'रैथाने खाद्यान्नको संरक्षण आवश्यक'

नेपालगन्जमा शुक्रबार र शनिबार भएको दुई दिने खाद्य अधिकार संजालको राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा जारी गरिएको नेपालगन्ज घोषणापत्रमा उक्त विषयमा जोड दिइएको हो । गोष्ठी उद्घाटनका क्रममा देशका विभिन्न जिल्लाका खाद्य अधिकार सम्बद्ध क्रियाशील संघ, संस्थाका प्रतिनिधिहरूले खाद्य र पोषणको सवालमा राज्यका तीन तह र नागरिक समेतले भूमिका खोल्नुपर्ने धारणा राखे ।

लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री रत्न खत्रीले आफूले विभिन्न समयमा खाद्य अधिकारको विषय उठाउँदै आएकोले नीति निर्माणको स्थानमा पुग्दै गर्दा खाद्य अधिकारको विषयलाई गम्भिरताका साथ दिने बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय आम्दानीको रूपमा रहेको कृषिलाई नै अर्थतन्त्रको मुल आधार मानी रहादा ५५ प्रतिशत मानिसहरू खाद्य असुरक्षाको विचमा उभिनु पक्कै पनि राम्रो होइन । हामीले समृद्धि मुलुक कता जाँदैछ भन्ने विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ ।’

मन्त्री खत्रीले अगाडि भने, ‘औद्योगिक भन्दा कृषि र पर्यटनबाट नै समृद्धिको यात्रा सम्भव छ, हाम्रो जस्तो मुलुकमा ठुला–ठुला उद्योग कलकारखाना खोलेर औद्योगिक क्रान्ति गरेर मुलुकलाई सामाजवादतर्फ लैजान सकिन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन ।’

लुम्बिनी प्रदेश सांसद बादशाह कुर्मीले कानुन निर्माण र खाद्य अधिकारको नीतिका बारेमा कुरा गर्दै गर्दा खाद्य उत्पादनको विषयमा समेत बहस चलाउनु पर्ने बताए । ‘किसानहरूले आफनो खेतमा काम गर्दैगर्दा क्षतिपूर्ति नपाइरहेको अवस्था छ, कृषि क्षेत्रमा उत्पादन गर्न तयारी अवस्थामा रहेको बाली नष्ट भएर गएको अवस्थामा खाद्य अधिकारको विषयलाई कसरी उठान गर्ने भन्ने विषयमा समेत चासो राख्नु पर्दछ,’ उनले भने, 'किसानले समयमा बिउ मल सिचाइको ब्यवस्था गरे मात्र खाद्य अधिकार सुनश्चित गर्न सकिन्छ ।’

यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सांसद मिना श्रेष्ठले स्वास्थ्यका लागि स्थानीय उत्पादन निकै लाभदायी हुने भन्दै स्थानीय उत्पादनहरूलाई बजारीकरण गरी उत्पादनको बिक्री वितरणमा उच्च प्राथमिकता दिनु पर्ने धारणा राखिन् ।

यसैगरी मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश नेपालगन्जमा कार्यालयका प्रमुख द्वारीका अधिकारी, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतलगायतले धारणा राखेका थिए । राष्ट्रिय खाद्य अधिकार संजालको संयोजक विदुर सुवेदीले खाद्य अधिकारको विषयमा विविधिता भएको हुँदा सबैलाई सम्मान गर्नु पर्ने बताए । फियान नेपालका अध्यक्ष गोकर्ण रुपाखेती खाद्य सुरक्षा निकै पुरानो अवधारण भएको हुँदा नेपालका सबै तहहरू खाद्य सुरक्षाका विषयमा जिम्मेवार हुनु पर्दछ,' उनले भने ,‘खाद्य अधिकारको विषयमा सिंगो प्रणाली नै जोडिएको हुन्छ, खाद्यका विषयमा सामूहिक खालको योजना बनाएर अगाडि बढ्नु पर्दछ ।’

खाद्य अधिकारको विषयमा बनेको राष्ट्रिय खाद्य अधिकार ऐनका बारेमा फियान नेपालका प्रनितिधि तिलक अधिकारीले खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था र बनेको ऐनको मुख्य विशेषताका बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।

यसैगरी फियान नेपाल प्रबन्धक विनोदप्रसाद पाण्डेले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै हामीले हाम्रो सोचमा परिवर्तन गर्नु पर्ने बताउँदै भने, ‘हामीले स्थानीय उत्पादनलाई नष्ट गर्दै अन्य खाद्यान्नमा आकर्षित भैरहेका छौं, अतः आफनो स्थानीय उत्पादन राम्रो र स्वास्थ्य हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दै सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको छ ।’

फियान नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक सुरेशकुमार गौतमद्वारा सहजीकरण गरिएको कार्यक्रममा ७७ वटै जिल्लाका स्थानीय खाद्यअधिकार संजालका संयोजक तथा सदस्यहरू सहभागी थिए ।