‘इनफ इज इनफ’

स्थानीय परिस्थिति बुझेर राजनीति गर्ने भनेर कहलिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाली राजनीतिलाई आफ्नो वृत्तमा घुमाउन सक्ने क्षमता भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुवैलाई प्रचण्डले मात दिएको सत्यलाई कसैले नकार्न सक्दैन । चाहे सत्तामा रहँदा होस् अथवा सत्ताबाहिर, प्रचण्डको चलायमान राजनीति अहिलेको नेपाली राजनीतिको मुख्य धार बनेको छ । २०६५ जेठ १५ मा नेपाल गणतन्त्र घोषणा भएदेखि अहिलेसम्मको नेपाली राजनीति प्रचण्डकेन्द्रित रहेको छ ।

संविधानसभाका लागि भएको पहिलो चुनावपछि प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा प्रचण्डको छवि अलग किसिमको थियो । उनले सेना प्रमुख जर्नेल रुक्मांगद कटवाललाई पदबाट हटाउनु स्वाभाविक थियो । किनभने, माओवादीहरू सम्झौताका बलमा होइन, राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर भएको जनआन्दोलनको शक्तिले प्राप्त परिवर्तनलाई स्वीकार गर्दै शान्तिको बाटामा आएका थिए । २०६३ मंसिर ५ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादीहरू नेपाली राजनीतिका प्रमुख खेलाडीका रूपमा स्थापित भए ।

गणतन्त्र घोषणापछि भएको संविधानसभाको चुनावमा माओवादी ठूलो दलका रूपमा विजयी भयो । त्यसपछि सुरु भएको प्रचण्डको यात्रा निकै उतारचढावपूर्ण रहेको छ । गणतान्त्रिक नेपालका पहिलो शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रचण्डले यथास्थितिलाई स्वीकार गर्न सक्ने कुरा थिएन । यस क्रममा उनले प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई पदमुक्त गर्ने निर्णय लिए । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले परिवर्तित नेपालको परिवर्तित आकांक्षा बुझ्न चाहेनन् । सेनाको संवैधानिक प्रमुखका रूपमा उहाँले कटवाल चिफ साहेबको फुली उतारेनन् । सेनाबाट कटवालको निवृत्ति नेपाली जनताका लागि देशमा आमूल परिवर्तन भएको स्पष्ट र प्रत्यक्ष संकेत हुन्थ्यो । यो घटना नेपालबाट निरंकुश राजतन्त्रको समाप्तिको उपसंहारका रूपमा इतिहासमा अंकित हुने थियो ।

देशमा गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार बन्यो । त्यो कांग्रेस–माओवादी सहकार्यको राम्रो नमुना थियो । त्यसपछि राजनीतिमा केही नाटकीय घटना भए । माओवादी र एमालेबीच भएको ‘संस्थागत एकता’ धरापमा पर्‍यो । माओवादी आफ्नो अस्तित्वको जगेर्ना गर्न पुनः पेरिसडाँडा फर्कियो ।

त्यसपछिका घटनाक्रम छर्लंग नै छन् । यो पटक बनेको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारको स्तर औसतभन्दा अलिकति खस्किएको पक्कै हो । सरकार सञ्चालनको तहमा रहेका कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सरकार प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन भएको तथ्य बिर्सिएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको ‘परफर्मेन्स’ बाट प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट थिएनन् भन्ने सूचना सार्वजनिक भई नै रहेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाको आँत मिलेको थियो । सरकार गठन हुने निर्णय भएको दिनदेखि गठबन्धन भत्किने अघिल्लो दिनसम्म पनि उहाँहरूबीच सम्बन्ध सुमधुर थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि सभापति देउवाको विश्वास किन पनि जागेको थियो भने कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति पदमा आसीन गराउनका लागि ‘राष्ट्रिय सहमति’ जुटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बढी नै पापड बेलेका थिए ।

पार्टीका सबैभन्दा वरिष्ठ नेता पौडेललाई नथन्क्याएसम्म कांग्रेसमा आफ्नो नेतृत्व निरापद नहुने स्पष्ट बुझेका सभापति देउवाका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो प्रयास अत्यन्त सुखद थियो । प्रचण्डको प्रयत्नले देउवाले चाहेजस्तै परिणाम पनि ल्यायो । पौडेल संवैधानिक हिसाबले सर्वोच्च तर आलंकारिक पदमा सम्मानजनक ढंगले निर्वाचित भए । कांग्रेस सभापति देउवाले सोच्नुभयो– पार्टीभित्र आफूलाई टक्कर दिन सक्ने नेतालाई सम्मानित स्थानमा थन्क्याएपछि पार्टीमा आफ्नाविरुद्ध उठ्न सक्ने सम्भावनाहरू शिथिल भए । तर, यो उनको गलत मूल्यांकन थियो ।

देउवा र प्रचण्ड कांग्रेस–माओवादी मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउने निर्णयमा पुगेपछि कांग्रेसका केही महत्त्वाकांक्षी नेताले दरबारमार्गको एक नाम चलेको रेस्टुराँमा धुमधामका साथ खुसी मनाएका थिए । त्यो खुसियालीपछि यस्तो लाग्थ्यो, कांग्रेस व्यावहारिक राजनीतिको बाटोमा हिँडेको छ । नयाँ सरकारमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्ने अभिभारा पाउनुभएका पूर्णबहादुर खड्का गठबन्धन सरकारमा प्रधानमन्त्रीपछि दोस्रो वरीयतासहित उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री बने । अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार प्रकाशशरण महतलाई दिइयो । अमेरिकामा प्रशिक्षित तथा अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त महतको थप योग्यता सुविख्यात अर्थशास्त्री तथा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामशरण महतका भाइ हुन् । तर, रामशरण पक्कै होइन । विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा उहाँ सभापति देउवाका ‘यसम्यान’ मात्रै हुन चाहे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्रीको जिम्मा आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दिए । यसमा सभापति देउवाले नाइँनास्ती, ना नुकुर केही गरेनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जतिसुकै विकास र सुधारको कुरा गरे पनि सरकार आफ्नै नेपाली पारामा, मन्द गतिमा चली नै रहेको थियो ।

