२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

अब परिवर्तन अनिवार्य छ 

द्रुत आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य छ । भ्रष्टाचार र लुटको संस्कृति आत्मसात् गरेका नेपाली शासकवर्गले यो तथ्य बुझेनन् । समय छँदै परिवर्तनका लागि मन खुला गरौं ।

नेपालको गणतन्त्रीय संविधान जारी भएपछि यसलाई नेपाली जनता र नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा ठूलो उपलब्धि भएको घोषणा गरिएको थियो । त्यसबखत ठूला पार्टीका सबै ठालु नेताले नेपालमा राजनीतिक अनिश्चितता हटेको र स्थिरताको नयाँ युगको सुरुवात भएको घोषणा गरेका थिए ।

अब परिवर्तन अनिवार्य छ 

राजनैतिक स्थायित्व सुनिश्चित भएकाले आगामी दिन नेपाल र नेपालीको समुन्नति, विकास र समृद्धिको नौलो बिहानी भनी जनतालाई भनिएको थियो । द्रुत गतिमा विकासको पथमा लम्केको चीन र भारतको बीचमा राजनीति र शासन अब अस्थिर नहुने र दक्षिण एसियामा उज्यालो ताराका रूपमा अगाडि बढ्ने कल्पना थियो तर यो सात–आठ वर्षको अनुभवले हामीलाई के भनिरहेछ ? अब यो प्रश्नलाई कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह नराखी विचार गर्ने बेला भइसक्यो । केही यथार्थ हेरौं ः

(क)दिगो आर्थिक विकासको अभियानमा नेपालको स्थिति दयनीय छ । आर्थिक वृद्धि सालाखाला ४ प्रतिशत वरिपरि घुम्दै छ । विश्व बैंकका अनुसार यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ३.५ को हाराहरीमा सीमित हुनेछ ।

(ख)आर्थिक लगानी र आर्थिक प्रतिफलबीच राज्य सन्तुलन कायम गर्न असफल छ । नेपालका गरिब भुइँमान्छेले तिरेको करको दुरुपयोगमा कुनै रोकटोक छैन ।

(ग)छिमेकी देशको दाँजोमा नेपाली सबभन्दा बढी कर तिर्छन्, तर यसको उपयोग जनताको पक्षमा नभएर राजनीतिको नाममा खडा भएका पेसेवर राजनीतिज्ञ र उनका भारदारको स्वार्थपूर्तिमा दुरुपयोग हुँदैछ ।

(घ)बजेट निर्माण र कार्यान्वयन भाषणको औपचारिकतामा सीमित छ । संसद्मा जे पेस गरिन्छ, त्यसलाई कुनै संशोधन या सर्तबिना स्वीकार गर्ने रबर छापको रूपमा संसद् रहेको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकार जवाफदेही छैन ।

(ङ)सरकारी खर्च व्यवस्थापन लथालिंग छ । कुल बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा घट्दै छ तर साधारण खर्चमा रोक छैन ।

(च)व्यापारमा देखिएको असन्तुलन र यसमा निहित संकटबारे भाषणबाहेक काममा सरकार असफल छ ।

(छ)कृषिको वृद्धिदर १९८० को दशकभन्दा कम छ । कृषि प्रधान नेपालको एउटा सबभन्दा ठूलो आयात कृषि वस्तु भएको छ ।

(ज)बढ्दो खर्च र कमजोर राजस्वका कारण वित्तीय तनाव बढेर गएको छ । विदेशी मित्रराष्ट्रबाट अनुदान र ऋणको उपलब्धता घटेर गएको छ । थप ऋण र अनुदान माग्ने नेपालको नैतिक आधार कमजोर हुँदै गएको छ ।

(झ)विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ तर यसलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा प्रयोग गर्न शासकीय क्षमता छैन ।

(ञ)रोजगारीको अभावमा नेपाली बाध्य भएर देश छोड्दै छन् । राम्रो स्कुलमा पढेका युवा अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा स्थायी बसोबासमा लाम लागेर जाँदैछन् ।

