका लागि निष्प्रयोजन र प्रभावहीन हुन्थ्यो ।

मनमोहन सिंह सरकार प्रमुख भए पनि व्यावहारिक रुपमा नियन्त्रण भने कङ्ग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीको भएकाले उहाँको अनुमतिबिना सिंह केही गर्न सक्नु हुन्नथ्यो । यो तथ्यगत पृष्ठभूमि र सोनियासँग नजिक रहेका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नारायणनको उपस्थितिले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सोनियाको सहमति बुझाउँथ्यो ।
..........

प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुन: सक्रिय बनाएपछि राजा, दलहरु र माओवादीबीच अब्जर्भरको काम प्रधानमन्त्रीको हुन्थ्यो । यसैले मलाई यो विधि उत्तम लाग्यो । बिग्रँदै गएको परिस्थितिको गम्भीरतासँग जानिफकार राजाका लागि प्रधानमन्त्री सिंहसँगको मेरो वार्ता सुखद ठहरिने विश्वास लिएर उत्साहित हुँदै म दिल्लीबाट कोलकाता फर्किएँ । विमानमा सोच्तासोच्तै ‘पिताकै समयमा प्रधानमन्त्री भइसकेका दुई उपाध्यक्षको महत्वाकांक्षा र चार दशक पुरानो सोचको उपेक्षा गर्न के राजा तयार हुनुहोला’ भन्ने आशङ्का पनि दिमागमा आएको थियो । तर निर्णय गर्ने राजाको क्षमता सम्झिएर म आश्वस्त भएँ ।

काठमाडौं फर्किएको दोस्रो दिन साँझ क्याबिनेट बैठकपहिले राजासँग ज्यादै छोटो भेट भयो । मैले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भएको वार्ताको मूल बुँदा बताएपछि उहाँले दुई दिनपछि भेट्ने समय दिनुभयो ।

पुस ९ गते बिहान ११ बजे भएको भेटमा उहाँलाई दिल्लीमा भएको वार्ता विस्तृत रुपमा बताएँ । केही बेर मौन रहेपछि मेरो राय सोध्नुभयो । भारतीय प्रधानमन्त्री र सल्लाहकारसँगको भेटले भारतको मनसुवाबारे आफ्नो विश्लेषण सुनाउँदै मैले भनें– ‘प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिले भारत र पश्चिमी देशहरुको मनमा रहेको आशङ्का हट्नेछ, साथै सरकार र आन्दोलनबीच एउटा सक अब्जर्भर पनि तयार हुन्छ । घटनाक्रमको रूझानले सक अब्जर्भरको अभाव खड्किरहेको छ ।’ तर राजाले प्रतिक्रिया जनाउनु भएन । केही बेर सोचेपछि सोध्नुभयो– ‘जबाफ कसरी पठाउँछौ ?’ भनें– ‘ननपेपर पठाउने, जबाफ टाइप गरेर सही नगरी ।’

‘ठीक छ, तिमी मसौदा तयार गरेर ल्याऊ !’

मैले सोधें– ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीका दुइटा बुँदाबारे के लेखुँ ?’ तर मेरो प्रश्न उहाँलाई मन परेन । केही बेरको मौनतापछि भन्नुभयो– ‘भन त मनमोहनका दुइटा बुँदा केके थिए !’ मैले भनें– ‘प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिसहित प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको रोडम्याप ।’ केही बेरको मौनतापछि उहाँले भन्नुभयो– ‘मिलाएर मसौदा बनाऊ ।’ दरबारबाट फर्कंदा मेरो दिमाग आशङ्का र चिन्ताले रन्थनिएको थियो । के राजालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने चाहना छैन ? के भारतीय प्रधानमन्त्रीले मलाई बोलाएर दिएको प्रस्ट सन्देशमा प्रतिबिम्बित चेतावनीलाई उहाँले गम्भीरतासँग लिनु भएन ? अथवा उहाँको बेग्लै रोडम्याप छ ? यसैले भारतका प्रधानमन्त्रीको सन्देशलाई उहाँले महत्व दिनु भएन ?

