फोहोर व्यवस्थापनमा चुकेका हामी

गतवर्षको मंसिरदेखि भने कागजजन्य फोहोरबाट ब्रिकेट (कोइला) बनाउन थालेकी छु । काठमाडौं निवासी वातावरण अभियन्ता सानुकाजी श्रेष्ठले निर्माण गर्नुभएको फलामको चुल्हामा इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने कागजको ब्रिकेटबारे धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । यसपालिको जाडोयाममा ती कागजका ब्रिकेटमा खाना मात्र पकाएनौं आगोसमेत ताप्यौं । यस्तै, अन्य फोहोर जस्तै दूधको पोकामा बिरुवा उमार्छु र आँटाको ठूलो पोकालगायत तेलको पाँच लिटरको प्लास्टिकको ग्यालेनलाई गमला बनाउन थालेको पनि धेरै भयो । प्लास्टिकका झोलाहरू छिमेकीको तरकारी पसलमा दिने गरेकी छु, प्लास्टिकका ठूला पेय पदार्थका बोतलमा खुर्सानी र साग उमार्छु । काम नलाग्ने फोहोर साताको दुई दिन निजी कम्पनीले लाने गरेका छन् ।

यसरी मुहान अर्थात् भातभान्सामै फोहोरलाई वर्गीकरण गर्न मैले कुहिने फोहोर (पाकेको र काँचो) का लागि दुईवटा भाँडा र चारवटा सेता मोटा प्लास्टिकका झोला राख्ने गरेकी छु । पाकेको फोहोरलाई सामान्य माटोमा मिसाएर केही दिन घाममा सुकाउँछु र पुनः प्रयोग गर्छु भने काँचो फोहोरलाई केही दिन ठूलो भाँडामा पानीसँग मिसाएर राख्छु र झोल मलका रूपमा साताको दुईपटक प्रयोग गर्छु । यसले फोहोरको मात्रा घटेको मात्र छैन कुहिने फोहोरलाई पुनः प्रयोग गर्दा समय बचत भएको छ भने कौसी र करेसाबारीको जैविक तरकारी र फलफूलले भान्साको खर्चसमेत जोगाएको छ ।

त्यतिमात्र होइन, विराटनगरजस्तो ठाउँमा गएको मंसिरदेखि फल्न थालेको गोलभेँडा र खुर्सानी अहिलेसम्म फलिरहेको छ भने मुन्तला र ड्रागन फ्रुटजस्ता फलफूल लौका, फर्सी, काँक्रो, बोडी तथा करेलाले कौसीको आकर्षण बढाएका छन् । जुनसुकै फोहोरको मुख्य उत्पादक हामी आफैं भए पनि फोहोरप्रतिको सतही सोच र असंवेदनशीलताले फोहोर व्यवस्थापन दिनानुदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । खासमा गाउँघरमा भन्दा पनि सहरी क्षेत्रमा फोहोरको दिगो र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न हामी उत्पादकसँगै स्थानीय तह नराम्ररी चुकेका छन् ।

देशभरका जम्मा ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये धनगढीका प्रमुख गोपी हमालले मात्र सहरी फोहोरलाई वर्गीकरण गरी नकुहिने फोहोर जस्तै प्लास्टिकलगायत अन्य फोहोर बिक्री गर्दै आएको कुरा बेलाबेला जनसमक्ष ल्याउने गरेका छन् । विराटनगर महानगरकै कुरा गरौं । झन्डै दुई लाख जनसंख्या भएको महानगरले १९ वडाबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दुई दशकयता निजी कम्पनीहरूलाई दिँदै आएको छ ।

