नेपाल–बंगलादेश बिजुली व्यापार : खरिद–बिक्री मूल्य तोक्न मात्र बाँकी

सम्झौतामा मुख्य भूमिका रहेको भारतले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी बाटो खोलिदिएपछि त्रिदेशीय सम्झौता हस्ताक्षर भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । प्राधिकरण–एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम–बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले हस्ताक्षर गरेपछि सम्झौता अगाडि बढेको हो ।

अब नेपाल र बंगलादेशको बैठकले ४० मेगावाटका लागि खरिद बिक्री मूल्य निर्धारण गर्नेछ । यो सम्झौता नेपाल सरकार र बंगलादेश सरकार (जीटूजी) बीच हुने भएकाले चाँडो दुवै देशका अधिकारी बसेर मूल्य निर्धारण गरिने घिसिङले बताए । ‘अन्य सबै सम्झौता भए । अब नेपाल र बंगलादेशको खरिद–बिक्रीको दर फाइनल हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘अब नेपाल–बंगलादेशको बैठकले मूल्य फाइनल गर्छ । भारत–बंगलादेशको ट्रेड मार्जिन सम्पन्न भएपछि नेपालबाट बिजुली बंगलादेश पुग्नेछ ।’ नेपाल र बंगलादेशको बैठकले खरिद बिक्रीको मूल्य निर्धारण गरेपछि नेपालबाट बिजुली बंगलादेश जान सुरु हुने घिसिङको भनाइ छ ।

त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार भारतले बंगलादेशलाई आफ्नो भूमि र संरचना हुँदै ४० मेगावाटको हाराहारीमा बिजुली बिक्रीको अनुमति प्रदान गरेको प्राधिकरणका विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए । यो मध्यकालीन पाँचवर्षे सम्झौता हो । दुवै देशले चाहे उक्त सम्झौतालाई लम्बाउँदै जान सकिने अधिकारीको भनाइ छ । अन्तिममा मूल्य निर्धारणको काम मात्रै बाँकी रहेको उनले जनाए । यसमा नेपाल र बंगलादेशका अधिकारी बसेर टुंगो लगाएपछि पहिलो पटक नेपालबाट बंगलादेश बिजुली जाने भएकाले मूल्यमा नेपाली पक्षले लचकता देखाउने अधिकारीको भनाइ छ ।

‘भारत र बंगलादेशबीच प्रसारण लाइन र ट्रेड मार्जिनका विषयमा बैठक हुनेछ,’ अधिकारीले भने, ‘यो परीक्षणका रूपमा जान लागेकाले मूल्य पनि बंगलादेशलाई पायक पर्ने गरी निर्धारण गर्नेछौं । जसले भविष्यमा बंगलादेशलाई नेपालबाट थप बिजुली किन्न र यहाँ आयोजना बनाउन पनि सहज होस् ।’

बंगलादेशले नेपालमा ६८३ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो आयोजना निर्माण गरी त्यसको बिजुली आफ्नो देशमा लैजान चाहेको छ । जेठ पहिलो साता भएको नेपाल–बंगलादेशको सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल–बंगलादेश मिलेर यो आयोजना निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसैगरी भारतीय कम्पनी जीएमआरले ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुने ५०० मेगावाट बिजुली पनि बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने जनाएको छ ।

नेपाल र बंगलादेशबीच गत भदौमा नेपाल–बंगलादेश सचिवस्तरीय बैठकले नेपालबाट पहिलो चरणमा ५० मेगावाट बिजुली लैजाने सहमति गरेको थियो । त्यति बेला बंगलादेशको भेरामारामा रहेको हाई भोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट संरचनामा विद्युत् निर्यातका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड, एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमबीच त्रिपक्षीय विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताका लागि भारतलाई आग्रह गर्ने बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

डेडिकेटेड प्रसारण लाइन नभएको तथा आपसमा सीमा नजोडिएका कारण भारतको साथ अनिवार्य रहँदा दुवै देशले भारतलाई मनाउने र बिजुली लैजाने सहमति गरिएको थियो । तसर्थ नेपाल तथा बंगलादेशले भारतलाई संरचना र भूमि प्रयोगको अनुमति माग्दै आएका थिए । दुवै देशले गरेको अनुरोधपछि गत फागुनमा भएको नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकमा भारतले आयोजनाको नाम पठाए अनुमति दिने आश्वासन दिएको थियो ।

त्यतिबेला नेपालले प्रस्तावका रूपमा लिखु चौथोको नाम पठाएको थियो । तर ५१ मेगावाटको लिखु चौथो बंगलादेश पठाउन प्रसारण लाइन अभाव हुने देखेपछि गत जेठ १ र २ मा बसेको नेपाल–बंगलादेश सचिवस्तरीय बैठकले करिब ४० मेगावाट हाराहारीमा बिजुली लैजाने सहमति गरेको थियो ।

अहिले नेपालले भारतीय बजारमा मात्रै बिजुली बिक्री गरिरहेको अवस्था छ । प्राधिकरणले हाल भारतीय ऊर्जा खरिद–बिक्री बजार (आईईएक्स) मा ७५२ मेगावाटको स्वीकृति पाएको छ भने पाँच वर्षका लागि २ सय मेगावाटको बिक्री सहमति रहेको निर्देशक अधिकारी बताउँछन् । आईईएक्समा अनुमति पाएको ३ सय मेगावाट र मध्यकालीन सम्झौताको २ सय मेगावाटमा भने अझै थप सहमति र आयोजना स्वीकृतिको कार्य बाँकी रहेको निर्देशक अधिकारीले जनाए ।

प्राधिकरणले अहिले आईईएक्स मा ‘डे अहेड’ मार्केटमा १० आयोजनाको ४५२ मेगावाट बिजुली बिक्री गरिरहेको छ । वर्षायाम सुरु भएसँगै उत्पादन २२ सय मेगावाटको हाराहारीमा रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले बिजुली बिक्री अनुमतिका लागि पठाएका १८ आयोजनामा भने भारतले अहिलेसम्म स्वीकृति दिएको छैन । प्राधिकरणले ३ प्रतिशत चुहावट कटाएर १८ जलविद्युत् आयोजनाको १०१० मेगावाट बिजुली बिक्रीको अनुमतिका लागि भारतमा पठाएको लामो समय भए पनि हालसम्म अनुमति नदिएको निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले पठाएका आयोजना ‘डे अहेड’ र ‘मिड टर्म’ दुवैका लागि पठाएको छ । अहिले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको जडित क्षमता ३१ सय हाराहारीमा पुगेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको करिब २ हजार मेगावाट र प्राधिकरण तथा यसका सहायक गरी ११ सय मेगावाट हाराहारीमा उत्पादन क्षमता रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।