मोदी ३.० : शक्तिशालीबाट सम्झौतावादी

‘अब की बार, चार सौ पार’ को महत्त्वाकांक्षी प्रचार गरेको मोदी गठबन्धनले ५४३ मा २९३ सिट ल्यायो । भाजपा एक्लैले भने २४० सिट जित्यो । यसअघि भाजपाले सन् २०१४ मा २८२ र सन् २०१९ मा ३०३ सिट ल्याएको थियो । भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले भने २०१४ मा ४४, २०१९ मा ५२ सिट र अहिले २०२४ मा ९९ सिट ल्यायो । यसरी हेर्दा, भाजपाको सिट घट्यो तर कंग्रेसको

बढ्यो । मत प्रतिशतका कोणबाट हेर्दा सन् २०१९ को तुलनामा भाजपाको ३७.३ बाट घटेर ३६.६ प्रतिशत भयो भने कंग्रेसको १९.४९ बाट तीन प्रतिशत बढेर २२.३४ प्रतिशत भयो । निःसन्देह राहुल गान्धीका दुई यात्रा ‘भारत जोडो यात्रा’ र ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ जनअनुमोदित भए । उत्तरको काश्मीरदेखि दक्षिणको कन्याकुमारीसम्मको १५० दिनको ४०८० किलोमिटरको पहिलो र पूर्वको मणिपुरदेखि पश्चिम मुम्बईसम्मको ६२ दिन लामो दोस्रो यात्राले सकारात्मक परिणाम दियो ।

‘अनपेक्षित’ परिणामले मोदीमाथि राजनीतिक र नैतिक संकट निम्त्याए पनि प्रचलित राजनीतिमा यो मुद्दा नै होइन । आम भारतीयको प्रतिनिधि दाबी गर्ने मोदी कथन यहाँ खण्डित भएको छ । चार सय कटाउने नारा एउटा राजनीतिक प्रचारबाजी मात्रै थियो । राजनीतिज्ञले मतदाताको मनोविज्ञान प्रभावित पार्न सार्वजनिक गर्ने प्रचार र उम्मेदवारले प्रदर्शन गर्ने आत्मविश्वासले परिणामलाई अधिक प्रभाव पार्छ । प्रचारमार्फत ल्याउन खोजिएको तेस्रो मोदी तरंगमा भने यस पटक रोक लाग्यो । तर त्यति हुँदा पनि मोदी भारतका सबैभन्दा लोकप्रिय नेता हुन् । भारतीय नागरिकले अरूलाई भन्दा मोदीलाई उनीहरूका असल स्वार्थका संरक्षकका रूपमा स्वीकार गरेका छन् । तीन पटक लगातार प्रधानमन्त्री बन्नु नै असाधारण सफलता हो । सन् २०२९ मा तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनाउने र सन् २०४७ विकसित भारत बनाउने मोदी मिसन भारत मिसनमा रूपान्तरण भएका छन् ।

तर, अब मोदीले भारतमा कडा प्रतिपक्षको सामना गर्नेछन् भने संयुक्त सरकारमा ठाउँठाउँमा सम्झौता गर्नुपर्नेछ । यसअघिजस्तो निर्विकल्प र एकलौटी सत्ताशासन भने समाप्त भएको छ । निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा उनले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्छन् वा गर्दैनन्, त्यसबाट मोदीको समग्रतामा मापन हुनेछ । आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र समावेशी विकासको त्रिवेणीले मूर्तरूप पाए थोक मूल्यांकनमा मोदी सफल हुनेछन् ।

