कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७२

भारतीय लोकतन्त्रको पुनर्ताजगी

लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा के हुन्छ भन्ने अनुभव १० वर्ष लामो अभ्यासले देखाएको परिप्रेक्ष्यमा भारतीय संसद् अब थप जीवन्त र मुखर हुनेछ, जसले स्वाभाविक रूपमा सबैको ध्यानाकर्षण गर्नेछ । 

भारतमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेता नरेन्द्र दामोदारदास मोदी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । अघिल्ला दुई कार्यकालझैं मन परेका छिमेकीलाई बोलाएर तामझामका साथ शपथग्रहण गर्दै उनले कार्यकाल सुरु गरिसकेका छन् । अघिल्ला दुई कार्यकालमा एक्लै बहुमत ल्याएका मोदीले यस पटक बहुमत गुमाएर आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा बनेको न्यासनल डेमोक्र्याटिक एलाइन्स (एनडीए) मा भर पर्नुपरेको छ ।

भारतीय लोकतन्त्रको पुनर्ताजगी

घोषणापत्रमा पार्टीको नभई मोदीको तस्बिर छापेर ‘मोदीका गारेन्टी’ मा चुनाव लडेको भाजपालाई सरकार बनाउन र टिकाउन ‘एनडीएका गारेन्टी’ अनिवार्य बनेको छ । तथापि, स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूपछि तेस्रो पटक लगातार प्रधानमन्त्री बनेर मोदीले नयाँ रेकर्ड राखेका छन् । लगातार १० वर्ष सत्तामा बसेर ६४ करोड मतदाताका बीचबाट गठबन्धन नै सही, फेरि निर्वाचित भएर आउनु सामान्य कुरा होइन । विश्वकै सबभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट सहजताका साथ तेस्रो पटक सत्तारोहण भएको लाभ मोदीले अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उठाउने उपक्रमको सुरुआत इटालीमा आयोजित जी–७ को बैठकबाट भइसकेको छ ।

विपक्षी गठबन्धन ‘इन्डिया’ मा सहभागी २६ दलले ल्याएको सिट (२३४) भन्दा भाजपा एक्लैले ल्याएको सिट (२४०) बढी छ । भाजपाको गठबन्धन एनडीएले सुविधानजनक बहुमत (२९३) ल्याएको छ । तर पनि, विपक्षी दलहरू खुसी देखिन्छन् । किनभने, विपक्षी मोर्चालाई मोदीसँग ठूलो डर थियो— उनले पुनः एक्लै बहुमत ल्याउँछन्, एनडीएले दुई तिहाइ बहुमत ल्याउँछ । अझ भाजपाले अघि सारेको ‘अब की बार, चार सौ पार’ को नाराले उनीहरूलाई धेरै नै अत्याएको थियो र त्यसको उच्चारण सत्तारुढभन्दा विपक्षी नेताहरूबाट बढी भइरहेको थियो । दोस्रो कार्यकालमा मोदीले दुई तिहाइका आधारमा संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर काश्मीरको विशेष दर्जा हटाएकाले उनीसँग फेरि दुई तिहाइ भयो भने के–के गर्ने हुन् भन्ने त्रास थियो । चुनावी सभाहरूमा भारतको संविधान बोकेर विपक्षी नेता राहुल गान्धीले मतदातालाई गरिरहेको अपिलले केही हदसम्म काम गरेको छ र मोदीले संविधान संशोधन गरेर भारतलाई हिन्दु राज्य घोषणा गर्न नसके पनि संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाउँछन् कि भन्ने चर्चा बन्द भएको छ ।

भारत पुनः गठबन्धनतर्फ फर्किएको छ । १० वर्ष एकल बहुमतको सरकार चलाएका प्रधानमन्त्री मोदीले अब सबैलाई मिलाएर गठबन्धन सरकार कसरी चलाउँछन् र त्यस्तो सरकार पहिलेजस्तो प्रभावकारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस भइरहेको छ । भारतमा गठबन्धन सरकार बनेको यो नै पहिलो पटकचाहिँ होइन । नेपालमा जस्तै सानो पार्टीका नेताको नेतृत्वमा बनेका गठबन्धनहरू भारतमा पनि असफल भएका छन् भने ठूला पार्टीका नेताका नेतृत्वमा बनेका गठबन्धन प्रभावकारी र स्थायित्व दिन सफल छन् ।

