डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता समाधान आयोगले बुझायो प्रतिवेदन

०७२ साउनदेखि पुससम्म तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण भइनसकेको, ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म तत्कालीन आयोगबाट महसुल निर्धारित भइसकेको र ०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्म प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवधिलाई केन्द्रित गरी आयोगले प्रतिवेदनमार्फत राय बुझाएको उनको भनाइ छ । ‘प्राधिकरणका औद्योगिक ग्राहकले उद्योगहरूलाई नियमित लाग्ने सबै बिल सामान्य शुल्क सामान्यतया समयभित्रै बुझाइसकेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विवादमा रहेका अर्थात् बक्यौता भनिएका सबै छुट लोडसेडिङको अवस्थामा आपूर्ति गर्ने भनिएका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंकलाइनसम्बन्धी मात्र हुन् ।’

आयोगले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल सम्बन्धमा कानुनअनुसार महसुल हुने प्रक्रिया र त्यस्तो अधिकार प्राप्त निकायका निर्णयहरूलाई समेत ध्यानमा राख्दै अध्ययन कार्य अघि बढाएको जनाएको छ । बक्यौतासम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै आफ्नो राय प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको आयोगको भनाइ छ ।

‘सरकारसमक्ष लामो समयदेखि विवादका रूपमा रहेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विषयको दिगो समाधान गर्न यो प्रतिवेदन उपयोगी हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ वटा उपभोक्ताको ०८० मंसिर मसान्तसम्म २२ अर्ब २४ करोड बक्यौता छ । बक्यौता उठाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशन भन्दै पुस ६ बाट प्राधिकरणले बिजुली काट्न सुरु गरेका उद्योगको संख्या पुस २३ मा २४ पुगेको थियो ।

त्यसमध्ये हिमाल आइरनले बक्यौता रकम तिरेर बिजुली जोडेको थियो । बाँकी उद्योगका सञ्चालक भने प्राधिकरणले टीओडी मिटरको तथ्यांक नदेखाएसम्म बक्यौता नतिर्ने अडानमा थिए । प्राधिकरण भने बक्यौता उठाइछाड्ने अडानमा थियो । प्राधिकरणले बिजुली काट्न सुरु गरेदेखि नै उद्योगीले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

बिजुली काटिएको १९ औं दिनमा निजी क्षेत्रको मागअनुरूप सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पुस ९ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्न माग गरेको थियो । लगत्तै पुस १३ मा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा प्रभावित उद्योगीको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा जाँचबुझ ऐन, ०२६ का आधारमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरेको थियो ।

गत पुस २४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयका जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, उद्योग मन्त्रालयका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी आयोगका सदस्य थिए ।

आयोग गठनसँगै लाइन काटिएका २३ वटा उद्योगको विद्युत् सञ्चालन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । पुस २७ मा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयपछि बल्ल उद्योगमा बिजुली जडान गरिएको थियो ।