दुई दिनपछि राजा पश्चिम नेपालको अनौपचारिक भ्रमणका लागि पोखरा जानुभयो । केही हप्ता नफर्कने कार्यक्रम सुनेपछि मैले भारतसँग समझदारी र सहकार्यको आशा कमजोर भएको महसुस गरें । राजाको अनुपस्थितिमा क्याबिनेट बैठक बस्तैनथ्यो । त्यसैले राजासँग संक्षिप्त कुरा हुने सम्भावना पनि रहेन । दुई दिनपछि दुवै उपाध्यक्षलाई पोखरा बोलाइयो । मैले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पठाउने पत्रको मसौदा तयार भएको जानकारी राजालाई दिन राजासँगै पोखरा बस्नुभएका प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त महर्जनलाई फोनबाट बताएँ । एक हप्तासम्म कुनै जबाफ आएन ।

यसैबीच नयाँ दिल्लीले जानकारी माग्यो । मैले पोखरामा फोन गरेर यसको जानकारी गराएँ । पर्सिपल्ट टेलिफोनबाट मलाई मसौदा पठाउन भनियो । सिलबन्दी गरेर मैले मसौदा राखिएको खाम दरबारका एक अधिकारीलाई दिएँ । दुई दिनपछि टेलिफोनबाट मसौदामा संशोधन टिपाइयो । ‘प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति यथासम्भव गरिने’ संशोधनले म स्तब्ध भएँ । यसले त ‘गरिन्न’ भन्ने अर्थ लाग्थ्यो । मलाई यस्तो सन्देशले भारतलाई भित्तामा घचेट्ने खतरा महसुस भयो । तर सरकारको नेतृत्व अरु कसैलाई दिन राजा तयार नभएको प्रस्ट भइसकेको थियो । आफू र आन्दोलनकारीबीच सक अब्जर्भरको आवश्यकता र उपयोगिता स्वीकार गर्न राजा तयार नहुनुको सोझो अर्थ मेरो दिल्ली भ्रमणले राजाका लागि तयार पारेको सुरक्षित अवतरणको मार्गचित्र अनाथ भएको सूचना थियो ।

यसको सम्भावित परिणाम हितकर नहुने सोचेर मैले एक पटक फेरि कोसिस गर्ने सोचें अनि ‘प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका लागि विघटित संसद्मा रहेका दलहरुसँग सम्पर्क तत्काल सुरू गरिने’ वाक्यांस राखेर पोखरा पठाएँ । तर मेरो मसौदा ठाडै अस्वीकृत भयो । त्यसपछि पनि मैले दुई पटक संशोधित मसौदा पोखरा पठाएँ, मसौदाको ओहोरदोहोरमा दिन बित्तै गए । जबाफ पठाउन ढिलो गर्दा प्रस्ताव अस्वीकृत भएको सङ्केत जाने र त्यसको परिणाम प्रतिकूल हुने कुरा राजालाई सुनाउन प्रमुख सचिवलाई आग्रह गरें । चार दिनपछि फेरि पहिलेकै संशोधन राखेर मसौदा फर्काउँदै ‘यसैअनुसार पठाउनू’ भन्ने आदेश सुनाइयो । मसौदा पढेर म निराश भएँ ।

‘प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति यथासम्भव गरिने’ भनेर भारतीय प्रधानमन्त्रीको सुझावलाई अस्वीकृत गर्ने चातुर्य देखाउन खोजेको यो पत्रमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता नछोड्ने राजाको हठ प्रस्ट भयो । मैले त्यही पत्र पठाएँ, त्यसपछि नारायणनसँग मेरो सम्पर्क भएन । उहाँले पनि सम्पर्क गर्ने प्रयोजन देख्नु भएन ।

जनवरी २०१२ मा कोलकत्तामा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासम्बन्धी एउटा सेमिनारमा बोल्न मलाई बोलाइएको थियो । नारायणन पश्चिम बङ्गालको गभर्नर हुनुहुन्थ्यो । भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादमार्फत प्राप्त उहाँको निम्तामा म जनवरी ५ मा गभर्नर हाउसमा चियाका लागि गएको थिएँ ।

चिया पिउँदै गभर्नर नारायणनसँग पश्चिम बङ्गालको अवस्था, केन्द्रीय सरकारसँग बङ्गलादेशसँगको सम्बन्धमा चर्किएको विवाद र नेपालको अस्थिर राजनीतिबारे कुरा भयो । त्यसै क्रममा उहाँँले भन्नुभयो– ‘तपाईंमार्फत हामीले पठाएको सजिलो फर्मुला पनि अस्वीकार गरेपछि राजासँग अर्को कुनै मार्गचित्र छ भन्ने लागेको थियो । तर समयले त्यस्तो मार्गचित्र उहाँँसँग नभएको साबित गर्‍यो । त्यसैले राजाको अस्वीकृतिको आधार मैले अहिले पनि बुझ्न सकेको छैन ।’ मसँग जबाफ थिएन तर मेरो मनमा अहिले पनि प्रश्न छ– किन राजाले सक अब्जर्भरको रुपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न चाहनु भएन ?
 

(पाण्डेको संस्मरणको पुस्तक ‘कुटनीति र राजनीति’ आइतबार सार्वजनिक हुँदैछ ।)