आदिवासीको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासमा सरकार प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री दाहाल

'सरकार नेपालका आदिवासी समुदायले बोल्ने सबै भाषा साहित्य, संस्कृति, सामाजिक शास्त्र, दर्शनको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासमा सचेत र प्रतिबद्ध छ,' उनले भने, 'अहिले विश्वव्यापीरूपमा देखापरेको आर्थिक संकटबाट हामी पनि प्रभावित छौँ । त्यसैले चाहना हुँदा-हुँदै पनि सरकारका तर्फबाट पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न हामीलाई गाह्रो भएको छ । र, पनि भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शनको विकासमा नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नसक्ने अधिकतम सहयोग, बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रयास रहन्छ ।'

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका आदिवासी समुदायको भाषा संस्कृति राज्यसत्ताको भाषा संस्कृतिभन्दा पृथक् रहेको समेत स्मरण गरे । 'विश्वभरि करोडौं आदिवासीहरू छन्, नेपालमा करिब १ करोड २० लाख आदिवासी-जनजातिहरू छन् । हालसम्म ६० आदिवासी-जनजाति समुदायहरू सूचीकृत भएको र तिनीहरूको आ—आफ्ना भाषा—संस्कृति रहेको, ती सबै राज्यसत्ताको भाषा, संस्कृतिभन्दा पृथक् छन् । नेपालको ऐतिहासिक विकासक्रम, सभ्यताको विकास, श्रम संस्कृति एवं समग्रमा राष्ट्र निर्माणमा आदिवासी जनजातिहरूको निर्णायक भूमिका रहँदै आएको छ । यो यथार्थलाई हामी सबैले ठीक ढंगले आत्मसात गर्न जरूरी छ,' प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानले आदिवासीको अधिकार र कानुन निर्माणका लागि आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गरेको भन्दै आयोगले आदिवासीको संस्कार, संस्कृति र भाषाको पहिचान, आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि पहरेदारको भूमिका खेल्ने काम गरिरहेको बताए ।