सांसद खड्कामाथि प्रश्न

उनी सञ्चालक रहेको श्री खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले स्काउटको जग्गा लिएर व्यापारिक प्रयोजनका लागि अन्य व्यावसायिक संस्थालाई भाडामा लगाएको रहेछ । सम्झौता ५ वर्षअघि अर्थात् २०७५ सालमै सकिए पनि स्काउटलाई जग्गा फिर्ता नगरेपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उजुरी पर्‍यो, तर जिल्ला अदालतले कम्पनीकै पक्षमा फैसला गर्‍यो । त्यसपछि स्काउट उच्च अदालतमा उजुर गर्न बाध्य भयो ।

उच्च अदालत पाटनमा परेको उजुरीमा फिर्ता गर्नुपर्ने आदेश भयो तर जग्गा फिर्ता भएन । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २६ का अध्यक्षसमेतको टोलीले सो जग्गा नियन्त्रणमा लिएको देखियो । स्काउटले आफ्नो जग्गा फिर्ता दिन माग गरिरहे पनि सांसद खड्काले कब्जा गरिरहे । सांसद खड्काले सो जग्गाको भाडा ६ करोड ३० लाखभन्दा बढी स्काउटलाई तिर्न पनि बाँकी रहेछ ।

तालुक युवा तथा खेलकुदमन्त्रीले तुरुन्त जग्गा खाली गराउनुको साटो छानबिन समिति बनाएर टार्ने काम गरे । तर अहिले भने मन्त्री नै कब्जा गरिएको जग्गा खाली गराउन लागिपरेका छन् । एउटा निकायको जग्गा सत्ता र शक्तिको आडमा भाडामा लिएर भाडासमेत भुक्तानी नगरी यसरी लामो समयसम्म कब्जा गर्न मिल्छ ? जिम्मेवार राजनैतिक पार्टी, सांसदजस्तो विधि तथा कानुनको निर्माता भएर आफैं खुलेआम गैरकानुनी काम गर्ने सांसदको नैतिकता खोइ ? सांसदलाई कानुन लाग्दैन ?
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि– ८, अर्घाखाँची