पछिल्लो घटनाक्रममा गठबन्धन सरकारप्रतिको बढ्दो जनआक्रोश कम गर्न प्रचण्ड र देउवा गठबन्धन सरकारमा सुधार ल्याउन खोज्दै थिए । गोदावरीमा बसेको कांग्रेस महासमिति बैठकमा सबभन्दा उदार र ज्ञानी मानिएका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सबैले बुझ्ने भाषामा जनयुद्धको निरर्थकताको शास्त्रीय व्याख्या गर्दै लिखित मन्तव्य वाचन गरे । पार्टीका उपसभापतिसमेत रहनुभएका खड्काले बिनामौसम किन यस्तो बाँसुरी बजाए ? त्यो उनले नै जान्ने कुरा हो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई खड्काको भाषणले झस्कायो । उहाँलाई शंका भयो– विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको गणतान्त्रिक संविधानले निश्चित गरेका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष समाज र राज्यको समानुपातिक समावेशी चरित्र जस्ता एजेन्डामा कांग्रेस असहयोगी बन्दै छ । देशमा धर्मनिरपेक्षता र विधिको शासनका लागि सात दशकभन्दा बढी समयदेखि अनवरत संघर्ष गर्ने कांग्रेस अहिले स्खलनको बाटामा लाग्नु दुर्भाग्य हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बेलाबेला नाच्छन् । नाच्ने उनको सोख होला । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारको विरोधमा आन्दोलन गर्दा उहाँ लोकप्रिय अभिनेत्री रेखा थापासँग सडकमा नाचे । पछिल्लो पटक पोखरामा उहाँ प्रकाश सपुतको गीत ‘गलबन्दी च्यातियो’ को भाकामा नाचेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । राजनीतिज्ञहरूका लागि यस्ता रोचक र चमत्कारी तमासा अस्वाभाविक हुँदैनन् ।

अहिलेको सन्दर्भमा देशका बुद्धिजीवीहरू माओवादी जनयुद्ध तथा २०६२–६३ को आन्दोलनका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र राज्यको समानुपातिक समावेशी चरित्रजस्ता कार्यसूचीप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धतामा कुनै शंका गर्न चाहँदैनन् । पूर्वसभामुख तथा राजनीतिक चिन्तक दमननाथ ढुंगानाका विचारमा प्रचण्ड बाहेकका अरू प्रजातन्त्रवादी तथा वामपन्थी नेता यो कार्यसूचीबाट पृथक् भइसकेका छन् । नेताका रूपमा पनि र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पनि, प्रचण्ड यी कार्यसूचीबाट पृथक् हुनै सक्दैनन् ।

विश्लेषकहरू भन्छन्– भारतमा नरेन्द्र मोदी सरकारको हिन्दुत्वको नाराले निकटवर्ती चुनावमा विजय हासिल गर्ने सम्भावना बढ्न थालेपछि नेपाली कांग्रेसभित्रको एक समूह हिन्दु एजेन्डा समातेर राजनीतिक वैतरणी पार गर्न खोज्दै छ । यो मानसिकता एमालेभित्र पनि विस्तारित हुँदै गएको छ । तर, धर्म र जातपातको राजनीतिमा अल्झिएर कुनै पनि देश र समाज उँभो लागेको देखिएको छैन । राज्यबाट लगभग असहाय र उपेक्षित बनाइएका जनतालाई विकासको काममा प्रेरित गर्ने नेतृत्व आजको समयको माग हो । यसका अरू कुनै विकल्प छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा आलाप–बिलाप गर्दै अभिनय गर्ने नेताहरूमा देश बनाउने प्रतिबद्धता भेटिँदैन । यो समस्या आजको होइन । २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भयो । त्यसपछि पनि थुप्रै परिवर्तन भए । तर, कुनै परिवर्तनले सामन्तवादी सत्ताको तुस आजसम्म मेट्न सकेको छैन ।

अहिलेको यो परिस्थितिमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी दलले पालैपालो कांग्रेस र एमालेसँग मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउनु भनेको दिन काट्ने मेलो मात्रै हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो कुरा राम्ररी बुझेका छन् । उनमा पक्कै पनि समय चेतना छ । एमाले–माओवादी अहिलेको गठबन्धन टिक्ने बाटामा लागेको छैन । एमाले भनेको वामपन्थीको खोल ओढेको ‘कन्जरभेटिभ’ शक्ति हो । यो शक्तिसँग माओवादीको सहयात्रा लामो समय टिक्ने अवस्था देखिँदैन । प्रचण्डका सामु बाँकी रहेको एउटा विकल्प मध्यावधि चुनावको घोषणा हो । यसका लागि यो उत्तम समय हो । सरकारका संस्थाहरू शिथिल र पथभ्रष्ट भएको समयमा मध्यावधिको घोषणालाई कतैबाट चुनौती आउनेवाला छैन । इनफ इज इनफ ।