कोशीमा किचलो : सरकार गिराउन संकल्प प्रस्तावको ‘हतियार’ 

एमाले–माओवादीले चैत २६ मा कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता मात्रै लिएनन्, माओवादीका तीन मन्त्री पनि बाहिरिए । एमालेका ३९ र माओवादीका १३ सहित ५२ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ कहाँ पुगेर प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन नै गर्न भ्याए ।

प्रदेश सभाको एक चौथाई वढी सांसदले ‘विशेष’ अधिवेशन माग गरेपछि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले बुधबार सूचना जारी गर्दै भने ,‘संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ अनुसार बिहीबार विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुखको अधिवेशन आह्वानपछि एमाले–माओवादी संसदीय समितिले मुख्यमन्त्रीलाई पद छाड्न बाध्य बनाउने भन्दै कोशी प्रदेशको संसद् सचिवालयका सचिव गोपाल पराजुलीलाई संकल्प प्रस्ताव पेस गरे ।

दुई बुँदे मागसहितको संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘वैशाख २५ गतेभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्छ नत्र राजीनामा दिनुपर्छ ।’

एमाले कोशीका प्रमुख सचेतक भण्डारी प्रस्तावक र माओवादीका सांसद गणेश उप्रेती र एमालेका सांसद किशोरचन्द्र दुलाल समर्थक रहेको संकल्प प्रस्ताव बिहीबार संसदमा ‘टेबुल’ भयो ।

प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (पहिलो संसोधन) समेतको नियम ४७ को उपनियम १ बमोजिमका सर्तका अधीनमा रहेर सोहि नियमावलीको नियम ७० को उपनियम १ को खण्ड (ग) बमोजिम सभामुख अम्बरबहादुर विष्टसमक्ष संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको एमाले कोशीका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले जनाए ।

संसद्लाई सम्बोधन गर्दै उनले दोहोर्‍याए,‘ मुख्यमन्त्री कार्कीले समर्थन गुमाइसकेका कारण राजीनामा दिएर वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुको विकल्प छैन ।’

करिब ५ महिनापछि पहिलोपटक प्रदेश सभाको सभा बैठक बसेको हो । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले गत पुस २५ मा अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । तर, कोशीको पछिल्लो राजनीतिक किचलोका कारण वजेट अधिवेशन अगावै अधिवेशन आह्वान गरिएको हो ।

चैत २६ को घटनापछि रन्थनिएका मुख्यमन्त्री कार्कीले हतारहतार त्यही साँझ प्रदेश प्रमुख समक्ष जेठ ११ मा बजेट अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेका थिए ।

सत्ता साझेदार दलहरूले सरकार फेरबदलको प्रक्रिया सुरु गरेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले झन्डै साढे १ महिनापछि प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गरेका थिए ।

सरकारले गरेको अधिवेशन सिफारिस अघि नै एमाले–माओवादी समावेदन दर्ता भएको भन्दै प्रदेश प्रमुखले कार्कीको प्रस्तावलाई थाती राख्दै विशेष अधिवेशनलाई प्राथमिकता दिएका थिए ।

कानुनविद् विपिन अधिकारीले कोशी प्रदेशमा संकल्प प्रस्तावको पहिलो अभ्यासप्रति लक्षित गर्दै भने,‘संकल्प प्रस्ताव कुनै पनि राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गर्नु गराइनु गलत हो ।’

मुख्यमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन या संसद्को विश्वास प्राप्त छ भन्ने देखाउनका लागि संविधानको घोषित प्रक्रिया प्रयोग गर्नुपर्ने मत कानुनविद् अधिकारीको छ ।

उनले फरक किसिमको अवस्था आउँदा मात्रै संकल्प प्रस्ताव पेस गर्न सकिने पनि दाबी गरे ।

‘तर, सरकार बनाउने र बिगार्ने काममा यसलाई हतियार बनाइनु हुन्न’, उनले थपे ।

एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले संसद नियममावलीको नियम ७० को १ ‘ग’ मा संकल्प प्रस्तावको व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर प्रस्ताव पेश गर्न बाध्य भएको जनाए ।

संविधानको धारा १६८ उपधारा (५) बमोजिमको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन पाउने धारा १८८ को उपधारा (२) मा स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । सोही प्रावधानमा टेकेर समर्थन फिर्ता लिएका एमाले–माओवादीले मुख्यमन्त्रीको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएका छन् ।

सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

जसअनुसार आगामी वैशाख २५ भित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

संविधानको धारा १८७ को उपधारा ३ का अनुसार सम्पूर्ण सदस्य संख्या बहुमतले पारित हुन नसकेमा पदबाट मुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएमा स्वाभाविक रुपले प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका निम्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

विश्वासको मत लिइसकेका कारण २ वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने संविधानको प्रावधान रहेको दाबी गर्दै आएका कार्कीले संकल्प प्रस्ताव पारित भएपनि पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यता नभएको दोहोर्‍याएका छन् ।