चिकित्सा शिक्षा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पालो

प्रतिवेदनले विभिन्न अनियमितता उजागर गर्नुका साथै त्यसमा कुन पदाधिकारीको कस्तो संलग्नता थियो भन्ने पनि खुलाएको छ, जसमा ‘राजनीतिक पहुँच’ भएका अधिकारीहरूसमेत छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी यतिन्जेत गुपचुप राख्नुको मनसाय ती व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास नै थियो भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।

चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना, शुल्क र गुणस्तरका विषयमा भएका अनियमितता जाँचबुझ गर्न सरकारले २०७४ वैशाख ४ मा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष तथा उपेन्द्र देवकोटा सदस्य र सूर्यप्रसाद गौतम सदस्य–सचिव थिए । आयोगलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत चिकित्सा शिक्षाका परीक्षा र विद्यार्थी भर्नामा भएका विवादित विषय जाँचबुझ गर्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको थियो ।

आयोगले आठ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्नसमेत त्यति बेला सरकारले आनाकानी गरेको थियो । त्यसले नै सरकार चिकित्सा शिक्षाको बेथिति अन्त्यमा दृढ रहेको नभई दबाबका कारण मात्र आयोग गठन गर्न बाध्य भएको भन्ने देखिन्थ्यो । प्रतिवेदन बुझेपछि पनि सार्वजनिक नगरी सरकारले त्यसलाई झन् पुष्टि गर्‍यो । प्रतिवेदनले अनियमिततामा संलग्न भनी उल्लेख गरेका व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान र कारबाहीमा पनि सरकारले चासो दिएन ।

आयोगले ४२ जनालाई कारबाही सिफारिस गरेको छ, जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीसमेत छन् । कार्कीले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट भएको भनी आफूअनुकूलका विज्ञ खटाएर विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको आयोगको ठहर छ । त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति तीर्थराज खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी, रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीले सम्बन्धन वितरणका क्रममा कानुनविपरीत कार्य गरेको आयोगको निष्कर्ष छ । कानुन उल्लंघन गरी सम्बन्धन दिएको भन्दै आयोगले त्रिविका पूर्वउपकुलपति हीराबहादुर महर्जनलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै, सर्वोच्च अदालतको अवहेलनाको फैसलालाई गलत रूपमा व्याख्या गरी सम्बन्धन दिन/दिलाउन त्रिवि कार्यकारी परिषद्का पदाधिकारी संलग्न भएको पनि आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्रिवि र नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट निरीक्षणमा गएका अधिकारीहरूलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस छ । विज्ञहरूले निरीक्षणका क्रममा गलत प्रतिवेदन तयार गरेको आयोगको निचोड छ । काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष दामोदरप्रसाद गजुरेल र मेडिकल काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रार नीलमणि उपाध्यायले क्षेत्राधिकार नभएको अख्तियारलाई प्रवेश गराएको भन्दै कारबाही गर्न भनिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति रामकण्ठ माकाजुलाई भने विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा सचेत गराउन भनिएको छ । प्राज्ञिक निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरू नै यसरी अनियमिततामा संलग्न देखिनु लज्जास्पद छ ।

नियमन–अनुगमन गर्ने निकायका पदाधिकारी तथा कलेजको मिलेमतोका कारण चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा बेथिति मौलाएको व्यापक गुनासोपछि सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । त्यति बेला मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, भर्ना, शुल्कका विषयमा बेथिति चरम अवस्थामा पुगेको थियो । गलत प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वाधार नपुर्‍याएका कलेजलाई सम्बन्धन वितरण र विद्यार्थी कोटा निर्धारण हुने गरेको प्रतिवेदनले नै औंल्याइसकेको छ । त्यति बेला मेडिकल कलेजहरूले उत्पादन गरेका जनशक्तिकै दक्षतामा प्रश्न उठ्न थालेको थियो । सरकारले जाँचबुझ आयोग बनाउँदा चिकित्सा शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सुधार आउने र विगतमा जजसले लापरबाही गरे, ती कारबाहीको दायरामा आउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तत्कालीन पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान र कारबाही नभए पनि चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा यस बीचमा केही सुधार भने भएको छ । चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै कानुन बनेको छ । मेडिकल कलेजको जथाभाबी सम्बन्धन रोकिएको छ । एकीकृत प्रवेश परीक्षा लागू भएपछि जथाभाबी विद्यार्थी भर्ना रोकिएको छ । शुल्क पनि सरकारले निर्धारण गरिदिएको छ । यस बीचमा भएका यी प्रयास सकारात्मक छन् तर पर्याप्त छैनन् । त्यसैले चिकित्सा शिक्षालाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले दृढता देखाउनुपर्छ । आयोग गठन, प्रतिवेदन निर्माणको औचित्य त्यसका सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयनबाट मात्र साबित हुन्छ । उन्मुक्तिले बेथितिलाई प्रश्रय दिने हुनाले दोषी किटान गरिएका व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान एवं कानुनी कारबाही तत्काल अघि बढाउनुपर्छ ।