के तेस्रो जनआन्दोलनको आधार बन्दैछ ?

यस्ता अनेक उपमा र विशेषता जोडेर इतिहासको त्यो गौरवको स्मरण गर्न सकिन्छ । तर, वर्तमान नेपाली राजनीति जुन मुकाममा आइपुगेको छ, इतिहासका ती गौरव र बलिदानी गाथाहरू कति सार्थक भए, कति निरर्थक ? प्रश्न उठेको छ ।

जहानियाँ राणा शासन र निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध पटक–पटक संघर्षको बलिवेदीमा चढेका नेपाल आमाका सन्तानले बगाएको रगतले के न्याय पायो ? सहिदको रगतले सिञ्चित यो व्यवस्था कतै मुठ्ठीभर ‘नवसामन्त’ हरूको जमिनदारीमै सीमित त भइराखेको छैन ? जनआन्दोलनको स्मृति गरिरहँदा यी कठोर प्रश्नहरू स्वाभाविक भएका छन् । स्वाभाविक यसकारण कि, हिजो जनआन्दोलन गरेर प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र ल्याउन लडेको राजनीतिक शक्ति र नेतृत्व नै ऐतिहासिक उपलब्धिको मानमर्दन गर्दै ‘जनविरोधी’ देखिन थालेको छ । जनताको दुहाई दिँदै सडकबाट उठेका राजनीतिक पात्रहरू अभिजात वर्गमा परिणत भएका छन् । सत्तामा पुग्ने, जसरी पनि टिकिराख्ने र राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन तिनको एकमात्र लक्ष्य हुन थालेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताका शृङ्खलाबद्ध प्रकरण पर्दाफास भइरहँदा लाग्छ, राजनीतिक/प्रशासनिक पात्रहरू नयाँ/पुराना, युवा/वृद्ध/वयस्क कोही चोखा छैनन् । दिनहुँजसो मिडियामा भ्रष्टाचारका खबर छाइरहँदा आम मनोविज्ञान यस्तै बन्न पुगेको छ ।

राजनीति र प्रशासनमा व्याप्त चरम भ्रष्टीकरणले राजनीतिक नेतृत्वप्रति अविश्वास, असन्तुष्टि र आक्रोश थपेको छ । दक्षिणपन्थी शक्तिहरू असन्तुष्टि र आक्रोश बढेको यही मौका छोपेर पुनर्उत्थानको अभीष्टमा केन्द्रित छन् । अर्थात्, एउटा जनक्रान्ति र दुईवटा जनआन्दोलनपछि प्राप्त लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्थायित्वमा शंकाका बादल मडारिएका छन् । आखिर किन नेपालमा पटक–पटक भएका जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत हुन सकेनन् ? किन सधैं लोकतन्त्र संक्रमणमै छ ? बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिसक्दा पनि किन सधैं भयग्रस्त मनोविज्ञान हट्न सकेको छैन ?

जनआन्दोलनको स्मरण गर्दैगर्दा यी प्रश्नमा विवेचना सान्दर्भिक हुनेछ । किन सधैं लोकतन्त्र संक्रमणमै छ ? यो प्रश्नको जरा खोतल्न २००७ सालमै फर्किनुपर्छ, जुनबेला जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । २००७ सालमा राजा र कांग्रेस मिलेर गरेको संघर्षलाई ‘जनक्रान्ति’ भन्ने गरिन्छ । राजनीतिका पण्डितहरू चाहिँ समाजको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा गुणात्मक रूपान्तरण ल्याउने जनसंघर्षलाई क्रान्ति भनी परिभाषित गर्छन् । तत्कालीन नेपाली सन्दर्भमा २००७ सालको क्रान्ति ऐतिहासिक उपलब्धि भएकामा दुईमत छैन । तर, सम्झौतामा टुङ्गिएको त्यो ‘क्रान्ति’ ले नेपाली समाजको आर्थिक/सामाजिक रूपान्तरण गर्न नसकेको यथार्थ यसको अर्को पाटो हो ।

