मधेशमा संघीयताको आठ वर्ष 

२०१५ सालको प्रथम संसदीय निर्वाचनमा तराई कांग्रेसले एक सिट पनि हासिल गर्न नसकेपछि संघीयताको मुद्दा ओझेलमा पर्न गयो । पञ्चायतकालभरि संघीयता ओझेलमा पर्ने नै भयो । तर, पञ्चायतको अन्त्यतिर गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा गठित नेपाल सद्भावना परिषद्ले संघीयताको मुद्दालाई पुनर्जीवन दिएको थियो । पछि माओवादी जनयुद्धले संघीयताको बहसलाई थप उचाइमा पुर्‍यायो ।

जातीय र क्षेत्रीय पहिचानसहितको स्वायत्त प्रदेशहरूको रचना हुनुपर्ने माओवादीको मागले नेपाली समाज र राजनीतिलाई नयाँ प्रकारले तरंगित बनाएको थियो । तर, २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी हुँदा संघीयताबारे मौन रह्यो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरमले त्यसको विरोधमा आन्दोलन गर्‍यो । करिब तीन साताको लामो मधेश विद्रोहमा दर्जनौं मधेशीहरू सहिद भएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक साताभित्र दुई पटक सम्बोधन गर्नुपरेको थियो । माघ २४ गतेको दोस्रो सम्बोधनमा नेपाल अब गणतन्त्रात्मक संघीय राष्ट्र हुने घोषणा भएको थियो । लगत्तै अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरी संघीयतालाई संवैधानिक स्थान दिइएको थियो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले संघीयतालाई मूर्तरूप दियो । मधेशसहित सात प्रदेशको रचना भयो । नेपालमा संघीयताको बहस प्रारम्भदेखि प्रदेशको रचनासम्मको यात्रा तय गर्नलाई सात दशक लाग्यो । नेपालमा आठ वर्षदेखि संघीयताको अभ्यास भइरहेको छ । संघीय संरचनाका तीनै तहमा दुई–दुई पटक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । संघीयताको लिगेसी राखेको मधेश प्रदेशमा यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ ? सम्पन्न तीनै तहको दुवै निर्वाचनमा त्यहाँका विभिन्न सामाजिक समूहको प्रतिनिधित्वको अवस्था कस्तो छ ? संघीयताले सुनिश्चित गरेको मधेशका दूरदराजका गाउँहरूमा राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा तथा शासन प्रशासनको प्रभावकारिता र पहुँचबारे यो लेखमा केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशको सामाजिक संरचना

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार मधेश प्रदेश नेपालको सबभन्दा बढी जनसंख्या भएको प्रदेश हो । नेपालभरका जम्मा १ सय २५ जातमध्ये १ सय १८ वटा जात यस प्रदेशमा बसोबास गर्छन् । मधेश प्रदेशका सबै जातजातिलाई विभिन्न आठ जातीय समूहमा राखी यहाँ विश्लेषण गरिएको छ । यस प्रदेशमा कुल जनसंख्याको ८९ प्रतिशत मधेशी समुदाय छन् भने ११ प्रतिशत पहाडी समुदाय । मुसलमान समुदायको उपस्थिति १२ प्रतिशत छ । मधेशी दलित समुदायको जनसंख्या १५ प्रतिशत छ भने यादव एक्लैको पनि १५ प्रतिशत छ ।

अर्को दुई समूह– वैश्य र डिक्का नयाँ सामाजिक समूहका रूपमा विकास भइरहेका छन् । वैश्य समुदायअन्तर्गत मुख्यतः मधेशका नौ जातहरू (तेली, सुँडी, कलवार, कानु, सोनार, हलुवाई, बनिया, कथबनिया र बढई/बरई) एउटै साझा पहिचानमा बाँधिन थालेका छन् । यद्यपि, यी सबै सामाजिक समूह एकै ठाउँमा आएर नयाँ पहिचान बनाए पनि उनीहरूको जनसंख्या प्रदेशको कुल जनसंख्याको १६ प्रतिशत हुन आउँछ । डिक्का चार वटा जात (धानुक, कुर्मी, केवट तथा अमात) मिलेर बनेको अर्को समूह हो, जसको जनसंख्या ८ प्रतिशत छ । थारू, दनुवार, राजवंशी, उराऊ, किसानलगायतका मधेशी जनजाति ६ प्रतिशत छन् । मधेशी उच्च जात (ब्राह्मण, क्यास्त, राजपुत, भूमिहार र देव) को उपस्थिति करिब ३ प्रतिशत छ ।

राजनीतिमा नयाँखाले सीमान्तीकरण

मधेश प्रदेशमा जम्मा आठ जिल्ला (सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा) रहेका छन् । प्रदेशभरिमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको ३२ वटा सिट रहेको छ । १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ६४ वटा प्रत्यक्ष र ४३ समानुपातिक सिट रहेका छन् । प्रदेशमा कुल १ सय ३६ वटा पालिका र १ हजार २ सय ७१ वटा वडा छन् ।

