१० औं एमेच्योर ओपन गल्फ यसै साता

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ । सैद्धान्तिक सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पुगेको विधेयक सरोकारवालाहरूसँग छलफल र राय–सुझाव लिएर मात्र अघि बढाउन भन्दै कात्तिक अन्तिम साता शिक्षा मन्त्रालयमा नै फिर्ता पठाइएको हो 

शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले कानुन मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गर्न भन्दै उच्च शिक्षा विधेयक फिर्ता पठाएको बताए । ‘सरोकारवाला विज्ञको राय सुझाव संकलन गर्न छलफल डाक्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पुनः विधेयक अघि बढ्छ ।’ विधेयक करिब दुई महिनापछि कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता आएको हो । अर्थ मन्त्रालयसँगको सैद्धान्तिक सहमतिपछि विधेयक कानुन मन्त्रालय पठाइएको थियो । कानुनले सहमति दिएको भए विधेयक मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा दर्ता हुने प्रक्रियामा जान्थ्यो ।

यसअघि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले सरोकारवालाहरूसँग उक्त विधेयक संशोधन गर्ने सहमति गरिसकेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षासँगै उच्च र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी विधेयक एकैसाथ अघि बढाएको थियो । संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधनका लागि सांसदहरूले करिब डेढ सय संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्राविधिक शिक्षा विधेयक अर्थ मन्त्रालयको सैद्धान्तिक स्वीकृति लिने चरणमा छ । यी तीनवटै विधेयक शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र राय–सुझावबिना नै अघि बढाएको थियो ।