२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३९२

अन्धविश्वासले भिजेको मन चट्टानभन्दा कठोर

पाठक पत्र

‘भत्किए छाउगोठ, भत्किएन छाउपडी’ शीर्षकको खबरमा ४ वर्षअघि सुदूरपश्चिम र कर्णालीका १९ जिल्लामा गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशनबाट हजारौं छाउगोठ भत्काइए पनि सो अभियान अर्थहीन बनेको उल्लेख छ । साँफेबगर नगरपालिकामा २० वर्षीया पार्वती बुढा रावतको छाउगोठमा निसासिएर मृत्यु भएपछि गृहकै निर्देशनमा जनप्रतिनिधि, प्रहरी र स्थानीयको संलग्नतामा अभियान नै चलाएर अछाममा मात्र १० हजारभन्दा बढी छाउगोठ भत्काइएको थियो ।

गृहको निर्देशनमा ‘छाउगोठ भत्काउनु, जनचेतना जगाउनु र अटेर गर्नेलाई कानुनी कारबाही गराउनु’ भनी उल्लेख भएकाले कानुनको डरले केही समय महिला घरमै बस्न थालेका थिए । तर अहिले प्रहरी प्रशासन, स्थानीय नेतृत्व, सरकार कसैले यो समस्यामाथि ध्यान नदिँदा महिला फेरि घर बाहिर छाउगोठमा बस्ने गरेका छन् । अहिले त्यहाँ कतैबाट अनुगमन भएको पाइँदैन, न त संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार कसैले छाउपडी नियन्त्रणका कार्यक्रम नै राखेका छन् ।

कारबाहीका रूपमा पार्वतीका जेठाजुलाई अछाम अदालतले छाउगोठमा बस्न वाध्य पारेको भन्दै ४५ दिन कैदको फैसला गरेको सन्दर्भ सो प्रकरणको स्मरणयोग्य विषय वनेको छ । रजस्वला भएपछि घरभित्रै बसे, छुवाछूत गरे देउता रिसाउने, व्यक्ति, परिवारमा अनिष्ट हुने अन्धविश्वासमा त्यहाँको समाज बाँधिएको छ ।

गृह मन्त्रालयजस्तो जिम्मेवार उच्च सरकारी निकायले सन्की पारामा छाउगोठ भत्काएर तहसनहस पार्ने, सुधारात्मक कदम नचाल्ने, पछि हात बाँधेर बस्ने गर्नु ठीक हो ? सदियौंदेखि चलेको, मनमा बसेको र धार्मिक आस्थासँग जोडिएको विषय ढ्याङ्ग्रो ठोकेर तर्साएको भरमा तुरुन्त हटाउन सकिन्छ ? शैक्षिक गतिविधि तथा जनचेतना अभियानलाई निरन्तरता दिने हो परिवर्तन निश्चित छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

प्रकाशित : वैशाख १०, २०८१ ०५:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अत्यावश्यक मध्येको एक इन्टरनेट सेवा अवरोध आउने अवस्था निम्तिनुमा को बढी जिम्मेवार छ ?