दुवै निर्वाचनको परिणामलाई समावेशिताको कोणबाट विश्लेषण गर्दा केही कुरा प्रस्ट हुन्छ । पहिलो, ठूलो जनसंख्या रहेका दलितहरू सबै तहको निर्वाचनमा अत्यन्तै न्यून संख्यामा निर्वाचित हुँदा रहेछन् । तुलनात्मक हिसाबमा दलितभन्दा थोरै बढी भए पनि मुस्लिम र डिक्का समुदायको प्रतिनिधित्व कमजोर नै रहेको छ । मधेशमा रहेका पहाडी र उच्च मधेशी जातले जनसंख्याको अनुपातमा थोरै बढी मात्र प्रतिनिधित्व पाएका छन् । विगतका अन्य निर्वाचनमा यिनीहरूको प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूपमा बढी हुने गर्थ्यो । मधेशमा यादव र वैश्य समुदाय सबैभन्दा बढी निर्वाचन जित्दा रहेछन् । यादवहरू जनसंख्याको तुलनामा दोब्बरभन्दा बेसी र वैश्यहरू दोब्बरको हाराहारीमा निर्वाचनमा विजयी भएका छन् ।

२०७४ सालमा कोही पनि महिला संघीय सांसदमा निर्वाचित हुन सकेका थिएनन् भने २०७९ सालमा दुई जना निर्वाचित भए तर प्रदेशमा खासै फरक छैन । स्थानीय सरकार प्रमुखमा २०७९ मा महिलाहरू ४ ठाउँमा निर्वाचित भए तर २०७४ सालमा १ जनाले मात्रै जितेका थिए । मधेश प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याउँदा सबैतिर चर्चा भएको थियो । त्यो ऐन ल्याउनुभन्दा पहिला २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुई जना प्रमुख र छ जना उपप्रमुखमा मधेशी दलित समुदायबाट जितेका थिए तर २०७९ सालको निर्वाचनमा एक जना प्रमुख र दुई जना उपप्रमुख मात्रै जितेका छन् । यस तथ्यांकले दलित सशक्तीकरण ऐनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

प्रयास र चुनौती

नेपालमा पहिचानका आधारमा एक मात्र प्रदेश मधेश प्रदेश नामकरण भयो । मधेश प्रदेशसभाबाट पाँच दर्जनभन्दा बढी ऐनहरू पारित भएका छन् । दर्जनौं विधेयक प्रस्तावित छन् । अधिकांश ऐनहरू प्रदेश सरकार र अन्तर्गतका निकायको दैनन्दिन सञ्चालनका लागि ल्याउनैपर्ने भएर ल्याइएको हो । केही ऐनहरू संघीय सरकारसँगको लिनुपर्ने अधिकार (शक्ति बाँडफाँट) सँग सम्बन्धित छन् भने केही प्रदेशभित्रका विविधताको सम्बोधनमा पनि केन्द्रित छन् । उदाहरणका लागि प्रदेश प्रहरी ऐन तथा प्रदेश निजामती सेवा ऐन संघीय सरकारसँगको शक्ति बाँडफाँटसँग सम्बन्धित छन् । ती ऐन कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले ल्याउनुपर्ने तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ऐन, कानुनहरू समयमै कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारलाई आफ्नै प्रहरीलगायत अन्य कर्मचारी भर्ना गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । यस विषयलाई लिएर प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग चर्को स्वरमा माग गरिरहेका छन् । तर प्रदेश सरकार आफैंले ल्याएको दलित सशक्तीकरण ऐनको कार्यान्वयनमा उदासीन छ । दलित सशक्तीकरण ऐनले विभिन्न चार प्रकारका समितिको कल्पना गरेको छ तर त्यो कुरा कसैको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । मुस्लिम समुदायको उत्थानका लागि ल्याइएको मदरसा शिक्षा विधेयक प्रदेशसभामै थन्किएको छ । यसबारेमा मधेश प्रदेशसभा, सरकार तथा राजनीतिक दल र अगुवाहरू सबै पक्ष मौन छन् ।

भौगोलिक आधारमा मधेशभित्रै तीन वटा मधेश रहेको जस्तो अनुभव हुन्छ । एउटा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग छेउछाउको मधेश, अर्को दक्षिणी सीमा क्षेत्रको मधेश र बाँकी बीचको मधेश । तीनै भेगको मधेशको सामाजिक संरचना र राज्यको उपस्थितिमा व्यापक भिन्नता छ । राजमार्ग छेउको मधेशको अधिकांश बसोबास नयाँ छ । पञ्चायतकालमा राज्यद्वारा प्रवर्द्धन गरिएको बसाइँसराइ र बस्ती विकासका कारण त्यस भेगका धेरै बस्तीहरू बसाइएका हुन् । त्यस भेगमा पहाडे समुदायको वर्चस्व रहेको छ । बाटोघाटोको राम्रो विकास भएको छ । त्यसकारण बजारको पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रो विकास भएको देखिन्छ । राज्यको उपस्थिति पनि राम्रो छ ।