(त)बैंक ऋणको विस्तार भएको छ तर अधिकांश फाइदा ठालुहरूमा पुगेको छ । ९ प्रतिशत ऋण लघुवित्त र सहकारीबाट ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ । तर यसमा देखिएको लुटले गरिब जनताको जीवनसँग शासक वर्गले कसरी खेलबाड गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट छ ।

(थ)बेरोजगारी र भ्रष्टाचार वृद्धि तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउँदै गएको अर्थतन्त्रका कारण देश चिनी रोगले सताएको मान्छे जस्तो सुक्दै गइरहेको छ । आत्मसम्मान र स्वाधीनतामा देश कमजोर हुँदैछ र विदेशी शक्तिको क्रीडास्थल हुन थालेको छ ।

यी यथार्थ पेस गर्नुको मतलब आलोचना मात्र गर्नु या निराशाको तस्बिर मात्र पेस गर्नु होइन । बाहिरी आवरण हेरेर नेपालको संविधानलाई ‘उत्कृष्ट’ भन्नेहरूको कमी छैन । संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, आवधिक चुनाव, नागरिक हकको लामो फेहरिस्त, वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रताका लामा बुँदा पढ्दा नेपालको राजनैतिक धरातलबारे गुणगान गाउनेका लागि पर्याप्त मसला छ । तर जुनसुकै राजनीतिक धरातलको असली परीक्षा त्यसले प्रतिपादित आदर्शलाई व्यवहारमा कति न्याय गरेको छ, जनताको जीवनस्तर उचाल्न, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, एकता र सार्वभौमिकताको जग बलियो बनाउन कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने बुँदामा निर्भर रहन्छ । संविधान ‘उत्कृष्ट’ हुने तर राज्यको क्षमता र जनताको न्यूनतम आकांक्षाबीचको खाडल बढ्दै जाने हो भने एक हजार पेजको संविधान लेखे पनि त्यो रद्दीको टोकरीमा पुग्ने मात्र नभई देशमा ठूलो आपत्ति र अशान्तिसमेत आइलाग्न सक्छ । सामान्यतया नयाँ संरचना खडा गर्दाको आदर्श दृष्टिकोणले संघर्ष गर्न ऊर्जा दिन्छ । सत्ता कब्जा गरेपछि त्यो आदर्श सेलाउँछ । सत्ताको राप र तापले विकृति मौलाउँछ र शासकीय विनाश सुरु हुन्छ । यो यथार्थ बुझेर समयमै परिवर्तन गर्न तयार हुने मनस्थितिले ठाउँ पाएन भने अराजकताको नयाँ राजमार्ग बन्न पुग्छ ।

हाम्रो देशमा राजा ज्ञानेन्द्रले जनआन्दोलनको क्रममा संसद् पुनःस्थापना गरेपछि स्थापित पहिलो संसदीय बैठकले आफ्नो घोषणाद्वारा संसद् र संविधानभित्रको संस्थाको रूपरेखा राजसंस्थालाई स्वीकार गर्‍यो । त्यसबखत पारित भएको दस्ताबेजको दफा (५) मा स्पष्ट रूपमा राजदरबारसम्बन्धी कानुन बनाउने र राजसंस्थाले कति सुविधा पाउने भन्नेजस्ता बुँदा पनि संसद्ले तोक्ने निर्णय गर्‍यो । यसबाट संवैधानिक राजसंस्था जनआन्दोलनपछिको पहिलो बैठकले स्विकारेको स्पष्ट छ । सहमतिको यो दस्ताबेजलाई पछि इन्कार गरियो र नेपाली राजनीतिमा निर्णय एउटा र व्यवहार अर्को भन्ने संस्कारको सुरुमै बीजारोपण गरियो । समस्याको जड यही हो ।