घरेलु र बाह्य पक्ष

पहिलो, प्रधानमन्त्री र भाजपाको राजनीतिको मुख्य आधार भनेको हिन्दुत्व हो । हिन्दुत्व आफैंमा अन्य धार्मिक आस्था र विश्वासविरुद्ध होइन । त्यसलाई अनावश्यक पण्डित्याइँले विकृत बनाएको हो । मोदी नेतृत्वको निर्वाचन गठबन्धनले अपेक्षित परिणाम नल्याए पनि त्यसलाई हित्दुत्वको विकर्षणका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । किनभने ८० प्रतिशत हिन्दु भएको देशमा स्वाभाविक रूपमा मतको बहुमत हिस्सा त्यसको उपस्थिति छ ।

हिन्दुत्व हिन्दु अतिवाद होइन र अल्पसंख्यकमाथिको असुरक्षा पनि होइन । जब हिन्दुत्व जीवनशैलीका रूपमा आउँछ, त्यहाँ स्वागतको लर्को लाग्छ । जब हिन्दुत्वलाई भजाएर मुस्लिम, क्रिश्चियन वा अल्पसंख्यक समुदायमाथि आक्रमण हुन्छ, त्यसबेला बौद्धिक मतदाताले विवेकको प्रयोग गर्छ । यस पटक यो धार्मिक अतिवादी सोचमाथि विवेक हाबी भएको हो ।

भारतीय कोणबाट हेर्दा मोदीले ‘इन्डिया’ लाई ‘भारत’ द्वारा विस्थापित गर्ने प्रयास गर्नु सकारात्मक हो । किनकि हरेक राष्ट्रले अन्ततः आफ्नो सनातनी पहिचानलाई संरक्षण गर्नैपर्छ । मुस्लिम र ब्रिटिसहरूले कुच्याएर इन्डिया बनाएको पूर्वीय सनातनी सभ्यताको यो भूगोललाई भारत बनाउने अभियानको घोषणा मोदीले गरिसकेका छन् । उनका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले ‘ह्वाई भारत म्याटर्स’ पुस्तक प्रकाशन गरेरै विश्वलाई अब इन्डिया होइन भारत भनेर सम्झाइरहेका छन् । तर यो प्रदर्शनका कमजोरी भने छन् ।

जुन अयोध्यामा जनवरीमा रामलल्लाको प्राणप्रतिष्ठा गरेर मोदीले भारत बनाउने कार्यको शुभारम्भ गरेका थिए, सोही फैजावाद निर्वाचन क्षेत्रबाट भाजपा पराजित भयो । अझ मन्दिर निर्माण समितिका अध्यक्ष नै समाजवादी पार्टीका उम्मेदवारसँग पराजित भए । यो ठूलो सांकेतिक पराजय हो । त्यहाँका हिन्दु मन्दिरका संरक्षकहरूले नै मत हालेनन् भन्नेसमेत आकलन छ । अल्पसंख्यक, दलित, पिछडावर्गले यस पटक भाजपा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई खुलेर सहयोग गरेनन् । त्यस अर्थमा मोदीले सत्ता सञ्चालन गर्दा अब सरकारका घटक र विपक्षीसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

घरेलु राजनीतिले धेरै हदसम्म बाह्य व्यवहार र राजनीतिलाई प्रभावित पार्छ । जसरी घरभित्र उनी शक्तिशाली मोदीबाट सम्झौतावादी मोदीमा बदलिएका छन्, त्यसरी नै बाह्य सम्बन्धमा पनि शक्तिका कोणबाट खुम्चिनेछन् ।

