कोशीको मुख्यमन्त्री हटाउने संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित

सभामुखले संकल्प प्रस्ताव पारितपछि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको भन्दै सभामुखले अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरे ।

त्यसअघि संकल्प प्रस्तावका पक्षमा बोल्दै माओवादीको संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले 'विश्वासको मत पनि लिन्नँ, राजीनामा पनि दिन्नँ'भन्ने मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति गै जिम्मेवार भएको र यसले सरकारको नियत सफा नदेखिएको जनाए । 'अब मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र, मार्गप्रशस्त गर्नुपर्‍यो,' आङ्बोले भने, '१६८ (५) को सरकार चीरस्थायी हुन्छ भन्ने सोच गलत हो ।' संसद् विघटनको कुरा कल्पनाबाहिरको कुरा भएको भन्दै उनले थपे,'संसद्ले वैकल्पिक सरकार दिन नसक्दा विघटन गर्ने हो । तजविजका आधारमा संसद् विघटन हुन्न ।'

पूर्वमन्त्री नारायण बुर्जा मगर, माओवादी नेताहरू गोम्बु शेर्पा, गीता तिम्सिना, सपना दर्जी, एमाले सांसदहरू कमला दर्नाल, लिलाबल्लभ अधिकारी, विदुरकुमार लिङ्थेपु, तिलचन पाठक र जसपा सांसद निर्मला लिम्बूले संकल्प प्रस्तावको पक्षमा तथा कांग्रेस सांसदहरू खगेन्द्रसिंह आङ्वाङ र विनोद राईले प्रस्तावको विपक्षमा धारणा राखेका थिए ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संसद्‍मा जवाफ दिँदै विगतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउने बेलामा बहुमत नखोजिएको र अहिले बहुमत खोजिनु दु:खद रहेको बताए । 'मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने बेलामा बहुमत खोजिएन । १६८ (५) को व्याख्या खोजियो त्यहीअनुसार मुख्यमन्त्री भएँ,' उनले भने । मध्यावधिमा जानबाट रोक्न राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नलाई त्यतिबेला सरकार बनेको बताए ।