नयाँ संविधान लागू भएपछि संविधानले दिएको नयाँ धरातलमा उभिएर आर्थिक उन्नतिका कार्यक्रम लागू गर्न कुनै पनि सरकारको चासो देखिएको छैन । संविधानको पानामा लेखिएका अक्षरले देश बनाउँदैनन् । संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणाको सैद्धान्तिक पक्ष बलियो छ । तर व्यवहारमा यसको बलियो पक्ष नै सबभन्दा कमजोर छ । समानुपातिकको नाममा नातागोता, परिवारवाद र द्रव्यशक्ति प्रधान भएको छ । समस्या यतिमा मात्रै सीमित छैन । समानुपातिकको नाममा खडा भएको प्रतिनिधित्व संरचना व्यवहारमा देशमा राजनैतिक स्थिरताभित्र अस्थिरता र अन्ततोगत्वा भ्रष्टाचार र अनुशासनहीनताको बलियो कारण भएको छ ।

स्थिरतामा निहित अस्थिरता

देशमा आज ५ वर्षे चुनावी वैधानिकताबाट आशा गरिएको राजनैतिक स्थिरता बाहिरी आवरणमा छ भने राजनीतिक संरचनाभित्र निहित अस्थिरता अब झन्डै संस्थागत भएको छ । यो सात वर्षमा झन्डै आधा दर्जन पटक सरकार संकटमा परेको छ या बदलिएको छ । नयाँ गठबन्धन बन्नु र भत्कनु राजनीतिको नयाँ खेल भएको छ । वस्तुतः देशको राजनीति डरलाग्दो किसिमले अस्थिरताको भुमरीमा फसेको छ । नयाँ मन्त्रीलाई कति दिन मन्त्री हुने भन्ने ठेगाना छैन । स्वभावतः केही महिना सत्तामा हुँदा देशका लागि होइन, आफ्नो स्वार्थका लागि सत्ताको दुरुपयोग गर्न नहिचकिचाउने प्रवृत्ति नयाँ अग्रगमनमा निहित विशेषता भएको छ । अस्थिर राजनीतिका कारण व्याप्त यो रोग प्रशासनलगायत अन्य शासकीय अंगमा बलियो हुँदै गएको छ । यसको अन्तिम बिन्दु अराजकता र माफियातन्त्रको संस्थाकरण हो । त्यसैले देशमा राष्ट्रको सम्पत्तिमा लुट मचाउनेहरू कानुनको दायरामा परेर आफ्नो कसुरको जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने कुरामा कसैलाई विश्वास छैन । अर्थात्, जतिसुकै ठूलो अपराध गरे पनि नेपालका ठालुवर्गलाई अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामा हत्तपत्ति मुद्दा लाग्दैन । लागिहाले पनि त्यसलाई कमजोर तरिकाले पेस गरिन्छ । न्यायालय पुगिहाले पनि त्यहाँ विशेष सुविधाका साथ व्यवहार हुन्छ भन्ने तथ्य बिस्तारै पुष्टि हुँदै आएको छ ।

हाम्रो मूल समस्या वर्तमान अस्थिर राजनीति हो । हाम्रो देश विश्वशक्तिको रूपमा मान्यता पाउँदै गएको चीन र सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि अब सामान्य सम्झने भारतको बीच रहेको छ । दुवै देशको राजनैतिक व्यवस्था फरक छ तर तीन मूल कुरामा समानता छ– राजनैतिक स्थिरता, द्रुत आर्थिक विकास र राष्ट्रवादी चिन्तनको व्यापकता । यी तीनै बुँदामा हामी कमजोर साबित हुँदैछौं । राष्ट्रवादी चिन्तन र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा ह्रास हुँदै गएको छ । यस कारण नेपालको राजनीति नेपालीको हातबाट बाहिरिया शक्तिको चलखेलमा हुने र हामी चेस खेलका गोटी मात्र त हुँदै छैनौं ? यो चिन्ता व्याप्त छ । दुई शक्तिशाली चट्टानको बीचमा रहेर हामी पग्लेर हराउने त हैनौं ? यो प्रश्नले धेरै देशभक्तलाई पिरोलेको छ । ठूलाठूला बन्दै गएका दुई भवनको बीचमा सानो र बलियो घर पनि बनाउन नसक्ने हो भने हामी कसरी बाँच्ने ?