‘नेइवर फस्ट नीति’ को निरन्तरता

सन् २०१४ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला लिएको यो नीतिलाई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि कायम राख्नेछन् किनकि उनका लागि सबैभन्दा ठूला चुनौती नै छिमेकी हुन् । ‘उदाएको’ भारतीय शक्तिलाई जसरी भूगोल जोडिएका छिमेकी राष्ट्रले शक्तिको पहिचान दिन कञ्जुस्याइँ गरिरहेका छन् वा भारतीय शक्तिबाट अपेक्षित व्यवहार नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्, त्यसका लागि यो नीतिको अर्को विकल्प छैन । तर अब यो व्यवहारमा देखिनुपर्छ । बंगलादेशको ‘तुलनात्मक सन्तुलन’, माल्दिभ्सको ‘इन्डिया आउट’ अभियानपछि कायम हुँदै गरेको समझदारी, पारिवारिक सत्तालाई विस्थापित गर्न सहयोग गरेर श्रीलंकासँग सुधारिँदै गरेको सम्बन्ध, भुटानभित्र सलबलाउँदो असन्तुष्टि र नेपालसँगको उतारचढाव त्यसका उदाहरण हुन् । यद्यपि, द्विपक्षीय सम्बन्धका यी स्थायी चरित्र होइनन्, यिनमा बदलाव आइरहन्छ ।

मोदीको अनुदारवादी आकांक्षाको यात्रामा लागेको यो रोकावटले सायद अब यो छिमेकी पहिला नीति व्यवहारमा उदारवादी आवरणमा देखिनेछ । अर्को त्यति नै महत्त्वपूर्ण मोदीप्रतिको छिमेकी र घरेलु शक्तिको दृष्टिकोण पनि हो । मोदीको यो सम्भवतः अन्तिम कार्यकाल हुनेछ, जसलाई स्वयं उनले छवि निर्माणका रूपमा प्रयोग गर्नेछन् । र, छिमेकी शक्तिले पनि मोदीलाई अब सन् २०१४ का शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा नभएर सम्झौतावादी प्रधानमन्त्रीका रूपमा लिनेछन् । त्यसो हुँदा केही थाती राखिएका मुद्दामा भारतीय उदारता प्रदर्शन हुन सक्छ ।

अब मोदीले मुद्दाका आधारमा छिमेकीको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन सकेनन् वा ‘नेहरू सिद्धान्त’ कै रूपमा व्यवहार गर्न खोजेमा त्यसले अपेक्षित सम्बन्ध स्थापित हुन सक्दैन । जसरी यसअघिका आफ्नो शपथ समारोहमा छिमेकी राष्ट्रप्रमुखलाई निम्त्याएका थिए, यस पटक पनि उनले नेपाल, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिभ्सका सरकार प्रमुखलाई निम्त्याए । त्यस्तै, मौरिससका प्रधानमन्त्री र सेसेल्सका उपराष्ट्रपतिलाई पनि सहभागी गराए ।

शक्तिसँगको सम्बन्ध

शक्तिसँगको सम्बन्ध भन्नु मूलतः चीन, अमेरिका, रुस र युरोपसँगको सम्बन्ध नै हो । मोदीले प्रचार गरेअनुरूप मत पाएका भए सायद संविधान संशोधन गरेर घरेलु राजनीतिलाई आफूअनुकूल बनाएर बाह्य सम्बन्धलाई भारतअनुकूल बनाउने प्रयास गर्ने थिए । त्यसप्रति उद्यत् हुन यो परिणामले उनलाई रोकेको छ । तर हरेक शक्तिराष्ट्रले सरकारसँग नै सम्बन्ध राख्ने हो । भारतको विदेश नीतिमा जयशंकरले ल्याएको नीतिगत परिवर्तन भनेको यथार्थवादी दृष्टिकोण र व्यवहार हो । त्यसको अर्थ अरू सबै गौण हुन्, भारतको स्वार्थ प्रधान हो भन्ने सिद्धान्त । अमेरिकासँग रणनीतिक साझेदारिता अघि बढाए पनि रुसलाई आश्वस्त पार्न सक्नु, चीनसँगको सम्बन्धमा पश्चिमा नीतिलाई तामेलीमा राख्नु र युरोपलाई मानसिकता परिवर्तन गर्न सुझाउनुलाई त्यसका उदाहरण मान्दा हुन्छ ।