राणा र कांग्रेस सम्मिलित सरकार गठन गरेर राजनीतिक शक्तिहरूबीच भागबन्डा, गुट र द्वन्द्वको बीजारोपण त्यतिखेरै भयो । राजनीतिक दर्शन, विचार र कार्यक्रमलाई भन्दा सत्तालाई प्रधान ठान्ने प्रवृत्तिले टाउको उतिबेलै उठायो । भूराजनीतिक हिसाबले चुनौतीपूर्ण अवस्थितिमा रहेको नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा शक्तिकेन्द्रहरूको प्रभाव र चलखेल त्यहींबाट प्रारम्भ भइसकेको थियो । खासगरी भारतको प्रभाव र चासो हस्तक्षेपकै तहमा थियो । त्यसमाथि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता ओझेलमा मात्रै परेन, संसद्को चुनाव हुन झन्डै ८ वर्ष कुर्नुपर्‍यो । यसबीच ८ वटा त सरकार नै फेरिए । राजनीतिक दलबीच ध्रुवीकरण, दरबार र दलबीच बढ्दो द्वन्द्व, अस्थिर सरकार प्रजातन्त्रलाई मजबुत बनाउने बाटोका तगारा थिए । त्यसमाथि राजा महेन्द्रको महत्त्वाकांक्षाको लाठी बज्रिएपछि शिशु प्रजातन्त्र ठहरै भयो ।

तीस वर्षसम्म मूर्च्छित प्रजातन्त्रले २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि पुनर्जीवन पायो । धेरै नेपाल आमाका सन्तानले आहुति दिएर गुमेको प्रजातन्त्रलाई जीवनदान दिएका थिए । २०४६ फागुन ७ गते सुरु भएर चैत २६ मा टुङि्गएको ४९ दिने जनआन्दोलनको एउटा मुख्य विशेषता, त्यो कांग्रेस र कम्युनिस्टको संयुक्त मोर्चाबन्दीमा भएको जनसंघर्ष थियो । पञ्चायतकालभरि कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू ध्रुवीकृत थिए । २०४६ सालमा गणेशमान सिंहको पहलमा कम्युनिस्टहरू पनि संयुक्त जनआन्दोलनमा सरिक हुन तयार भएपछि निरंकुश पञ्चतन्त्रविरुद्ध जनता सडकमा ओर्लिएका थिए ।

यो जनआन्दोलपछि प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेका दलले खुला परिवेश मात्रै पाएनन्, निरंकुश राजतन्त्रको भूमिकालाई संकुचित बनाएर संवैधानिक राजसंस्थाको दायरामा ल्याउने सफलता मिल्यो । यद्यपि, यो जनआन्दोलन पनि दरबार र दलबीचको सम्झौतामै टुङ्गिएको थियो । त्यसैले प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिका दिन खासै सुखद रहेनन् । दल र दरबारबीच खिचातानी जारी रह्यो । राजसंस्थाले व्यवहारमा संवैधानिक दायरामा आफूलाई सीमित गर्न चाहेन, अनेक चलखेल र षड्यन्त्र जारी राख्यो । संविधान निर्माणका बखत त्यो प्रकट रूपमा देखियो । संविधान सुझाव आयोगले प्रस्तुत गरेको संविधानका मस्यौदामा चित्त नबुझाएर दरबारले आफैं मस्यौदा गरेका कतिपय प्रावधान संविधानमा राख्न दबाब दियो । दरबारसँगको निरन्तर खिचातानी एकातिर थियो भने अर्कातिर दलहरू आन्तरिक रूपमा ध्रुवीकृत र गुटबन्दीमा लिप्त हुँदै थिए ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहले प्रधानमन्त्री पद अस्वीकार गर्दै कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अघि सारेर त्यागको राजनीतिको अनुपम नजिर स्थापना गरेका थिए । त्यो नजिर कांग्रेस मात्रै होइन, नेपाली राजनीतिकै लागि अनुकरणीय थियो । तर, पद र सत्तालिप्सा केन्द्रित नेताहरूले त्यो त्याग यति चाँडै बिर्सिए कि, पदका लागि जे सम्झौता गर्न पनि तयार देखिए । समकालीन नेताबीचको व्यक्तित्वको टकराव, पद र सत्ताका लागि जुन हदमा पनि ओर्लने सत्तामुखी प्रवृत्ति प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने कडी भइदिए ।

