'मिटरब्याज सम्बन्धी कानुन तत्काल पारित गर'

मिटरब्याज विरुद्धको नयाँ कानून पारित गराउन माग गर्दै केहीबेर अघि माइतीघरबाट प्रदर्शन सुरू गरेका पीडितहरूले संसद भवन घेराउ गर्न भन्दै बानेश्वरतर्फ लागेका छन् । मिटरब्याज पीडितहरूले सरकारले जााचबुझ र अनुसन्धानका नाममा जिल्लामा बनाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समन्वय समितिले पीडितहरूलाई दबाबमा राखेर जबर्जस्ती सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले जिल्लामा बनेको सो समितिले साहुकरको प्रभावमा परेर साहुकरलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितहरूको उजुरीलाई कमजोर पार्ने गरी भूमिका खेलिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले विगतमा लामो संघर्षपछि मिटर ब्याज पीडित संघर्ष समिति र सरकारका बीचमा चैत १८ गते भएको सहमति लागू गर्न माग गरेका छन् भने मिटरब्याजलाई दण्डनीय गर्ने व्यवस्थासहितको ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् ।

प्रदर्शनमा उत्रिएका पीडितहरूले ‘अवैधानिक ऋणको पासो थापेर समाजवाद उन्मुख राज्य बन्दैन, संविधानमा उल्लेख समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था लागू गर, मिटर ब्याजसम्बन्धी कानून तत्काल पारित गर’ लगायत नाराहरू लेखिएका प्ले–कार्डसहित शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन् । सरकारले पीडितहरूबीच १८ चैतमा समझदारी भएपनि उनीहरूको आन्दोलन रोकिएको थिएन । सरकारले मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी जाँचबुझ आयोगमार्फत् उजुरी लिएर छानविन अघि बढाएपछि पीडितहरूले आन्दोलन मत्थर पारेर शान्तिबाटिकामा मात्रै धर्ना दिँदै आएका थिए ।

तर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध पारेपछि सरकारले जारी गरेको अध्यादेश संसद्बाट कानुनका रुपमा पारित हुन नपाई निष्क्रिय बन्यो । पीडितहरूले अध्यादेशले सम्बोधन गरेका विषयहरू समेटेर आफूहरूलाई न्याय दिने गरी यथासिघ्र संसद्बाट नयाँ ऐन पारित गर्न माग गरेका छन् ।

अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि शुक्रबार शान्तिबाटिकामा भेला भएका उनीहरूले नयाँ संघर्षकालागि मिटरब्याज पीडित मध्येकै अगुवा अवधेश कुशवालाको संयोजकत्वमा देशव्यापी ७१ सदस्यीय मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समिति गठन गरेका थिए । त्यसक्रममा सरकारी जाँचबुझ आयोगले आफूहरूलाई नै झन् समस्या पार्ने गरी भुक्तानीको समय सीमा तोकिदिने र पीडितलाई जबरजस्ती सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गराउने काम गरिरहेको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।

संघर्ष समितिले विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन सहित पुनः ६ बुँदे मागहरू राखेर संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाएको हो । समितिले जाँचबुझ आयोगसहित सरकारसँग छ बुादे माग राखेको छ । समितिकाअनुसार सरकार र जाँचबुझ आयोगले पीडितलाई न्याय दिलाउन चाहेको भए साहुले अधिग्रहण गरेका खेतीयोग्य जमिनमा पीडित किसानहरुको जोतभोग कायम गर्नुपर्ने, साहुले कब्जा गरेका पीडितका घर जग्गाहरूमा पीडितलाई पुनःस्थापना गरिनुपर्ने जनाएको छ ।