यो निर्वाचन परिणामले मोदीलाई चीनसँगको सम्बन्धमा थप तनाव होइन, यथास्थितिको निरन्तरताप्रति निर्देशित गर्नेछ । किनकि त्यसै पनि भारत चीनसँगको द्वन्द्व वा युद्धको सामर्थ्यमा कमजोर साबित हुन्छ । त्यसमा पनि अमेरिकाको चीन नियन्त्रण नीतिको रणनीतिक साझेदार भएर अब भारतलाई एसियाली शक्तिको पहिचान वा ग्लोबल साउथका नेतामा टिकिरहन गाह्रो छ ।

नेपालसँगको सम्बन्ध

भारतको लोकसभा निर्वाचनको परिणामले नेपालमा पार्ने प्रभाव सायद आवश्यकताभन्दा बढी बहस गरिएको मुद्दा हो । एउटा छिमेकी देशको निर्वाचन परिणामले अर्को छिमेकी देशको घरेलु राजनीतिलाई संकटमा पार्छ वा सहज बनाउँछ भन्नु नै कमजोर मानसिकताको उपज हो ।

मोदी यसअघि १० वर्ष प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल नीति र व्यवहारमा के फरक आयो ? सिधा उत्तर छ, केही पनि फरक भएन । अब तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका मोदीले पनि कुनै नीतिगत परिवर्तन गर्ने छैनन् । खासमा भन्ने हो भने आज पनि भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण ‘नेहरू सिद्धान्त’ को निरन्तरता हो । नेपालले अपेक्षा गरेको ‘गुजराल सिद्धान्त’ हो तर भारतले गरेको व्यवहार भने स्वतन्त्र भारत भएदेखि मोदीसम्म आउँदा पनि नेहरू सिद्धान्त हो । ‘हिमालय फ्रन्टियर’ को सिद्धान्त भारतले त्यागेको छैन र त्याग्ने पनि छैन ।

त्यसो त नेपालले भारतसँग बेलाबेला उठाउने प्रश्न नीतिसँगको होइन, व्यवहारसँगको हो । त्यसमा नेपाली नेता र प्रधानमन्त्रीहरूका कमजोरी प्रमुख छन् भने स्वाभाविक रूपमा भारतीय संस्थापन पक्षका हस्तक्षेपकारी व्यवहार पनि जिम्मेवार छन् ।

अब भारतले नेपालले उठाएका विशिष्ट मुद्दालाई पारस्परिक संवादका रूपमा समाधान गर्न तयार रहेको सन्देश दिनुपर्छ । त्यसको आरम्भ सीमा मुद्दा समाधानलाई कूटनीतिक संवादमा प्रवेश गराइनुपर्छ भने ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न तयार रहेको सन्देश पठाउँदै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । नेपाल र भारतबीच ९८ प्रतिशत सीमाको रेखांकन भइसकेको छ भने सुस्ता र लिम्पियाधुरासम्मको सीमाबारे संवाद आवश्यक छ । एकैपटकको वार्ताले यो समाधान नगर्ला तर कम्तीमा दुवै पक्ष आफ्ना प्रमाणसहित कूटनीतिक संवादमा बस्न तयार हुनुपर्छ । यसलाई चर्काएर द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप जटिल र तनावतिर धकेल्नु हुँदैन ।

नेपालमा अहिले मुद्दाका आधारमा भारत र चीनप्रति दृष्टिकोण बनाउने सोच हाबी भएको छ । भारतले पहिलाजस्तो नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप पनि गरेको देखिएको छैन । भारतीय सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा सकेसम्म नेपालस्थित भारतीय राजदूतले सरकार र प्रतिपक्ष सबैसँग समान व्यवहार र सम्बन्ध कायम राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । अमूक पार्टी र नेतालाई निषेध गरिएको आभास कसैलाई हुने कुरामा छिमेकी सचेत रहनुपर्छ । ‘रियलपोलिटिक’ सिर्जित कथन प्रतिशोधका आधार बन्नु हुँदैन ।