पहिले पहिले एउटै कम्पनीलाई दिने गरे पनि जनघनत्व वृद्धिसँगै फोहोरको मात्रा बढेपछि महानगरले पाँच वर्षदेखि तीनवटा क्षेत्र विभाजन गरी ती कम्पनीलाई फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिएको छ । १९ वडाबाट निस्कने दैनिक झन्डै एक सय २० टन फोहोर ती कम्पनीले अवैज्ञानिक मात्र होइन परम्परागत शैलीमा साताको दुई दिन संकलन गर्दै आएका छन् । दुःखलाग्दो कुरा त ती कम्पनीले फोहोरको वर्गीकरण नगरी विराटनगर–६ मा पर्ने केशलिया नदी किनारमा विसर्जन गर्ने गरेका छन्, जहाँ नजिकै किराती समुदायको श्मसानघाट छ । फोहोर जलाउँदा निस्कने विषाक्त धूवाँले मानवलगायत पशुपक्षीमा पार्ने नकारात्मक प्रभावबारे महानगर र निजी कम्पनी बेखबरजस्तै देखिन्छन् ।

हुन त बेलाबखत महानगरले वडावासीलाई फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिने गरेको छ । तर, तालिममा सहभागी वडावासीले घरायसी फोहोरको व्यवस्थापन कसरी गर्दैछन् भन्नेबारे न त महानगरले पुनर्ताजगी तालिम दिने गरेको छ न त वडाले नै अनुगमन गर्ने गरेको छ । विराटनगर महानगरले सन् २०१६ मा ठोस फोहोरबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । जसअनुसार कागज ८ प्रतिशत, प्लास्टिक ९.१८ देखि १२.१२, कपडा ३.०२, धातु ०.९२, काँच २.५०, रबर ०.५४, निर्माण सामग्री २ तथा जैविक फोहोर ७०–८७ प्रतिशत रहेको छ । यसरी जम्मा ९९.९७ प्रतिशत कुहिने तथा नकुहिने फोहोरलाई प्रकृति हेरी पुनःप्रयोग र पुनःचक्रण गर्न सकिन्छ भने ल्यान्डफिल लानुपर्ने फोहोरको मात्रा जम्मा ०.०३ मात्र देखिन्छ । सात वर्षअघि सर्वेक्षण गरेको प्रतिवेदनलाई आधार बनाई महानगरले फोहोरको दिगो र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो तर दृढ इच्छाशक्तिको कमीले बेलाबेला गरिने यस्ता सर्वेक्षणका परिणाम र सुझाव विकासका पूर्वाधार बन्न सकेका छैनन् ।

सात महिनाअघि केही दिनका लागि म हङकङ पुगेकी थिएँ । त्यहाँ सहरी फोहोरबारे स्थानीय सरकारले अपनाएको वैज्ञानिक र स्थायी व्यवस्थापनबारे नजिकबाट हेर्ने अवसरसमेत जुर्‍यो । खासमा त्यहाँ सम्बन्धित निकायले सञ्चारका विभिन्न माध्यमबाट फोहोर व्यवस्थापनबारे स्थानीयलाई जानकारी गराइरहने परिपाटी विकास गरेको रहेछ । स्थानीय तथा पर्यटकलाई लक्षित गरी संग्रहालय तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा समेत सहरी फोहोरको व्यवस्थापनबारे प्रशस्तै वृत्तचित्र देखाइन्छ । बहुतले भवनमा बस्ने स्थानीयले घरबाट दैनिक निस्कने फोहोर एउटै भाँडामा राख्ने गरे पनि सरकारले उच्च प्रविधि अपनाई फोहोर प्रशोधन गर्ने गरेको तथा काम नलाग्ने फोहोर मात्रै ल्यान्डसाइडमा विसर्जन गर्ने गरेको प्रत्यक्ष देखेँ । अचम्म त, यस्ता ल्यान्डफिल साइट हेर्नसमेत पर्यटक जाँदा रहेछन् ।

यसरी सहरी फोहोरको दिगो र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न विकसित मुलुकले के कस्ता विधि र प्रविधि अपनाउँदा रहेछन् भन्ने कुरा उनीहरूको कार्यशैली र यस्ता गतिविधिबाट प्रस्ट हुन्छ । जबसम्म स्थानीय तहलगायत निजी कम्पनीहरूको प्राथमिकतामा सहरी फोहोर पर्दैन, तबसम्म फोहोरको दिगो र वैज्ञानिक व्यवस्थापन असम्भव मात्रै होइन झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै जानेछ ।