आम निर्वाचन २०४८ पछि कांग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो तर पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहले सरकारले ५ वर्ष काम गर्न पाएन, बीचमै ढल्यो । त्यसपछि निरन्तर सत्ता संघर्षका नाममा अस्थिर राजनीति २०४६ पछिको प्रजातन्त्रको पर्यायझैं बन्यो । प्राडो पजेरो, सांसद् किनबेचलगायत गठबन्धन संस्कृतिका विरूप चित्रहरू आज पनि नजिरका रूपमा चर्चामा आइरहन्छन् । त्यसमाथि माओवादीको दसवर्षे सशस्त्र विद्रोह, मौलाउँदो भ्रष्टाचार, राजदरबार हत्याकाण्ड र त्यसपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रको महत्त्वाकांक्षी कदमले संसदीय प्रजातन्त्रको डेढ दशक अस्थिर रह्यो । भूराजनीतिक चलखेलले पार्टीमा विभाजन र कलह बढायो । आमजनमा राजनीतिक दलप्रति निराशा बढेको अवसर छोपेर राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अक्षम करार गर्दै शासनसत्ता हत्याए । जनआन्दोलनको बलमा सहिदहरूको उत्सर्गहरूबाट आर्जित प्रजातन्त्र फेरि खोसियो ।

जनताका अधिकार कुण्ठित गर्दै राजसंस्थाले राजनीति आफ्नो अह्रनखटनमा बढाउन थालेपछि त्यसले फेरि प्रजातन्त्रको संघर्षको मैदान निर्माण गर्न थाल्यो । र, भयो दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलन । यस पटकको संघर्षमा पनि कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू नै ओर्लिए । राजनीतिक दललाई कुनामा धकेलेर राजसंस्था अघि बढेपछि संसदीय राजनीतिक दल र हिंसाको राजनीति गरिरहेको माओवादी एकै ठाउँमा आइपुगेका थिए । दशक लामो हिंसाको राजनीति गर्दै आएको माओवादीले जनवादी सत्ता स्थापनाको अभीष्ट छोडेर संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाका लागि तयार भएपछि दोस्रो पटक ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भयो । मुलुक हिंसा र अस्थिर राजनीतिले आक्रान्त भएपछि नेपाली समाजले शान्ति स्थापना र लोकतन्त्रको पुनःस्थापनाको संघर्षमा दलहरूलाई साथ दिएको थियो ।

२०४६ को जनआन्दोलनले राजसंस्थाको भूमिकालाई संकुचित पार्दै ल्याएको थियो, यसले इतिहासको विषय बनाइदियो । संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशामा अघि बढ्यो । विभिन्न उतारचढावका बीच दुई पटक संविधानसभा निर्वाचन गरेर नयाँ संविधान जारी गरियो । आवधिक निर्वाचन भए । समानुपातिक र समावेशी लोकतन्त्र अंगीकार गरेको दाबी गरियो । तर व्यवहार र कार्यशैलीमा लोकतन्त्र बाँच्न सकेको छैन । राजसंस्थाको अन्त्य भए पनि लोकतन्त्र केही सीमित नेता र स्वार्थ शक्तिको ‘खेलौना’ बनेको छ ।

निश्चय पनि नेपाली लोकतन्त्रको अवस्था विगतजस्तो छैन । राजनीतिक रूपमा नेपाली समाज निकै अघि बढेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ, हामीले समाजवादउन्मुख संविधान लेखेका छौं । जनताका छोराछोरी राष्ट्र प्रमुख र कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था गर्न सकेका छौं । आवधिक निर्वाचन हुन्छन्, जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले सरकार बनाएका छन् । लोकतन्त्रमा हालीमुहाली गरिरहेको राजनीतिक नेतृत्वका नजरबाट हेर्दा यी अभ्यासमा नेपालको लोकतन्त्र बाँचिरहेको, फस्टाइरहेको देख्न पनि सकिन्छ । अर्को कोणबाट अनेक प्रश्न उठ्छन्, के चुनावदेखि चुनावसम्मको लोकतन्त्र मात्रै हाम्रो चाहना हो ? के नेपाली जनताले राजसंस्थाको अन्त्य गरेर सीमित नेताको सिन्डीकेट र दलीय अधिनायकवादको विकल्प रोजेका हुन् ? के अहिलेको लोकतन्त्रबाट नेपालीजनले सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको गुणात्मक लाभ लिन सकेका छन् ?

