क्षतिग्रस्त आयोजनाको संस्थापक सेयर बिक्री गर्न सांसद खड्काको दबाब

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली ०७३ को दफा ३८ मा संस्थापक धितोपत्र बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था उल्लेख छ । यसअनुसार विवरणपत्र प्रकाशन गरी निष्कासन गरिएको धितोपत्रबाहेक अन्य समूहको सेयर संस्थाले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) बाँडफाँट भएको मितिले तीन वर्षको अवधि पूरा नभई बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था छ । नियमावलीको उक्त व्यवस्था संशोधन नै गरेर संस्थापक सेयरधनीलाई सेयर बिक्रीको बाटो खुला गरिदिन सांसद लागेका हुन् । सांसदहरूको दबाबमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, अर्थ समितिलगायत निकायबाट नेपाल धितोपत्र बोर्डमा लगातार पत्र पुगेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत पुस ३ मा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेखेर बाढी तथा पहिरोले क्षतिग्रस्त आयोजनालाई राहतस्वरूप ५० प्रतिशत संस्थापक सेयर बिक्रीको नीतिगत व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘नेपालको पूर्वी भागमा ०८० जेठ ३२ देखि असार २ सम्मको अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षतिको मूल्यांकन गरी मध्यकालीन र दीर्घकालीन राहत–सुझावसहित अध्ययन गर्न नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय (मन्त्रीस्तर) को ०८० साउन २ को निर्णयानुसार कार्यदल गठन गरिएको थियो,’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ ।

कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ०८० पुस ३ को निर्णयानुसार भन्दै ‘लकइन पिरियड’ नसकिएका आयोजनाको संस्थापक सेयर बिक्रीका लागि नियमावली नै परिमार्जन गर्न भनिएको छ । ‘बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित जलविद्युत् कम्पनीको प्रवर्द्धकहरूको पुँजी परिचालनका लागि सहजीकरण गर्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सिफारिसमा संस्थापक सेयर बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम आयोजनाको पुनर्निर्माणमा खर्च हुने सुनिश्चितता गरी प्रभावित कम्पनीको ५० प्रतिशत संस्थापक सेयरमा ‘लक–इन’ को व्यवस्था हटाउन धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, ०७३ को दफा ३८ मा संशोधन गर्ने ।’ यस प्रक्रियामा सहयोग गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ ।

रोचक त के छ भने, संघीय सांसद्का अर्थ समितिले पटकपटक पत्र लेखेर यसअघिको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी गराउन बोर्डलाई निर्देशन दिँदै आएको छ । सोही क्रममा गत चैत २३ मा पनि अर्थ समितिले बोर्डलाई पत्र लेखेर निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा जानकारी दिन धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । जबकि सांसद खड्का अर्थसमितिकै सदस्य छन् । ‘प्रस्तुत विषयमा यस समितिको ०८० चैत २२ मा बसेको बैठकको उक्त निर्णय धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित भएको हुँदा निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ,’ समितिको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रभावित आयोजनाहरूका हकमा संस्थापक सेयरको लक–इन पिरियडको व्यवस्थामा सम्बन्धित नियमावलीमा संशोधन गर्ने व्यवस्था गर्न र सोको प्रगति विवरण ७ (सात) दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने ।’

बाढीपहिरो प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामा संस्थापक सेयरधनीलाई सेयर बिक्रीको कानुनी बाटो खुलाइदिन आग्रह गर्दै निकै दबाब आएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्रोतले बताएको छ । ‘यो दबाब अहिले मात्र होइन, निवर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल हुँदाकै बखतदेखि हो । त्यतिबेलै बोर्डले पत्रको जवाफ अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले फेरि पत्र आउन थालेका छन् ।’ त्यो नियमावलीमा भएको व्यवस्था परिमार्जनका लागि सञ्चालक समितिको बैठक बस्नुपर्ने र अहिले अध्यक्ष पद रिक्त रहेकाले बैठक नबसेकाले उक्त विषयमा केही काम नभएको स्रोतले बताएको छ ।

‘पत्रमा संस्थापक सेयरको बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम आयोजनाको पुनर्निर्माणमा खर्च हुने सुनिश्चितता गरी प्रभावित कम्पनीको ५० प्रतिशत संस्थापक सेयरमा ‘लक–इन’ को व्यवस्था हटाउन धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, ०७३ को दफा ३८ मा संशोधन गर्ने भनिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेकै अवस्थामा संस्थापक लगानीकर्ताले बेचेको सेयर आयोजनाको पुनर्निर्माणमा खर्च हुने सुनिश्चितता गर्न सकिन्न । त्यस्तो व्यवस्था गर्ने नै हो भने पनि सोही नियमावलीमा सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम आयोजनामै खर्च हुने सुनिश्चितता पनि गर्नुपर्छ ।’