१९७७ को चुनावमा इन्दिरा गान्धीलाई विस्थापित गरेर आएको जनता गठबन्धनका मोरारजी देसाई र चौधरी चरण सिंह, १९८९ को चुनावपछि बनेका बीपी सिंह र चन्द्रशेखर अनि १९९६ को चुनावपछि बनेका एचडी देवगौडा र इन्दरकुमार गुजरालका साना पार्टीका सरकार छोटो समयमै ढले पनि ठूला पार्टीका नेतृत्वका सरकारले पूरै कार्यकाल काम गरेको पाइन्छ । १९९१ मा कंग्रेस नेता पीभी नरसिंह रावको सरकार, १९९९ मा भाजपा नेता अटलविहारी वाजपेयीको नेतृत्वको सरकारदेखि २००४ र २००९ मा कंग्रेस नेता मनमोहन सिंह नेतृत्वका सरकार गठबन्धन नै थिए ।

भारतीय गठबन्धन संस्कृतिको एउटा राम्रो पक्ष के छ भने जसको नेतृत्वमा गठबन्धनमा गएको हो, उसलाई नेता मानिन्छ र महत्त्वपूर्ण नीतिगत कुराहरू उसैका लागू हुन्छन् । यस पटक मन्त्रालय बाँडफाँटका क्रममा सत्ता गठबन्धनमै निर्णायक हैसियत राख्ने तेलगु देशम पार्टी (टीडीपी) र जनता दल युनाइटेड (जेडीयू) ले च्याँखे थापेनन्, सामान्य मानिने दुई/दुईवटा मन्त्रालय लिएर रक्षा, गृह, विदेश, अर्थ, निर्माण जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँग रहन दिए । यसबाट भारतका मूलभूत नीतिहरूमा खास कुनै परिवर्तन आउने सम्भावना रहेन ।

अझ ती मन्त्रालयहरूमा पात्रसमेत पुरानै आएपछि त काम गर्ने सोच र तरिकामा पनि निरन्तरता स्वतः कायम भएको छ । भाजपाबाहेक गठबन्धनमा रहेका दलहरू स–साना क्षेत्रीय दल भएका कारण राष्ट्रिय मुद्दाका बारेमा उनीहरूलाई त्यति चासो देखिँदैन । हालै काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा भारतीय पूर्वविदेश सचिव श्यामशरणले यही सन्दर्भ उल्लेख गर्दै भनेझैं उनीहरूका घोषणापत्रमै प्रान्तीय महत्त्वका विषय समेटिएको र ती पार्टीमा मुलुक चलाउने ल्याकत र आकांक्षा नभएका कारण मोदीका मूलभूत नीतिमा परिवर्तन आउने सम्भावना छैन ।

कतिपय विश्लेषकहरूले भारतजस्तो विविधतापूर्ण र विशाल मुलुकका लागि एकल बहुमतभन्दा संयुक्त सरकार नै प्रभावकारी हुने विश्लेषण पनि गरिरहेका छन् । भारतमा आर्थिक उदारीकरणको नयाँ चरण सुरुआत गर्ने (राव), शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूको दबाबका बावजुद आणविक परीक्षण गर्ने (बाजपेयी) र सरकार ढल्ने जोखिम उठाएर अमेरिकासँग रणनीतिक आणविक सम्झौता गर्ने (सिंह) का सरकार गठबन्धन नै थिए । गठबन्धनमा कम्तीमा कसैले पनि ‘म पेलिएँ, ममाथि अत्याचार भयो’ भन्ने अवस्था हुन्न र सबैलाई समेटेर जानुपर्छ भन्ने भावना हुने भएकाले त्यहाँ सबैका लागि स्थान हुन्छ । गठबन्धनले बहुमत ल्याए पनि, तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएर नेहरूकै हारहारीमा पुगेँ भने पनि मोदीको महत्त्वाकांक्षामा अंकुशचाहिँ लागेको छ । भाजपामा मोदी मात्र गुञ्जिने ठाउँमा अब कम्तीमा एनडीए भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । आफ्नै सरकारको स्वास्थ्यका लागि पनि कुनै निर्णय लिनुअघि सत्ता साझेदार दलसँग सोध्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट स्वतः खुम्चिनुपर्ने हुन्छ ।

