कर्णालीमा सरकार गठन ढिलाइले लगानी सम्मेलन अन्योलमा

सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुँदा विकास निर्माणका काम पनि सुस्त छन् । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै अघिल्लो बुधबार कँडेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तर सत्तारुढ एमाले र माओवादी केन्द्र बीच भागबन्डा नमिल्दा उनी एक्लैले सरकार चलाइरहेका छन् ।

अघिल्लो सरकारले कर्णाली लगानी सम्मेलन तय गर्दै मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको नेतृत्वमा निर्देशक समिति र विभिन्न उपसमिति गठन गरेको थियो । शर्मा नेतृत्वको सरकार विघठनसँगै सम्मेलन अन्योलमा परेको हो । ‘एक त कर्णालीमा लगानी भित्रिनै सकेको छैन, त्यसमा पनि पटकपटक लगानी सम्मेलन स्थगित हुँदा लगानीको वातावरण बन्नै सकेन,’ उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले भने, ‘कर्णालीको विकासका लागि लगानी आवश्यक छ, त्यसका लागि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन जरुरी छ ।’ उनका अनुसार ठूला लगानीकर्तालाई कर्णालीमा लगानी गराउन सम्मेलनको आयोजना गर्न लागिएको थियो ।

त्यसो त कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि नै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा लगानी सम्मेलनको योजना अघि सारेको थियो । त्यस वर्ष पनि राजनीतिक अस्थिरताकै कारण सम्मेलन हुन सकेन । त्यसपछि २०७८ वैशाखमा सम्मेलन आयोजना गर्ने गरी समिति गठन गरियो । तर कोरोना महामारीका कारण स्थगित भयो । यसअघिका मुख्यमन्त्री शर्माले चैत २१ गते मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि उनकै अध्यक्षतामा गठन भएको प्रदेश योजना आयोग पनि स्वतः विघठन भयो भने लगानी सम्मेलन पनि अनिश्चित बनेको छ ।

कर्णालीका सबैजसो कानुन लगानीमैत्री नहुँदा पनि ठूला उद्योगी कर्णालीमा नभित्रिएको सुर्खेत चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष चिन्तामणि शर्माले बताए । ‘यहाँ सबै क्षेत्रमा लगानीका अवसरै अवसर छन्, तर भौगोलिक विकटता, सडक, बिजुलीलगायत पूर्वाधारको कमीले ठूला लगानीकर्ता आउनै सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न लगानीमैत्री कानुन निर्माण नै पहिलो शर्त हो, लगानी सम्मेलनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा ठूलो सहयोग पुग्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर पटकपटक सम्मेलन स्थगित हुँदा लगानीकर्तासमेत निराश छन् ।’

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले त्यसका लागि विभिन्न परियोजनाको अवधारणापत्र निर्माण गरिसकेको थियो भने विभिन्न विकास साझेदार र गैरआवासीय नेपाली संघलगायतका संघसंस्थासँग समन्वय गरिरहेको थियो । आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले कर्णालीको विकासको लागि लगानी आवश्यक भएको र त्यसका लागि वातावरण बनाउन जरुरी रहेकाले सम्मेलनको आयोजना गरिएको बताए । उनका अनुसार संघीय सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनका सहभागीलाई नै कर्णालीमा ल्याउनका लागि त्यसको २ दिनपछि सम्मेलनको मिति तय गरिएको थियो ।

‘संघीय सरकारले आयोजना गरेको सम्मेलनका सहभागीलाई यहाँ ल्याउन सकेको भए कर्णालीको विकासमा ठूलो टेवा पुग्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि लगानीको प्राथमिकीकरणसमेत तयार गरेका थियौ, विभिन्न उपसमितिहरुको वैठक पनि बसिरहेका थिए, अन्तिम तयारीकै बेला सरकार फेरियो, अब कहिले हुन्छ केही भन्न सकिन्न ।’

ठूला लगानीकर्ता नहुँदा कर्णालीमा सामान्य उद्योग पनि सञ्चालन हुन नसकेको विकासविज्ञ पुस्तक चन्दले बताए । ‘कर्णालीमा जलविद्युत्, पर्यटन र जडिबुटीको ठूलो सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न खनिज पदार्थ निकाल्न सकिने खानीहरु पुस्तौदेखि प्रयोगविहीन छन्, जसका कारण कर्णालीको आर्थिक विकास कमजोर छ, युवाहरु पनि मजदुरीका लागि भारतकै भर पर्न बाध्य छन् ।’

सत्ता गठबन्धन पटकपटक परिवर्तन हुँदा कर्णाली सरकारको बजेट कार्यान्वयन पनि कमजोर बनेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालले बताए ।

‘अहिलेसम्म कुनै पनि विकास निर्माण योजना कार्यान्वयनमा गएका छैनन्, यो वर्ष प्रदेश सरकारको खर्चजति कर्मचारी र पदाधिकारीको तलबभत्तामा मात्र सकिएको छ,’ उनले भने, ‘न संसदको गतिशिलता छ न सरकारकै, यस्तो अवस्थाले जनतामा नैराश्यता छाएको छ ।’ उनकै भनाइलाई पुष्टि गर्छ प्रदेश सरकारको खर्चको तथ्यांकले पनि । कर्णाली सरकारले यस वर्ष ३३ अर्ब ३७ करोडको बजेट ल्याएको छ । तर आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्र बाँकी हुँदा मुस्किलले २५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । चैत मसान्तसम्म सरकारले ८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको कामु प्रदेश लेखा नियन्त्रक दिपेन्द्र मगरातीले बताए ।

उनका अनुसार खर्च भएको सबै रकम तलबभत्ता, सवारी साधन, कार्यालय व्यवस्थापनमा मात्र खर्च भएको हो । ‘विकास योजनाहरुको रकम निकासा गएकै छैन,’ उनले भने, ‘जसका कारण पनि यो वर्ष कम वित्तीय प्रगति देखिएको छ ।’ कर्मचारी अभावका कारण बजेट खर्चमा ठूलो समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले यो वर्ष विकास निर्माणमा झण्डै १६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सुशासनविद् गोविन्द शर्माले समयमै अख्तियारी नजाँदा कर्णालीमा बर्षेनि ठूलो बजेट फिर्ता जाने गरेको बताए । ‘अबको ३ महिनामा कसरी १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘भए पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुँदा प्रदेश सरकारको काम प्रभावविहीन हुने गरेको हो ।’