अहिलेको अवस्थामा नियमावली मात्र परिमार्जन गर्दा संस्थापक सेयरधनीले संस्थापक सेयर बिक्री गरेर आफ्नो लगानी उठाउने तर आयोजना र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको बिचल्ली हुने अवस्था पनि आउन सक्ने स्रोतको दाबी छ । ‘एकातिर सेयर बिक्रीको रकम आयोजनाबाट बाहिरिने जोखिम हुन्छ, अर्कोतिर अरू सूचीकृत कम्पनीहरूमा पनि नराम्रो नजिर बस्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो स्यालले कुखुरा खायो भन्नु भन्दा पनि स्याल पल्कियो भनेजस्तै हो ।’

बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामा संस्थापक सेयर बिक्रीका लागि दबाब दिइरहेका समूहको नेतृत्वमा देखिएका छन् सांसद दीपक खड्का । केही जलविद्युत् आयोजानामा उनको लगानी छ । मन्छियाम हाइड्रोपावर लिमिटेडमा खड्का मुख्य लगानीकर्ता हुन् । माथिल्लो पिलुवा खोला–२ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमति बहाल रहने अवधि ०७२ पुस ३ देखि २८ वर्ष (०२१ पुस २) सम्म छ । मन्छियाम हाइड्रोपावरमा खड्का संस्थापक अध्यक्ष थिए । हाल उनकी श्रीमती विनीता थापा अध्यक्ष छिन् । यस आयोजनामा श्रीमान्का नाममा चुक्ता पुँजीको ६३.१४ प्रतिशत र श्रीमतीका नाममा १६.६६ प्रतिशत गरी करिब ७९.८ प्रतिशत लगानी श्रीमान्–श्रीमतीको छ ।

खड्का लामटाङ भोटेकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष हुन् । होटल फरेस्ट इन, मकालु वरुण एग्रो कन्सर्न र संखुवासभा आधुनिक कृषि कम्पनीमा पनि उनी अध्यक्ष छन् । खड्काकी श्रीमती विनीता थापाले पनि विभिन्न पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न पेसा व्यवसायको नेतृत्व गरिरहेकी छन् ।

बाढीपहिरो प्रभावित आयोजनाको राहत तथा सुविधाका लागि सम्बन्धित निकायमा आफूहरूले विभिन्न माग गर्दै आए पनि अझै कार्यान्वयन नभएको सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य खड्काले बताए । खड्काको मन्छियाम, लामटाङलगायत जलविद्युत् आयोजनामा मुख्य लगानी छ ।‘बाढी तथा पहिरोबाट सात/आठवटा आयोजनामा पूर्ण क्षति भएको छ । केही चार/पाँचवटा आयोजनाको सामान आएर भन्सारमा बसेको छ । सामान छुटाउन ऊर्जा मन्त्रालयले दिएका अरू निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएको छैन,’ खड्काले भने, ‘उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि इप्पानको आग्रहअनुसार संसद्को अर्थसमितिमा लामो छलफल पनि भएको थियो । सोहीअनुसार सबैतिर परिपत्र भएको थियो । दोस्रो बैठक बस्न पाएको छैन । यसकारण निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था जानकारी छैन ।’

बाढीबाट धेरै क्षति भएकाले बिमा रकमले पुनर्निर्माण गर्न नपुग्ने भएकाले संस्थापक सेयर बिक्री गरेरै भए पनि रकम जुटाएर आयोजना पुनर्निर्माण गर्न लागिएको उनले खड्काको भनाइ छ । ‘आयोजना निर्माणका सेयरधनीले पैसा जुटाउनैपर्ने भएकाले सेयर बिक्रीको पैसा आयोजनामै लाग्नेमा शंका गर्नुपर्दैन,’ उनी थप्छन्, ‘प्रभावित सबै आयोजना नेप्सेमा सूचीकृत छैनन् । ३/४ वटा मात्र सूचीकृत छन् । धितोपत्र बोर्ड, बैंक र सम्बन्धित मन्त्रालय सबैतिरबाट नियमन हुन्छ । यसकारण अन्यत्र लगाउने भन्ने हुँदैन ।’

आफू सांसद र आयोजना सञ्चालक भए पनि यो विपद्को विषय भएकाले निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुँदा स्वार्थ नबाझिने सांसद खड्काको दाबी छ । ‘यो त विपद् हो, कुनै अरू निर्णय गराएको भए स्वार्थ बाझियो भन्न सकिन्थ्यो । विपद्का कारण अर्बौंको क्षति भएको छ । उक्त रकम संस्थापक सेयधनीको मात्र नभएर बैंक, सर्वसाधारणको पनि हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो निर्णय मेरा लागि मात्र नभएर बाढी प्रभावित सबै आयोजनाका लागि हो ।’

यसैबीच बाढीपहिरोबाट प्रभावित आयोजनाको वस्तुस्थिति अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न गठित कार्यदलले व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका ११ र निर्माणाधीन १८ आयोजनामा धेरै क्षति पुगेको बताएको थियो ।

कार्यदलले बाढीपहिरोको समयलाई ‘काबुबाहिरको अवस्था’ घोषणा गरेर सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतामा उल्लिखित जरिवाना मिनाहा गर्ने, पुनर्कर्जाको व्यवस्था, संस्थापक सेयर बिक्रीका लागि अनुमतिलगायत विभिन्न सुविधा दिनुपर्ने सुझाएको थियो ।