मोदीको दोस्रो कार्यकाल राजनीतिक मुठभेडमा बितेको पाइन्छ । झारखण्ड र दिल्लीका मुख्यमन्त्री जेलमा छन् । राज्यका संयन्त्रहरू विपक्षीप्रति पूर्वाग्रही भएका आवाज उठिरहेका छन् । महाराष्ट्रमा शिवसेना र राष्ट्रवादी कंग्रेस पार्टी विभाजन मात्र भएनन्, उल्टै विभाजन भएर जानेले आधिकारिक नाम र चिह्न पाए । विपक्षी नेता राहुल गान्धीको संसद् सदस्यता खारेज गरियो, उनलाई २००४ देखि बसेको सरकारी आवासबाट अपमानजनक रूपमा निकालियो, १ सय ३५ जना सांसदलाई निष्कासन गरेर सदन चलाइयो, मिडियालाई पूरै नियन्त्रण गरियो । यी सबै घटना सम्भवतः संसद्मा बलियो प्रतिपक्ष नभएका कारण भएका थिए ।

अब अवस्था बदलिएको छ । २ सय ३४ स्थानसहितको विपक्षले लोकसभालाई पहिलो जस्तो हुन पक्कै पनि दिन्नौं भनिरहेको छ । संवैधानिक रूपमा विपक्षको दाबी गर्न पनि नसक्ने अवस्थाबाट भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस अलिकति माथि उठेको छ र सम्भवतः राहुल गान्धी स्वयम्ले विपक्षी दलको नेताका जिम्मेवारी लिएर संसदीय लडाइँलाई केन्द्रमा राख्नेछन् । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा के हुन्छ भन्ने अनुभव १० वर्ष लामो अभ्यासले देखाएको परिप्रेक्ष्यमा भारतीय संसद् थप जीवन्त र मुखर हुँदा त्यसले स्वाभाविक रूपमा सबैको ध्यानाकर्षण गर्नेछ ।

नेता त्यति बलियो हुनुपर्छ, जति देशले थेग्न सक्छ । इन्दिरा गान्धीले १९७५ मा कमजोर भएर भारतमा संकटकाल लगाएकी होइनन् । पाकिस्तान टुक्र्याएर बंगलादेश बनाएको एकलौटी श्रेय, सिक्किमलाई भारतमा गाभेर आर्जन गरेको ख्याति, मूल पार्टी तोडेर बनाएको कंग्रेस (आई) को रजगज, जहाँ हात हाल्यो, त्यहीं सफलताका बीचमा उनले भारतमा संकटकाल घोषणा गरेकी थिइन् । तर, परिणाम कुर्न दुई वर्षभन्दा बढी नलागेको मात्र होइन, आज पनि कंग्रेसले लोकतन्त्रमाथिको खतराका बारेमा कुरा उठाउनासाथ त्यही संकटकालको डन्डा उसमाथि प्रहार हुने गर्छ । त्यही घटनाबाट कंग्रेसको विकल्प खोज्ने क्रममा सुरुमा जनता दल हुँदै जन संघमार्फत आजको भाजपाको उदय भएको थियो ।

इतिहासमा कहिलेकाहीं एउटा घटनाको परिणाम अर्कै निस्किन्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा यस विकासक्रमलाई हेर्न सकिन्छ । निःसन्देह, मोदी भारतका शक्तिशाली नेता हुन्, तीन कार्यकाल गुजरातमा मुख्यमन्त्री भएर राजकाजको अनुभवसहित भारतको नेतृत्व सम्हालेका उनी प्रभावकारी वक्तृत्वकला, व्यवस्थापन, बजारीकरण र पार्टीभित्र पकड कायम गर्नमा माहिर सावित भएका छन् । तर, नेताबाट आशाका तुलनामा जब त्रास बढी हुन्छ, तब त्यसले अपेक्षित परिणाम ल्याउन सक्दैन । भारतका विपक्षीमा देखा परेको त्रासलाई केही हदसम्म जनतामा विस्तार गर्न र मोदीलाई बेलगाम हुनबाट रोक्न उनीहरू सफल भएका छन् । यस अर्थबाट हेर्दा भारतीय लोकतन्त्रको पुनर्ताजगी भएको छ ।

