लुम्बिनी निजामती कर्मचारी विधेयक : सबैलाई आरक्षण

विधेयकअनुसार अब लुम्बिनी प्रदेशमा पहाड र मधेशी दलित, खस आर्य महिला, आदिवासी जानजाति, मधेशी, थारु, विपन्न खस आर्य, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति र पिछडिएको वर्ग/क्षेत्र, सीमान्त, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई आरक्षण सुविधा दिइने भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको २५औं बैठकबाट सर्वसम्मत पारित भएको विधेयकमा ‘प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त तथा आरक्षणको प्रबन्ध गरिएको हो । प्रदेशसभाबाट पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा लागू हुनेछ ।

उक्त विधेयकमा आदिवासी जनजातिलाई १८ प्रतिशत मधेशीलाई १६ प्रतिशत, दलित (पहाडी र मधेशी) १५ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तै थारुलाई १४ प्रतिशत, विपन्न खसआर्यलाई ७ प्रतिशत, मुस्लिम ७ प्रतिशत, अपांगता भएका व्यक्तिलाई ३ प्रतिशत पिछडिएको वर्ग/क्षेत्र, सीमान्त, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यलाई ५ प्रतिशत रहेको विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै खसआर्य महिलालाई १५ प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ ।

प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याइ, सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ । लुम्बिनी प्रदेशले भने करारका कर्मचारी नियुक्त नगर्ने भएको छ ।