समाजमा वर्ग त हुने नै भयो तर वर्गीय सम्बन्धमा ठूलो परिवर्तन देख्न सकिन्छ । पढेलेखेका मानिसहरूको बसोबास पनि राम्रो संख्यामा रहेको पाइन्छ । पहिला पहाडबाट बसाइँ सरेर आउनेहरू थिए, पछि दक्षिणतिरबाट पनि बसाइँ सर्ने क्रम बढ्यो । पढेलेखेका, हुनेखानेहरूको बाहुल्य भयो । राज्यको कामकारबाहीप्रति प्रश्न गर्ने क्षमताको विकास भएको पाइन्छ तर दक्षिणतर्फको अवस्था बिलकुल विपरीत छ । राजनीतिमा पुराना धनी, सम्भ्रान्तहरूको वर्चस्वले निरन्तरता पाएको छ । समाजमा प्रश्न गर्ने अवस्था छैन । वर्गीय, जातीय र लैंगिक विभेद चर्को छ ।

मधेशमा दलित, मुस्लिमलगायतका मधेशी समुदायको उपस्थिति राजमार्ग छेउछाउभन्दा दक्षिणी भेगमा बाक्लो छ । गरिबी र असाक्षरताको सूचकांक मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा उच्च छ । स्थानीय सरकारबाट आम नागरिकका लागि प्रवाह हुने सेवा सुविधाको सन्दर्भमा पनि मधेश प्रदेशमा धेरै समस्या देखिएका छन् । तोकिएको समयमा नीति तथा कार्यक्रम पारित नगर्ने, बजेट ल्याउन नसक्ने नेपालभरिका पालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा हुने गर्छन् । हरेक वर्ष यो समस्या दोहोरिने गर्छन् । राजमार्ग क्षेत्रमा रहेका वडा तथा पालिका कार्यालयहरूमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो सेवा प्रवाह भइरहेको पाइन्छ । त्यहाँको सरकारी कामकाजमा निर्णय प्रक्रिया दक्षिणको तुलनामा पारदर्शी र प्रभावकारी देखिन्छ । दक्षिणी भेगको वडा कार्यालयको कार्यशैली तुलनात्मक रूपमा कम प्रभावशाली रहेको पाइन्छ । दक्षिणतर्फको पालिकाहरूको स्कुलको अवस्था झनै कमजोर छ । सार्वजनिक स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरू गरिब र दलित परिवारका ज्यादा हुन्छन् । हिजोका दिनमा जसले स्कुलमा जग्गा दान दिएका थिए, आज तिनका शाखासन्तानले त्यही स्कुलको सम्पत्ति र जनशक्तिमा आँखा गाडेर बसेका छन् । स्कुलको शासन प्रशासनमा जस्तो हालीमुहाली छ, तिनका सन्तान त्यस स्कुलमा पढ्दैनन् । जो पढ्छन् तिनको अभिभावकहरूको स्कुलमा केही चल्दैन । दक्षिण भेगको शिक्षाको दुरवस्थाकै कारण मधेशको साक्षरता दर र विकासका अन्य सूचकांक कमजोर रहेका छन् ।

सात दशक लामो बहस र प्रयासपछि नेपालले संघीयताको अभ्यास गर्न पाएको छ । संघीयताले समाजका हरेक तप्काका मानिसलाई सम्मानित जीवन दिने, राज्यको सेवा सुविधामा सहज पहुँच दिलाउने र निर्णय प्रक्रियामा सबैको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्य बोकेको छ । मधेशले पहिचान पायो, मधेशी नेता र मधेशी दलकै नेतृत्वमा मधेश सरकारले निरन्तरता पाउँदै छ । मधेश प्रदेश सरकार दर्जनौं पटक विस्तार भयो तर आजसम्म एक जना पनि दलित समुदायबाट मन्त्री बन्न सकेका छैनन् । संघदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारमा सीमान्तकृत समुदायको उपस्थिति सधैं कमजोर नै रहेको छ । सबै तहको सरकारको निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी रहने र ठूलाबडाको नियन्त्रणमा हुने गरेको छ ।

आफ्नो अधिकारका लागि काठमाडौंसँग चर्को स्वरमा बोल्ने मधेशका नेता र दलहरूले मधेशभित्रका अल्पसंख्यक एवं सीमान्तकृतलाई अधिकार र अवसर दिने सवालमा काठमाडौंभन्दा पनि कञ्जुस्याइँ गर्नु खासमा दोहोरो चरित्र हो । यसले मधेशभित्र सुरु भएको नयाँखाले सीमान्तीकरणलाई बढाउनेछ । देश र मधेश कसैको दीर्घकालिक हित गर्दैन । यसबारे सबै पक्षले समयमै सोचून् ।

– समाजशास्त्रमा एमफिल गरेका साह नेपाल मधेश फाउन्डेसनसँग आबद्ध छन् ।