चुरेको विनाशमा चिन्तित समूहमाथि उपेक्षा कहिलेसम्म ?

संसद् चलेको दिन खाली बाल्टिन बोकेर उनीहरू माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म पुग्छन् । उनीहरूको आन्दोलनको आवाज सञ्चारमाध्यममा पनि प्रकट भइरहेको छ । तर सरकारले माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गर्न त पर जाओस्, उनीहरूलाई सुन्नसमेत चाहेको छैन । जबकि यो चुरे विनाश र जलवायु परिवर्तन मधेशका सीमित घरपरिवारको मात्र चिन्ताको विषय होइन । यसमा त सरकार आफैं अग्रसर हुनुपर्ने हो ।

तराई–मधेशमा भूमिगत पानीको स्रोत सुक्दै गएको छ, बर्खामा बाढी र डुबानको समस्या बढिरहेको छ । चुरेको वन विनाश र नदी–खोलाको अनियन्त्रित दोहन रोक्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकार गम्भीर नबनेपछि महिलाहरूसहित २३ जनाको टोली सप्तरीदेखि पैदल काठमाडौं आइपुगेको हो । समस्या चर्कंदै जाँदा भावीपुस्ताले भोग्नुपर्ने संकटको चिन्ताले उनीहरू पिरोलिएका छन् । यही कुरा संघीय सरकारलाई सुनाउन पाए चुरे संरक्षण प्राथमिकतामा पर्छ कि भन्ने उनीहरूको अपेक्षा हो । तर यही बीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चुरे संरक्षण दिवस मनाउन सिरहा पुगे तर त्यही विषय सुनाउन करिब एक महिनादेखि काठमाडौंमै कुरिरहेको समूहलाई भेट्ने समय निकालेका छैनन् । सिरहामा भने दाहालले चुरे क्षेत्र तराई–मधेशका बासिन्दाका लागि जीवनरेखा रहेको बताउँदै यसप्रति सरकार चिन्तित रहेको दाबी पनि गरे । तर, चुरे संरक्षणमा प्रधानमन्त्री साँच्चै गम्भीर रहेका भए स्थानीय सर्वसाधारण चर्को घाममा पैदल काठमाडौं आइपुग्नै पर्दैनथ्यो ।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम चल्दै आएकामा एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्न २०७१ असार २ मा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरिएको हो । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सञ्चालित छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा सघन अनुगमन गर्ने सरकारी नीति छ । कुनै समस्या आइहाले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेका विभिन्न समितिबाटै समाधान गर्नुपर्छ । यस आधारमा चुरे संरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनुमा प्रधानमन्त्रीसमेत जिम्मेवार हुन्छन् । यसका लागि २० वर्षे गुरुयोजना बनाएर २०७४ मा कार्यान्वयन थालिएको छ । गुरुयोजनाअनुसार २० वर्षमा २ खर्ब ४९ अर्ब ७२ करोड लगानी गर्ने योजना छ । पहिलो पाँच वर्षमा ८० अर्ब ८५ करोड ६३ लाख खर्च गर्ने अनुमान गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७९/८० सम्ममा १४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । समितिको लक्ष्य ‘चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन, पारिस्थितिकीय सेवाको संवर्द्धनद्वारा गरिबी न्यूनीकरण एवं समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्यमा टेवा पुर्‍याउने’ हो । तर चुरे संरक्षणमा लक्ष्यअनुरूपको सामान्य प्रगतिसमेत देखिन सकेको छैन । चुरे अतिक्रमण घटेको छैन, खोलानाला दोहन रोकिएको छैन । जथाभाबी भौतिक संरचना बनाउने क्रम हटेको छैन । महालेखा परीक्षकको हालै प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत चुरे–तराई मधेश संरक्षणमा खर्च गरिएको रकमअनुसार काम नभएको टिप्पणी गरिएको छ ।

इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म फैलिएको होचो र कमलो भूबनोटको चुरेले तराई–मधेशका लागि भूमिगत जलभण्डारमा पुनर्भरण गर्छ । तर चुरे अतिक्रमण, नदी–खोला दोहन, सडकजस्ता संरचनाको जथाभाबी निर्माणमा राज्यको ध्यान बेलैमा नपुग्दा पानीको स्रोत तीव्र गतिमा सुक्दै छ । चुरेमा भूक्षय बढिरहेको छ, तराई–मधेशमा बाढीपहिरोले खेतीयोग्य जमिनमा क्षति गराइरहेको छ, खाद्यान्नको उत्पादकत्व घटिरहेको छ । चुरे र तराई–मधेशमा बढिरहेको यस्तो संकटले स्थानीय बासिन्दालाई मात्र नभएर मुलुककै जनजीवनलाई असर पार्छ । यस विषयमा सरकार पहिले नै गम्भीर हुनुपर्ने हो तर नागरिकले ध्यानाकर्षण गराउन खोज्दा पनि चासो नदिनु उदेककै विषय छ ।

नजिकका सरकारले नसुनेपछि संघ सरकारमाथि अन्तिम आस राखेर मधेशको समूह काठमाडौं आइपुगेको हो । उनीहरूलाई बेवास्ता गरेर राज्यप्रति नागरिकमा वितृष्णा बढाउने कार्यशैली सरकारले अपनाउनु हुँदैन । आन्दोलनरत समूहलाई सरकारले अविलम्ब बोलाउनुपर्छ र सुन्नुपर्छ । चुरे, तराई–मधेश र समग्र देशका वन, नदी–खोला जोगाउन सरकार संवेदनशील बन्नुपर्छ । संरक्षणका लागि चलिरहेका कार्यक्रमहरूमाथि समीक्षा पनि जरुरी छ ।