आजसम्मको हाम्रो अनुभवले देखाएको कमजोर राजनैतिक धरातलमा पुनर्विचार नगरी अब विकल्प छैन । यसका लागि निम्न चार बुँदाबारे विचार गरौं :

१.कसैले कसैलाई निषेध नगर्ने मनस्थिति अब हाम्रो नयाँ पुनर्जागरणको बाटो हुनुपर्छ । राष्ट्रको परम्परागत संस्थालाई प्रजातन्त्र र जनताको सर्वोच्चताको परिधिभित्र राखी देशमा स्थायित्व र एकता कायम गर्न प्रयोग गरौं ।

२.राजनैतिक स्थिरताको सम्भावनालाई बढवा दिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व तर समावेशी राज्य व्यवस्था कायम गर्न माथिल्लो सदनलाई आजभन्दा बलियो र समावेशी बनाई प्रधानमन्त्री माथिल्लो सदनबाट पनि हुन सक्ने व्यवस्था एउटा विकल्प हुन सक्छ ।

३.प्रदेशको संरचनाबारे पुनर्विचार गर्न आँट गर्नुपर्‍यो । हाल प्रदेशको जुन संरचना छ, त्यो नेपाली जनताको करको अपव्यय र भ्रष्टाचारको केन्द्र भएको छ । तल्लो तहसम्म अधिकारको हस्तान्तरण हुनैपर्छ तर देशको आजको संरचनाबारे पुनर्विचार गर्न सबै दलमा आवश्यक भएको छ ।

४.गाउँ सरकारको अवधारणा यो संविधानको सबल पक्ष हो । तर यसलाई कसरी जनताप्रति बढी आर्थिक रूपमा सबल, विकासका लागि लगानी संकलन र उपयोगको आधार बनाउने भन्ने बुँदामा मौलिक बहस आवश्यक भइसकेको छ । अन्यथा यी संस्था सिर्फ सरकारी अनुदानमा तलबभत्ता, सहुलियत र अपव्ययको केन्द्र हुने सम्भावना रोक्न गाह्रो पर्नेछ ।

द्रुत आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य छ । भ्रष्टाचार र लुटको संस्कृति आत्मसात् गरेका नेपाली शासकवर्गले यो तथ्य बुझेनन् । समय छँदै परिवर्तनका लागि मन खुला गरौं । के स्पष्ट हुनु जरुरी छ भने दक्षिण एसिया ‘संघर्षको क्षेत्र’ हो जहाँ अमेरिका र चीनको दबाब, प्रभाव र राष्ट्रिय स्वार्थको रूपरेखा बढ्दै गइरहेको छ, बढेर जानेछ । यस परिवेशमा राजनीतिक अस्थिरता र चलायमान लुटको संस्कार र झूटको खेती गरेर ‘अग्रगमन’ को नारा फुकेर रमाउने हो भने जनताले हामीलाई माफ गर्ने छैनन् ।

अन्तमा

परिवर्तनको शृंखलालाई सफलताका साथ अगाडि लैजाने कतिपय अवस्थामा निरन्तरताको शृंखला पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने हुन्छ । नयाँ गतिशीलताको अर्थ आफ्नो पहिचान बिर्सन होइन यही दृष्टिकोण ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणका सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । तब मात्र वर्तमानको निर्णय भूतको यथार्थता र भविष्यको कल्पनासँग जोडिन आउँछ ।

मानिसको पतनको स्थितिबारे चर्चा गर्दै भगवान् बुद्धले भन्नुभएको थियो– भित्रबाट सडेर जानुको अर्थ मानिस जब ढाँट र झूटको जिन्दगीमा मग्न हुन्छ, त्यसबखत उसले संघ (संगठन) र धर्म (चेतनाको बाटो) लाई आफ्नो व्यक्तितन्त्र अहं र इच्छाका लागि दुरुपयोग गर्न थाल्छ । हो, हाम्रो देशका ठूला भन्ने नेताहरू सडेर जाने बाटोमा कुदिरहेछन् । जनतासँग झूट, ढाँट र धोकाको यो चरित्र सबैले देखिरहेछन् । समय छँदै देशको रक्षा गर्ने हो भने मन खुला गरौं ।

– लोहनी राप्रपा निर्देशन समितिका अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०८१ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षभन्दा यसपाली करिब सवा २ खर्ब बेरूजु रकम बढ्नुको संकेत के हो ?