जिल्ला अदालत सुनसरीद्वारा सिद्धबाबालाई सफाइ, अभियोग दाबी नपुगेको फैसला

जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै बुधबार सो मुद्दाबाट गिरीलाई सफाइ दिएको हो । यसअघि पनि गिरीलाई २०७७ मंसिर २२ गते जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले सफाइ दिएको थियो ।

उच्च अदालत विराटनगरका कामु मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको फैसलामा पुनः विचार गर्न भन्दै जिल्लामा मुद्दा फर्काएको थियो ।

सो इजलासले पीडित र पीडक पक्षबीच भएको भ्वाइस कलको परीक्षण गर्न, पीडित महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने डाक्टरको बकपत्र गर्न र पीडित र पीडक पक्षका साक्षीको बकपत्र गर्न र प्रमणहरु बुझेर पुन: इन्साफ गर्न आदेश दिएको हो ।

अनुयायीसमेत रहेकी पीडितले २०७६ कात्तिक ४ गते राति सिद्धबाबाले जबरजस्ती करणी गरेको दाबी गर्दै २०७६ मंसिर ११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । यही जाहेरीपछि गिरीलाई २०७६ पुस १४ मा जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले तीन लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । २०७६ माघ ९ गते उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको इजलासले थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो ।

२०७७ मंसिर २२ गते जिल्ला अदालत सुनसरीले गिरीलाई सहमति करणी गरेको देखिएकाले बलात्कार नठहरिने फैसला गरेको थियो । जिल्लाको फैसलामा भनिएको थियो, ‘जाहेरवाली र प्रतिवादीबीच आदानप्रदान भएका म्यासेजहरूबाट सहमतिमा शारीरिक सम्पर्क भएको भन्ने देखिएकोले अभियोग दाबीबमोजिम जबरजस्ती करणीको कसुर कायम गर्न मिल्ने देखिएन ।’

जिल्लाको फैसलाविरुद्ध पीडित पक्षबाट सरकारी वकिलको कार्यालय २०७७ फागुन २८ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थियो । जिल्लाको फैसलाविरुद्ध सिद्धबाबा पनि २०७७ चैत २६ गते उच्च अदालतमा पुगेका थिए ।