गण्डकी सरकार अब कामचलाउ : दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न सर्वोच्चको आदेश

एमालेसँगको नयाँ गठबन्धनमा गएको माओवादीले गत फागुन २३ मा समर्थन फिर्ता लिएपछि गत वैशाख १५ मा गठन भएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । समर्थन गरेको दलले फिर्ता लिएपछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसके राजीनामा गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । विश्वासको मत लिनेतर्फ नलागी सिधै पाण्डेले गत चैत २१ मा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए ।

संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई गत मंगलबार ३ बजेभित्र दाबी पेस गर्नू भन्दै भट्टले पाण्डेबाट राजीनामा पाएलगत्तै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । त्यसको चार दिनपछि आइतबार भट्टले एमालेका खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । आह्वान गरेको अवधिसम्म नपर्खी दुई दिनअघि नै सभामुखसमेतको मतका आधारमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने काम असंवैधानिक भन्दै नवनियुक्त मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्ध पूर्वमुख्यमन्त्री पाण्डेले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमाथि बुधबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइलगत्तै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

माओवादीबाट निर्वाचित कृष्णप्रसाद धिताल सभामुख भएपछि दलसँग आबद्धता त्याग गरेको र संविधानको धारा १८६ अनुसार बराबर मत भए मात्र सभामुखले निर्णायक मत दिन सक्ने प्रस्ट व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै अधिकारीको मतलाई समेत मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा गणना गरिएको भन्दै पाण्डेले अन्तरिम आदेशका लागि निवेदनमा जिकिर गरेका थिए ।

तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्यक्तिको पक्षधरतालाई स्वीकार्न नहुने व्याख्या सर्वोच्चले यसअघि कोशी सरकारविरुद्ध भएको आदेशमा गरिसकेको छ ।

गण्डकीमा अधिकारीको नियुक्तिमा पनि ‘संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास, यस अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तलगायत विषयमा निरूपण हुन आवश्यक देखिएको’ भन्दै त्यसविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘तर सरकार शून्यताको अवस्था सिर्जना हुन दिनसमेत नमिल्ने हुँदा’ शर्माको इजलासद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन पत्र टुंगो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नू/नगराउनू ।’

यसका अतिरिक्त सर्वोच्चले निवेदकको मागबमोजिम गण्डकी सरकार बदर गर्न नपर्ने कारण भए वैशाख ७ गते ३ बजेभित्र लिखित रूपमा जवाफ पेस गर्न प्रदेश प्रमुख भट्ट, सभामुख धिताल र मुख्यमन्त्री अधिकारीका नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति र तत्सम्बन्धी कागजातको सक्कलै फायल लिखित जवाफका साथमै पेस गर्न पनि भनेको छ ।

‘प्रस्तुत रिट निवेदनपत्रमा दर्शाइएको विवादको निरूपण छिटो हुन वाञ्छनीय देखिएकाले’ आदेशमा भनिएको छ, ‘पूर्ण सुनुवाइका लागि मिति २०८१।०१।१० गते सोमबारको पेसी तोकी अग्राधिकार दिई सोको जानकारीसमेत प्रत्यर्थीहरूलाई दिई पेस गर्नू ।’