कोशीकै पथमा गण्डकी

गण्डकीमा सभामुखमा बहाल व्यक्तिलाई नगन्दा गठबन्धनका पक्षमा सरकार बनाउने गरी बहुमत छैन । सभामुख राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने पद हो । कोशी प्रदेशमा दलहरूले सभामुखको समेत समर्थन जुटाएर जबर्जस्ती सरकार बनाउँदा सर्वोच्च अदालतले त्यही व्याख्या गर्दै सच्याइदिएको थियो । सर्वोच्चको त्यही नजिर बेवास्ता गर्दै गण्डकीमा बलमिच्याइँपूर्वक सरकार गठन गरिएको छ । यो मामिला अदालतमा पुग्ने निश्चितजस्तै छ । कोशीमा एक वर्षमै संवैधानिक रूपमा सम्भव सबै प्रावधानबाट सरकार बनिसकेको छ । राप्रपा तटस्थ रहँदा गण्डकी पनि त्यही अवस्थाबाट गुज्रने सम्भावना छ ।

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल नहुँदासम्म गण्डकीमा स्पष्ट बहुमतको संयुक्त सरकार चलिरहेको थियो । तत्कालीन गठबन्धनको सहमतिअनुसार कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री थिए । तेस्रो ठूलो दल माओवादी पनि सरकारमा थियो । केन्द्रमा कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन टुटेर नयाँ समीकरण बनेपछि माओवादीले गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्‍यो । विश्वासको मत जुटाउने प्रयास सफल नभएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । तर यस प्रक्रियामा कोशी प्रदेशमा जे गल्ती भएको थियो, त्यही दोहोर्‍याइयो ।

कोशीमा कांग्रेस संसदीय दल नेता उद्धव थापा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरसहित बहुमत दाबी पेस गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सर्वोच्चले त्यसलाई ‘सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेशसभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दाबी गर्न मिल्दैन’ भन्ने सिद्धान्त स्थापित गर्दै थापा नेतृत्वको सरकार विघटन गरिदिएको थियो । त्यही नजिरविपरीत गण्डकीमा अधिकारीले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि सभामुख सहितको दलीय सिट संख्या समर्थनमा देखाएर बहुमतको दाबी पेस गरे । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले उक्त दाबीलाई स्विकार्दै अधिकारीलाई आइतबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । यसले प्रदेश प्रमुखको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

कोशीमा सभामुखको हस्ताक्षर बुझाइएको थियो, गण्डकीमा समर्थकको गन्तीमा सभामुखलाई समेत जोडियो । हस्ताक्षर वा समर्थन जुन रूप भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत हुन्छ । कोशी प्रदेशका सन्दर्भमा सर्वोच्चले दिएको आदेशमा स्पष्टसँग ‘सभामुखको पद राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने, कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक पक्षधरता कायम गर्न नहुने’ भनिएको छ । यही नजिरलाई आधार बनाएर गण्डकी प्रदेशसभाको विपक्षी दल अदालत जाने तयारीमा छ ।

अदालतले पहिलेजस्तै आदेश जारी गर्‍यो भने अधिकारी नेतृत्वको सरकार विघटन हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दल नेताको हैसियतमा पूर्वमुख्यमन्त्री पाण्डे नै संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन सक्छन् । तर त्यति बेला पनि उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । सर्वोच्चले अधिकारीको नियुक्तिलाई सदर गरिदियो भने पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । सभामुखले बराबरी नहुँदासम्म कसैको पक्षमा मत दिन पाउँदैनन् । कोशी प्रदेशमा विश्वासको मत पुर्‍याउन सभामुखकै राजीनामा गराइएको थियो । तैपनि प्रदेशसभा बैठकमा कसले अध्यक्षता गर्ने हानथापका कारण विश्वासको मत सुनिश्चित भएन । अन्ततः धारा १६८ (५) अनुसार सरकार बन्यो अर्थात् कोशी अहिले मध्यावधि निर्वाचनको डिलमा छ । गण्डकी पनि अहिले त्यही पथतर्फ उन्मुख देखिएको छ ।

गण्डकीमा बहुमत पुर्‍याउने प्रपञ्च चल्दा लाभ भने गुन्डानाइके पृष्ठभूमिका सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले लिइरहेका छन् । प्रदेशसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्रबाट निर्विरोध निर्वाचित मनाङे मन्त्री बन्ने आकांक्षासहित गत मंसिरमा मात्र एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका थिए । पार्टी छाडेको घोषणा गर्दै तीन साताअघि उनी पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भए । पाण्डेले राजीनामा दिएलगत्तै समीकरण बदलेर मनाङे अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा पनि मन्त्री बनेका छन् । अघिल्लो प्रदेशसभामा पनि स्वतन्त्र निर्वाचित मनाङे समीकरण बदल्दै तीन पटक मन्त्री भएका थिए । ‘अवसरवादी’ प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने राजनीतिक दलहरूको यस्तो कार्यशैलीले संसदीय व्यवस्था र संघीय प्रणालीकै बदनाम गराइरहेको छ ।

सत्ता दाउपेचको गोलचक्करका कारण गत वर्ष कोशी प्रदेश सरकारले नियमित प्रक्रियाबाट बजेट ल्याउनै सकेन । सरकार गठन–विघटनको क्रम महिनौं चल्दा जनसरोकार, सुशासन र समृद्धिका विषय ओझेल परे । राजनीतिक दलहरूले बेलैमा बुद्धिमतापूर्वक कदम नचाले यसपालि गण्डकीमा पनि त्यही नियति दोहोरिने जोखिम छ । राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय नेतृत्वले अनावश्यक रूपमा हस्तक्षेप गरेकै कारण कोशी र गण्डकी प्रदेशमा जटिलता सिर्जना भएको हो । यसले आम नागरिकमा निराशासमेत बढाइरहेको छ । यसतर्फ राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्नुपर्छ । प्रदेश तहलाई त्यहाँको वस्तुस्थितिअनुसार सरकार निर्माण गर्न नदिई केन्द्रको नेतृत्व लादेर बन्धक बनाउने कार्य अविलम्ब रोक्नुपर्छ ।