भाजपाले हारेन, कंग्रेसले हारेन । वास्तवमा यस पटक भारतमा मिडियाले हारेका छन् । १९७७ को संकटकालका बेला मिडियाको भूमिकालाई लिएर त्यतिबेलाका सञ्चारमन्त्री विद्याचरण शुक्लको भनाइको सम्झना यतिबेलाका भारतीय मिडियाले गराएका छन् । उनले भनेका थिए, ‘हामीले मिडियालाई अलिकति झुक्न भनेका थियौं, यिनीहरू त लम्पसार परे ।’ एक्जिट पोलका नाममा भाजपा एक्लैले ३ सय ५० कटाउने एकपक्षीय प्रचारबाजीभन्दा अगाडि नै चुनावका बेला मिडियाले मोदीलाई अत्यधिक बहुमत दिलाइसकेका थिए । एक/दुई होइन, १८ वटा कम्पनीले गरेको सर्वेक्षणबाट एउटै आँकडा आउनु संयोग मात्र होइन । यसबाट के देखिन्छ भने भारतीय मिडियामा भाजपाले संरचनागत रूपमै कब्जा जमाइसकेको छ र आफूले भनेको सही हो वा गलत हो भन्ने जानकारी मिडियालाई हुन छाडेको छ । सम्भवतः यस पटकको चुनावी प्रचार, प्रक्षेपण र परिणामले भारतीय सार्वजनिक वृत्तलाई पनि राम्रैसँग झकझक्याएको छ ।

भाजपाले आफैं तय गरेजति परिणाम ल्याउन नसके पनि उसको विस्तार झन् फैलिँदै गएको छ । पहिलो पटक उडिसामा सरकार बनाएको छ, केरलामा खाता खोलेको छ, आन्द्रमा राम्रै उपस्थिति जनाएको छ । उसको प्रमुख प्रतिस्पर्धीका रूपमा रहेको कंग्रेसले चाहिँ शतप्रतिशत जस्तै सफलता हासिल गरे पनि सय सिट कटाउन सकेको छैन । संकटकालका कारण शर्मनाक हार बेहोर्दा पनि १ सय ५४ सिट ल्याएको कंग्रेसले यस पटक ‘जित्दा’ जम्मा ९९ सिटमा विजय हासिल गरेको छ । कंग्रेस भाजपाभन्दा धेरै टाढा छ ।

पक्कै पनि कंग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई पहिलेभन्दा गम्भीर रूपमा लिन थालिएको छ, उनले आफूलाई ‘शाहज्यादा’ होइन, नेताका रूपमा स्थापित गराएका छन् । ‘भारत जोडो यात्रा’ र ‘भारत न्याय यात्रा’ जस्ता अभियानले उनको स्वीकार्यता र व्यक्तित्व बढाएका केही संकेत यस चुनावमा देखिएका छन् । धेरैजसोले उनलाई २०२९ को १९ औं लोकसभा निर्वाचनका लागि निर्णायक नेताका रूपमा प्रक्षेपण गरेका छन् ।

पहिले गुमेको अमेठीलाई फर्काउनुका साथै वाइनाड र रायबरेलीबाट जितेर गान्धीले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मोदीसँगको प्रतिस्पर्धामा होचो देखिएको उनको व्यक्तित्व मोदीको छायामा परेका भाजपाका अरू कुनै नेतासँग लड्नुपर्दा कमजोर छैन । बलियो प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउँछ । सम्भवतः अबका दिनमा भारतमा बलियो लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा देख्न पाइनेछ ।

प्रकाशित : असार ५, २०८१ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १० वर्षपछि नेपालमा पोलियोको भाइरस फेला परेको छ । यो अवस्थामा सरकारले मुख्यरुपमा के गर्नुपर्छ ?

×