सन्देह छैन, संविधानले कैयौं जनअधिकार सुनिश्चित गरेको छ । विश्व राजनीति र छिमेकमै पनि अतिवादी सोच हाबी भइरहँदा तुलनात्मक रूपमा लोकतन्त्रको अभ्यासमा हामी अगाडि छौं । तर, कार्यशैली र व्यवहारमा लोकतन्त्रको नाममा विकृत अभ्यास हुने क्रम रोकिएको छैन । शून्य सहनशीलताको नारा दिने राजनीतिक नेतृत्व नै भ्रष्टाचार र अनियमितताको आहालमा डुबेको छ । इमानदार, पारदर्शी र स्वप्नदर्शी नेता खोज्नु सिला खोजे बराबरको अवस्था छ । सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सत्तारूढ दलका नेता, विपक्षी बेन्चका नेता कसलाई भ्रष्टको दाग लागेको छैन ? राजनीति आर्थिक, नैतिक सबै हिसाबले भ्रष्ट पथमा छ । हिजोदेखि नै दल र शीर्ष नेता तहमा हुर्कंदै आएको गुटको राजनीति संस्थागत हुँदै गएको छ । तहतहका नेताबीचको ‘इगो टसल’ ले लोकतन्त्रको अभ्यासलाई कमजोर बनाएको छ । नेताको मोह विचार, लोककल्याण र जनजीविकाका मुद्दामा होइन, सत्ताकेन्द्रित छ । विधि र प्रणाली केही सीमित नेताको खल्तीमा बन्धक बनेको छ ।

पछिल्ला उदाहरण हेरौं । गठबन्धन फेरिएपछि सरकार गठनका क्रममा दलहरूले मन्त्रिमण्डलमा पठाउने सूची कसरी तय गरे ? दलहरूले बैठक गरे र त्यसको दायित्व आ–आफ्ना अध्यक्षलाई दिए । उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटमा उही प्रवृत्ति दोहोरियो । जबकि उम्मेदवार वा मन्त्री अथवा अरू कुनै जिम्मेवारी दलले विधिसम्मत हिसाबले तय गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने होइन ? योग्यताका मापदण्ड बनाएर जो योग्य छ, त्यसैले अवसर पाउनुपर्ने होइन ? गुटका सदस्य र शीर्ष नेताको आशीर्वाद पाउनेले मात्रै अवसर पाइरहने ? कतिसम्म भने, पुराना पार्टीभन्दा भिन्न भनेर उदाएका नयाँ दलमा पनि यही प्रवृत्ति देखियो । यी स–साना लाग्ने तर आन्तरिक लोकतन्त्रलाई ध्वस्त पार्दै लैजाने जड प्रवृत्तिहरूका कारण लोकतन्त्र र विधि स्थापनाको मुद्दा कमजोर हुँदै गएको हो । तसर्थ, अविश्वास र आम निराशाको स्रोत पनि यही हो ।

राजनीतिक नेतृत्व आम निराशा बढाउन मिडियाको भूमिका देख्छ । लोकतन्त्र कमजोर भएको देख्दैन । आधाभन्दा बढी सिट खाली भएर संसद् चलेकै छ । गणितको गोलचक्करमा फसेकै भए पनि सरकार गठन भएकै छ । मान्छेहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पाएकै छन् । समाजवादउन्मुख संविधान लेखिएकै छ । यस्तै सोच्ने नेतृत्वलाई लाग्छ, लोकतन्त्र कमजोर भयो भन्ने कुरा विरोधका लागि विरोध मात्रै हो । तर, मिटरब्याजबाट पीडितजनका फुटेका कुर्कुच्चा, सहकारीबाट ठगिएका निरीह जनता, विदेशिन एयरपोर्टमा लामबद्ध युवाका विवश अुनहार पढ्न सक्ने हो भने, त्यहाँ देख्न सकिन्छ, कमजोर हुँदै गएका लोकतन्त्रका ‘नटबोल्ट’ हरू ।

खुला सडकमा आत्मदाह गर्ने विवश युवाको सुसाइड नोटमा पनि सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रका असफलताका कथाहरू भेटिन्छ । शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको मुखियागिरी, दलीय अधिनायकवाद, लोकरिझ्याइँ र भ्रष्टाचार आदि यस्ता असफल कथाका मूल प्रवृत्ति हुन् । र, यतिबेला बलियो लोकतन्त्र र विधिको स्थापनाका लागि यी प्रवृत्तिविरुद्ध एउटा बृहद् जनसंघर्षको खाँचो छ । यद्यपि अहिले दक्षिणपन्थी राजनीतिक शक्ति राप्रपाले थालेको पुनर्उत्थानको आन्दोलन यसको विकल्प होइन, हुन सक्दैन । मूल्य र विधिको पक्षमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सीमाभित्रै व्यवहार र कार्यशैलीमा महसुस हुने समृद्ध लोकतन्त्रका लागि एऊटा सशक्त जनआन्दोलन चाहिँ देशले खोजेको छ ।