२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८९

तीन वर्षदेखि अलपत्र ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको भवन निर्माण सुरु

डम्बरसिं राई

खोटाङ — निर्माण गुणस्तरहीन भएपछि अलपत्र परेको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको भवन तीन वर्षपछि सुरु भएको छ । रुजन–जगदम्बा–भुवनेश्वरी एण्ड वैभव जेभीले गुणस्तरहीन भवन बनाएको खुलासापछि रोकिएको काम सुरु भएको हो ।

तीन वर्षदेखि अलपत्र ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको भवन निर्माण सुरु

ल्याव परीक्षण गर्दा गुणस्तरहीन भएको पुष्टिपछि २०७८ जेठदेखि काम रोकिएको थियो । निर्माण कम्पनीले ल्याव रिपोर्ट किर्ते गरेर बुझाएको र त्यसपछि काम रोकिएको थियो । नेपाल मध्यस्थता परिषद (नेप्का)को मध्यस्थतामा विवाद समाधानपछि मध्यस्थ ऐन, २०५५ को अधीनमा रहेर भवन निर्माणको काम थालिएको गाउँपालिका प्रमुख गिरेन्द्रबहादुर राईले बताए ।

‘ग्राउण्ड ˆलोरमा ठड्याइएको पिलरको ल्याव रिपोर्ट फेल भएको तर निर्माण कम्पनीले त्यसको सट्टामा पास भएको ‘किर्ते’ ल्याव रिपोर्ट बनाएर पेस गरेको खुलेको थियो,’ राईले भने, ‘सम्झौतामा निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन तीनतले बनाउने उल्लेख भए पनि ग्राउण्ड फ्लोरको पिलरले भारबहन गर्न नसक्ने भएपछि अब दुईतले मात्रै बनाउने सहमति भएको छ ।’

गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारको अनुदानमा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि २०७६ माघ-२६ गते टेण्डर आव्हान गरेको थियो । तीन करोड ६९ लाख ८५ हजार ८७३ मा टेण्डर आव्हान गरिएको थियो । तर निर्माण कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि करसहित दुई करोड ६८ लाख ४३ हजार ३४६ मा भवन निर्माण गर्ने ठेक्का लिएको थियो । २०७७ माघ–१९ गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी संझौता गरेको थियो ।

निर्माण कम्पनीले भवन निर्माणको काममा ढिलासुस्ती गरेको, गुणस्तरहीन काम गरेको तथा भवनको ग्राउण्ड ˆलोरको पिलरको ल्याव रिपोर्ट फेल भए पनि पास भएको रिपोर्ट बनाएर पेश गरेको भन्दै २०७८ पुस–११ गते सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ बमोजिम उक्त ठेकेदार कम्पनीसंग ठेक्का तोडी कालो सूचीमा राख गरिएको प्रशासनिक भवन निर्माण सम्बन्धी ठेक्का रद्ध गर्ने, कालो सूचीमा राखी धरौटी जफत गरी २०७९ साउन–९ गते सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम वि.सं. २०८० साउन–८ गतेसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको थियो ।

तीन वर्ष निर्माण अलपत्र परेको ठेक्का यसै बैशाख मसान्तसम्म सक्ने गरी काम शुरु गराइएको राईले बताए । बेलामा काम नसके गाउँपालिकाको कार्यालय सञ्चालन गरिएको घरको भाडा निर्माण कम्पनीले तिर्नुपर्ने सहमति भएको राईको भनाई छ ।

प्रकाशित : वैशाख १०, २०८१ २१:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षभन्दा यसपाली करिब सवा २ खर्ब बेरूजु रकम बढ्नुको संकेत के हो ?